अर्जुन प्रधान— मे २८, २०२५
दशकौंदेखि न्याय खोजिगरिरहेको आवाजले अन्ततः कानुनी स्वरूपमा बदलिँदैछ। अमेरिकी राज्य ओहायोको संसदमा पेस गरिएको House Resolution 69 (S.R. 69) ले भुटानी लोछाम्पा (नेपाली भाषी) भुटानी समुदायले भोगेको ऐतिहासिक अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध न्यायको माग गरेको छ। १९८५ देखि १९९२ सम्म भुटान सरकारले हजारौं नेपालीभाषी नागरिकमाथि जबर्जस्ती नागरिकता खोस्ने, जातीय पहिचान मेटाउने, जेल हाल्ने, र देशनिकाला गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्यो—त्यसको न्याय माग गर्दै अब अमेरिकामा आवाज उठेको छ।
संकल्प S.R. 69 के हो?
यो संकल्पले अमेरिकी संघीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्छ कि:
• भुटान सरकारले गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनहरूलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने;
• झूठा आरोपमा जेलमा राखिएका भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गराउने;
• विस्थापित भुटानी शरणार्थीहरूलाई स्वेच्छाले फर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउने;
• अमेरिका, नेपाल, र भुटानबीच पुनर्स्थापनाको मार्ग खोल्ने संवादलाई अघि बढाउने।
१९८५ मा भुटान सरकारले नागरिकता ऐन परिमार्जन गरेर लोछाम्पा समुदायमाथि ठूलो प्रहार गर्यो। १९८८ मा एकतर्फी जनगणना गरियो, जसले लाखौंलाई ‘अवैध’ बनायो। उनीहरूबाट नागरिकता खोसियो, भाषा बोल्न, पोशाक लगाउन, धर्म अभ्यास गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो।
सुनुवाइमा पिआइविका सह-संस्थापक सुदर्शन प्याकुरेलले १३ वर्षको उमेरमा गाउँबाट विस्थापित हुनु परेको वर्णन गरे। न्यू ह्याम्पशायरका राज्य प्रतिनिधि सुरज बुढाथोकीले मानवअधिकार संस्थाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको माग गरे।
बुढाथोकीका शब्दहरूमा:
“हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौं: हामीले यो बाटो रोज्न चाहेका थिएनौं। हामीले सधैं न्यायको खोजी मात्र गरेका थियौं—जहाँ साझा आधारमा उभिएर फरक विचारहरूलाई समाधान गर्न सकियोस् र मेलमिलापको बाटो पहिल्याउन सकियोस्। हामीले भुटानका राजालाई शान्तिको प्रस्तावसमेत पठाएका थियौं। तर हामीलाई सुन्ने कोही थिएन। हाम्रो संवादको आह्वान उपेक्षित गरियो।
अहिले हामीसँग विकल्प बाँकी छैन—हाम्रो वकालत अझ मजबुत बनाउनुको विकल्प छैन।
तर हामी अझै आशावादी छौं। हामी अझै अपिल गर्छौं—एक स्वतन्त्र, समावेशी र मानवीय गरिमामा आधारित संवादको सुरुवात होस्।”
रोहित सुवेदीले सात वर्षको उमेरमा गाईको मासु खुवाइएको, कपडा उतारिएको, र आर्मीले खाना फालेर अपमानित बनाएको घटना सुनाए। सुभद्रा निरौलाले छोरा गोविन्दलाई आजीवन जेलमा राखिएको पीडा बाँड्दै भनिन्, “मलाई उनको अवस्था थाहा छैन, तर एकपटक देख्न चाहन्छु।”
आरती चापागाईंले अझै नेपालमा रहेका ६३०० शरणार्थीको आवाज सुनाइन्। उनले भनिन्, “UNHCR ले पुनर्वास रोकिसकेको छ, नेपालले नागरिकता दिँदैन, र भुटान फर्किन पाउने अवस्था छैन। तिनीहरू राज्यविहीन, अधिकारविहीन छन्।”
मानवअधिकार उल्लंघनको प्रमाण
• UNHRC (1997): भुटानलाई शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा फर्काउन आग्रह।
• Human Rights Watch (2023): ३७ राजनीतिक बन्दी आजीवन सजायमा छन्।
• U.S. State Department (2023): अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन, जातीय भेदभाव, र मनपरी गिरफ्तारीको उल्लेख।
• Universal Periodic Review (2024): भुटानलाई अल्पसंख्यक अधिकार सुरक्षित गर्न सुझाव।
भविष्यको आशा: न्याय र पुनर्मिलनको सपना
S.R. 69 केवल ऐतिहासिक दस्तावेज होइन—यो लोछाम्पा समुदायको पुनःसक्रियता, पहिचान, र पुनर्मिलनको आवाज हो। यसले अमेरिकी सरकारलाई आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नैतिक नेतृत्व देखाउने अवसर दिन्छ।
संघीय संकल्पमा भनिएको छ, “हामीले यहाँ अमेरिका आई नयाँ जीवन बनाएका छौं। तर हाम्रो सपना पुरा भएको छैन—हामी अझै आमाबुबालाई भेट्न सकेका छैनौं, आफ्नो देशको माटो छुन सकेका छैनौं। यो संकल्पले त्यो सपना साकार गर्न सक्छ।”
३५ वर्षसम्म चुप लागेर बस्न बाध्य समुदाय अब बोल्न थालेको छ। S.R. 69 ले यी आवाजलाई संसदसम्म पुर्याएको छ। यो संकल्प पारित भएमा, भुटानको लोकतान्त्रिक छविलाई चुनौती दिँदै, वास्तविक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दबाब सिर्जना हुनेछ। र, सम्भवतः, एक आमाले आफ्नो कैदमा रहेका छोरालाई अन्तिमपटक अँगालो हाल्न पाउनेछिन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः-https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-118hres228ih/pdf/BILLS-118hres228ih.pdf
