भूटानीहरूको आवाज ओहायो सेनेटमा: SR-69 को समर्थनमा तेस्रो सुन्वाइ का साथ ऐतिहासिक साक्षात्कार
अर्जुन प्रधान
ओहायो, अमेरिका —
भूटानबाट विस्थापित नेपाली भाषी भूटानी समुदायको बहुवर्षीय पीडा, सामाजिक बहिष्कार र मानवीय त्रासदीलाई औपचारिक रूपमा ऐतिहासिक मान्यता दिने प्रयासस्वरूप ओहायो राज्य सेनेटमा SR-69 प्रस्ताव पेश गरिएको छ। यही प्रस्तावको समर्थनमा २०२५ जुन ४ मा सम्पन्न भएको Senate Armed Services, Veterans Affairs and Public Safety Committee को बैठकमा चार जना भूटानी–अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट सजीव साक्षात्कार प्रस्तुत गरियो।
यस विशेष रिपोर्टमार्फत ती चार साक्षात्कारहरूको मूल सन्देश, SR-69 को औपचारिक पक्ष, र यसले ल्याउन सक्ने संभाव्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ।
के हो SR-69 प्रस्ताव?
SR-69 (Senate Resolution 69) एक non-binding resolution हो, जुन ओहायो सेनेटमा सेनेटर मिशेल रेनोल्ड्सले मे ६ मा प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन । प्रस्तावले निम्न मुख्य कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छ:
1. भूटान सरकारले १९९० दशकमा आफ्नै नेपाली भाषी नागरिकहरूमाथि गरेको जातीय सफायाको औपचारिक मान्यता।
2. भूटानी शरणार्थीहरूको दु:खद निर्वासन, शिविरजीवन, र पुनःस्थापनाको प्रक्रियालाई सम्झना गर्ने।
3. संयुक्त राज्य अमेरिकाले पुनःस्थापनामा खेलेको सकारात्मक भूमिकाको प्रशंसा।
4. अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको समस्या—भूटानमा रहेका नेपाली भाषी नागरिकहरूको अधिकार हननप्रति गम्भीर चिन्ता।
5. भविष्यमा न्याय, पुनर्स्थापना, र मेलमिलापका लागि द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवादको आह्वान।
१९८० र १९९० को दशकमा, भूटान सरकारले नेपाली भाषी भूटानी नागरिकहरू, शार्चोप्स, र अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, र राजनीतिक पहिचानका आधारमा दमन र बलपूर्वक देश निकाला गर्यो। यस क्रममा १,२०,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई नेपालमा शरण लिन बाध्य पारियो।
SR-69 का समर्थक तथा Peace Initiative Bhutan का संस्थापक सुरज बुढाथोकीले आफ्नो भनाइमा प्रस्तावको मूल भावना स्पष्ट पार्दै भने:
“पीस इनिसिएटिभ भूटान (PIB) ले आफ्नो लक्ष्यलाई दुईवटा प्रमुख रणनीति मार्फत अगाडि बढाइरहेको छ: स्थानीय समुदायहरूसँग बलियो साझेदारी निर्माण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सक्रिय रूपले संलग्न हुनु।”
उनले ओहायोमा स्थानीय संस्थाहरूको सहयोगमा प्रस्ताव SR-69 अघि बढाउन सफल सहकार्य भएको उल्लेख गर्दै थपे:
“हामी यसै ऊर्जा र उत्साहलाई अन्य राज्यहरूमा पनि दोहोर्याउने प्रतिबद्धतामा छौं।”
शरणार्थी समस्याको समाधानतर्फ संकेत गर्दै बुढाथोकीले एकदमै सशक्त र कूटनीतिक सन्देश दिए:
“हामी यो कदम चाल्दै गर्दा, म भूटान सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो जारी रहेको र अहिलेसम्म समाधान नभएको विषय समाधान गर्न हामी सत्यनिष्ठ संवादका लागि खुला छौं।”
प्रस्तावको मुख्य बुँदाहरू:
1. दमन र देश निकाला: भूटान सरकारले १९८० र १९९० को दशकमा नेपाली भाषी भूटानी नागरिकहरू, शार्चोप्स, र अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई दमन गर्यो र बलपूर्वक देश निकाला गर्यो।
2. मानवअधिकार उल्लंघन: धेरै व्यक्तिहरू अन्यायपूर्ण हिरासत, हिंसा, र यातनाको शिकार भए।
3. राजनीतिक बन्दीहरू: ३२ जना राजनीतिक बन्दीहरू अझै पनि भूटानका जेलहरूमा अनिश्चितकालीन रूपमा बन्दी छन्।
