@अर्जुन प्रधान
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै तीन दशकदेखि सुल्झन नसकेको भुटानी शरणार्थी समस्याले पुनः चर्चा पाएको छ। पूर्वी नेपालका बेलडाँगी र पथरी-शनिश्चरे शिविरमा रहेका करिब ६,५०० शरणार्थीहरूले आफ्नो भविष्य र न्यायका लागि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको बाटो हेरिरहेका छन्।
द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था GCRPPB ले नेपालको नयाँ सरकारलाई यो मुद्दामा ठोस कूटनीतिक कदम चाल्न आग्रह गरेपछि यो विषय फेरि सतहमा आएको हो।
GCRPPB का संस्थापक र विश्वव्यापी समन्वयक राम कार्कीले भने, “शिविरमा बसिरहेकाहरूको आशा सरल छ ,न्याय, मर्यादा र सम्मानपूर्वक आफ्नो देश फर्किने अधिकार। नेपालको नयाँ सरकारले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानतर्फ गम्भीरता र दृढताका साथ काम गर्नुपर्छ।”
यो समस्याको जरो सन् १९९० को दशकमा छ, जब भुटान सरकारले नेपाली मूलका (लोत्साम्पा) एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई देश निकाला गरेको थियो। झापा र मोरङका शिविरमा आश्रय लिएका उनीहरूमध्ये अधिकांश सन् २००७ पछि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्वास कार्यक्रममार्फत अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पुगिसकेका छन्। तर, समस्याको मूल राजनीतिक कारण अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन।
हाल शिविरमा बाँकी रहेका ६,५०० शरणार्थीमध्ये धेरैजसो वृद्धवृद्धा छन्। उनीहरू तेस्रो देश जानुभन्दा सम्मानका साथ आफ्नै मातृभूमि भुटान फर्कन चाहन्छन्। नेपाल र भुटानबीच विगतमा भएका धेरै चरणका द्विपक्षीय वार्ताहरू निष्कर्षविहीन हुनु र नेपालमा हुने बारम्बारको सरकार परिवर्तनले गर्दा यो मुद्दा राजनीतिक प्राथमिकताबाट ओझेलमा पर्दै गएको छ।
भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (GCRPPB) ले प्रेश बिज्ञप्तिमार्फत नयां सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग राखेको छ:
- शरणार्थी प्रतिनिधिसहित भुटानसँग द्विपक्षीय वार्ता पुनः सुरु गर्ने।
- मुद्दा हेर्न एक अधिकारसम्पन्न सरकारी कार्यदल गठन गर्ने।
- संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वय गर्ने।
- नक्कली शरणार्थी काण्डको निष्पक्ष छानबिन जारी राख्ने।
- भुटानी जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि पहल गर्ने।
अनुत्तरित प्रश्न
संस्थाका प्रतिनिधि राम कार्कीका अनुसार काठमाडौँमा स्थिर सरकार बनेको यो समय कूटनीतिक प्रयासलाई ब्युँताउने उपयुक्त अवसर हो। ३० वर्ष बितिसक्दा पनि शिविरमा जन्मिएका पुस्ता वयस्क भइसकेका छन् भने आफ्नै भूमि टेक्न चाहने वृद्धवृद्धाहरूको संख्या घट्दै गएको छ।
नयाँ सरकारले यो मानवीय र कूटनीतिक संकटलाई आफ्नो एजेन्डामा कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बनेको छ।
तीस वर्ष बितिसकेको छ। शिविरमा जन्मेका बच्चाहरू अब वयस्क भइसके। ती वृद्धवृद्धाको संख्या घट्दो छ जसले एकदिन आफ्नो भूमिमा फर्किने सपना देखेका थिए।
नेपालको नयाँ सरकारले यो मुद्दालाई कूटनीतिक एजेन्डामा कति ठाउँ दिन्छ — त्यो प्रश्नको जवाफ आउन बाँकी छ।