यसै बिच, PIB (Peace initiative of Bhutan ) का सह-संस्थापक सुदर्शन प्याकुरेलले बताए अनुसार, “हाम्रो संस्थाले Pennsylvania (PA) र New Hampshire (NH) राज्यहरूमा पनि आगामी अधिवेशनहरूमा यसै प्रकृतिको मानवअधिकार संकल्प दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ।”
उनका अनुसार, ओहायोमा भइरहेको यो प्रयास केवल एउटा सुरुवात हो। “हामी अमेरिकाका अन्य राज्यहरूमा रहेका भुटानी समुदायसँग सहकार्य गर्दैछौं, ताकि भुटानले गरिएका अन्यायहरूप्रति राष्ट्रिय स्तरमा चेतना फैलोस र दबाब सिर्जना होस्,” प्याकुरेल भन्छन्।
उनको भनाइ अनुसार, भुटानी शरणार्थीहरूको न्यायको अभियान अब बहु-राज्यीय स्तरमा फैलिँदैछ, जसले यस विषयलाई केवल स्थानीय मुद्दा नभई राष्ट्रिय मानवअधिकार अभियानको रूपमा स्थापित गर्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् https://www.legislature.ohio.gov/legislation/136/sr69
ओहायो सिनेटमा भुटानी शरणार्थीको मुद्दा उठ्यो: SR 69 संकल्पले न्यायको माग
तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि दबाइएको भुटानी शरणार्थीहरूको आवाज अब ओहायो राज्यको सिनेटमा गुञ्जिएको छ। सिनेट संकल्प ६९ (SR 69) मार्फत, ओहायो सिनेटले भुटान सरकारले १९८० र ९० को दशकमा नेपालीभाषी भुटानी नागरिकहरूमाथि गरेको दमन र जबर्जस्ती निष्कासनको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न अमेरिकी कांग्रेसलाई आह्वान गरेको छ।
SR 69 संकल्प के हो?
यस संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ कि:
- भुटान सरकारले १२०,००० भन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिकहरू, शर्चोप्स र अन्य अल्पसंख्यकहरूलाई जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र राजनीतिक कारणले दमन र निष्कासन गरेको थियो।
- कैयौं व्यक्तिहरू अन्यायपूर्ण थुनावट, हिंसा, मानवअधिकार उल्लंघन र यातनाको शिकार भएका थिए।
- ३२ जना राजनीतिक बन्दीहरू अझै पनि भुटानी जेलहरूमा अनिश्चितकालीन थुनामा छन्।
- ६,५०० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरू अझै नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा बसोबास गरिरहेका छन्, र भुटान सरकारले उनीहरूको सम्मानजनक पुनर्प्रवेशको अधिकार अस्वीकार गरेको छ।
- भुटानमा अझै पनि २५०,००० भन्दा बढी नेपालीभाषी र अन्य अल्पसंख्यकहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दमनको शिकार छन्, र उनीहरूको नागरिकता पुनःस्थापना गरिएको छैन।
संकल्पका मुख्य बुँदाहरू:
- अमेरिकी कांग्रेसले भुटान सरकारलाई १९८० र ९० को दशकमा नेपालीभाषी भुटानी नागरिकहरूमाथि गरिएको राजनीतिक, सांस्कृतिक र जातीय दमनको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न आग्रह गरोस्।
- भुटान सरकारले सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई शीघ्र र बिना शर्त रिहा गरोस्, र उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना प्रदान गरोस्।
- भुटान सरकारले नेपाल र भारत सरकारसँग शरणार्थीहरूको स्थिति बारेमा पुनः संवाद सुरु गरोस्।
- भुटान सरकारले १९८० र ९० को दशकमा मनपरी रूपमा खोसिएको नागरिकता पुनःस्थापना गरोस्।
- भुटान सरकारले नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा रहेका आफ्ना विस्थापित नागरिकहरूको स्वेच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्प्रवेश सुनिश्चित गरोस्।
- भुटान सरकारले १९९० को दशकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनहरू र दमनको अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र सत्य आयोग स्थापना गरोस्।
भविष्यको आशा: न्याय र पुनर्मिलनको सपना
SR 69 संकल्पले भुटानी शरणार्थीहरूको पीडा र न्यायको मागलाई अमेरिकी सिनेटमा पुर्याएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भुटान सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नेछ, जसले मानवअधिकार उल्लंघनको अन्त्य र पीडितहरूको पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउनेछ।
https://search-prod.lis.state.oh.us/api/v2/general_assembly_136/legislation/sr69/00_IN/pdf/
रेयोल्ड्सबर्ग सिटी काउन्सिल सदस्य भुवन प्याकुरेलको नेतृत्वमा भूटानी सरकारको दमनविरुद्ध ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित
प्रयास नभएको होइन ः-https://globalpostinfo.us/?p=17324