4. शरणार्थी अवस्था: नेपालमा रहेका ६,५०० भूटानी शरणार्थीहरू अझै पनि स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, र दिगो रोजगारीमा पहुँच नपाई कठिनाइमा छन्।
5. नागरिकता पुनःस्थापना: भूटानमा अझै पनि २,५०,००० भन्दा बढी नेपाली भाषी भूटानी नागरिकहरू राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक दमनमा छन्, र उनीहरूको नागरिकता पुनःस्थापना गरिएको छैन।
6. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध: भूटान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि, दुवै देशबीच सौहार्दपूर्ण अनौपचारिक सम्बन्ध छन्।
प्रस्तावका मागहरू:
• संयुक्त राज्य कांग्रेसले भूटान सरकारलाई १९८० र १९९० को दशकमा भएको दमन र देश निकालाको जिम्मेवार ठहर गर्न।
• भूटान सरकारले सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई शीघ्र र बिना सर्त रिहा गर्न।
• भूटान, नेपाल, र भारत सरकारहरूबीच शरणार्थीहरूको स्थिति बारे पुनः वार्ता सुरु गर्न।
• १९८० र १९९० को दशकमा खोसिएको नागरिकता पुनःस्थापना गर्न।
• नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न।
• मानवअधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र सत्य आयोग स्थापना गर्न।
ओहायो राज्य सेनेटको प्रस्ताव संख्या ६९ ले भूटान सरकारद्वारा नेपाली भाषी भूटानी नागरिकहरू, शार्चोप्स, र अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरू माथि गरिएको दमन र मानवअधिकार उल्लंघनको निन्दा गर्दछ। यस प्रस्तावले पीडितहरूको न्याय, नागरिकता पुनःस्थापना, र सुरक्षित पुनःस्थापनाको माग गर्दछ।
पूरा प्रस्ताव पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
SR 69 प्रस्तावको पूर्ण पाठ (PDF)
साक्षात्कार १: भक्त गिरी — “मैले साथीहरू मरेको देखेको छु”
भक्त गिरी, एकजना भूतपूर्व राजनीतिक बन्दी, भूटानको साम्ची र चामगाङ जेलमा अमानवीय यातना भोगेका साक्षी हुन्। उनले भने:
“जेलमा रहेका मनोज बिस्वा र मोन बहादुर क्षेत्रीलाई सैनिकहरूले यति कुटे कि उनीहरू त्यहीँ मरे। मैले आफ्नै आँखाले त्यो दृश्य देखेको हुँ।”
उनले आफ्नो साक्षात्कारमा केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र नभई, मानवताको पक्षमा न्यायको माग पनि गरे।
पूरा साक्षात्कार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
साक्षात्कार २: कमल अधिकारी — “मेरो बुबालाई पिसाब खुवाइयो”
कमल अधिकारी, जसका बुबा रामचन्द्र अधिकारी भूटानको जेलमा बन्दी बनाइएका थिए, भन्छन्:
“पानी माग्दा सैनिकहरूले पिसाब खुवाउँथे। त्यस्ता अमानवीय व्यवहारले मेरो परिवारलाई जीवनभरको पीडा दिएको छ।”
कमल अधिकारीले SR-69 लाई ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिएर, आफ्नो पीढीको न्याय र भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त हुने बताए।
पूरा साक्षात्कार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
कमल अधिकारीको साक्षात्कार (PDF)
साक्षात्कार ३: मणि कुमार बिस्वा- “हामीले भोगेका छौं यातना, हामी खोजिरहेका छौं न्याय”
मणि कुमार बिस्वा, भूटानमा जन्मेका र १९९२ मा १४ वर्षको उमेरमा परिवारसहित निष्कासित भएका, अहिले ओहायोमा बसोबास गर्छन्। उनले सेनेटमा आफ्नो साक्षात्कारमा भने:
“म अझै पनि त्यो दिन सम्झन्छु जब मेरी आमा चुपचाप हाम्रो घर, खेत, र पशुहरूलाई हेर्दै थिइन्। मैले उनलाई कहिल्यै त्यसरी रोएको देखेको थिइनँ। त्यो दिन हामी हाम्रो देश छोड्यौं—कहिल्यै नफर्किने गरी।”
नेपालको शरणार्थी शिविरमा १७ वर्ष बिताएका बिस्वाले त्यहाँ शिक्षकको रूपमा काम गरे। २००८ मा अमेरिका आएपछि, उनले विभिन्न सामाजिक सेवामा संलग्न हुँदै हाल ओहायोमा भूटानी समुदायको सेवा गर्दै आएका छन्।
उनले सेनेटमा थपे:
“SR-69 प्रस्तावले केवल कागजको मूल्य नभएर हाम्रो पीडाको औपचारिक मान्यता हो। यो प्रस्तावले हाम्रो समुदायको पीडा र संघर्षलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन्छ।”
पूरा साक्षात्कार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
मणि कुमार बिस्वाको साक्षात्कार (PDF)
साक्षात्कार ४ः- दिपिशा के.सी. — “शरणार्थी शिविरमै जन्मेँ, तर आज आवाज उठाइरहेकी छु”
सबैभन्दा युवा प्रतिनिधि दिपिशा के.सी. ले आफ्नो भावुक सन्देश यसरी व्यक्त गरिन्:
“SR-69 केवल दस्तावेज होइन। यो इतिहासलाई सम्बोधन गर्ने साधन हो। अन्याय जहाँ भए पनि त्यो हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हो।”
उनी हाल अमेरिका स्थित विश्वविद्यालयमा मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन गर्दैछिन्।
पूरा साक्षात्कार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
दिपिशा के.सी.को साक्षात्कार (PDF)
अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश
SR-69 प्रस्ताव पास भएमा, यसले निम्न प्रभाव पार्नसक्नेछ:
• भूटान सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव — जातीय सफायाका घटनाको स्वीकारोक्ति र क्षमायाचनाका लागि।
• शरणार्थी समुदायप्रति अमेरिकी ऐक्यबद्धता — अमेरिका स्वयंले स्वीकारेको पीडित समुदायको सम्मान।
• ऐतिहासिक शिक्षा — भविष्यमा यस्ता त्रासदी पुनः नदोहोरियोस् भन्ने सन्देश।
SR-69 प्रस्ताव भूटानी शरणार्थीको मुद्दालाई पहिलो पटक राज्यस्तरीय विधायिकामा उठाइएको दस्तावेज हो, जसमा सत्य, न्याय, र पुनःस्थापनाको माग स्पष्ट छ। यस्ता प्रस्तावहरूले केवल अमेरिकी राजनीति मात्र होइन, भूटान, नेपाल, र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाउने सामर्थ्य राख्दछन्।
उक्त सन्दर्भमा Peace Initiative Bhutan का सह-संस्थापक सुदर्शन शर्मा भन्छन्:
“SR69 हाम्रो ३५ वर्ष लामो न्यायको लडाइँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। हामीले लामो र कठिन संघर्ष गरेका छौँ, र त्यो यात्रामा SR69 एउटा मजबुत सिँढी हो, जसले हामीलाई फड्को मार्न सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं।”
उनले थपे:
“SR69 केवल एउटा दस्तावेज मात्र होइन, यो इतिहास हो, यो प्रमाण हो, र यो आउँदै गरेका भविष्यका पुस्ताहरूका लागि मार्गदर्शन हो।”
भूटानी समुदायका तर्फबाट आएको आवाज आज केवल पीडा होइन—उठेको चेतना हो। साक्षात्कारहरू भूटानी शरणार्थीहरूको पीडा, संघर्ष, र आशालाई उजागर गर्दछ। उनको अनुभवले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भूटान सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रेरित गर्दछ।
सेनटर मिशेल रेनोल्ड्सले मे ६ मा प्रस्ताव सञ्चालन गरेकी थिइन भने दोस्रो( May 28, 2025 ) र तेस्रो ( June 4, 2025 ) सुनुवाइमा भूटानी समुदायका दर्जनौँ प्रतिनिधिहरूले भाग लिइ सकेका छन् । मध्य ओहायोका सुदर्शन प्याकुरेल, नाताली एबरहार्ड, सुभद्रा निरौला, आरती चापागाईं, भक्त गिरि, कमल अधिकारी, मणि कुमार बिस्वा, दिपिशा केसी लगायतका व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुभव र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए।
सुनुवाइमा प्रस्तुत अभिव्यक्तिहरूले यस मुद्दामा अमेरिकी राजनीतिक वृत्तभित्र जागरण ल्याउने सम्भावना बढाएको छ।
