१३ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाईको निर्णय दिन बस्ने भनिएको आइतबारको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक स्थगित भएसँगै अनेकौ आशंका सुरु भएका छन् । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा विवादमा परेपछि संसदीय सुनुवाईकै क्रममा रहेका जोशीलाई समितिका अधिकांश सदस्य अनुमोदन नगर्ने मुडमा पुगेका छन । स्रोतका अनुसार विवादित छबिका जोशीलाई अनुमोदन गरेर सुनुवाईलाई औपचारिकता मात्र बनाउने बिगतको परम्परा तोड्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु देखिएका छन । १५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका ९ जना सदस्य छन भने संघीय समाजवादी फोरमका एक जना सदस्य छन । कांग्रेस र राजपा नेपाल बिपक्षमा रहेपनि दुई तिहाई सदस्यले जोशीको नाम अस्विकृत गर्ने सम्भावना बढेर गएको स्रोतले बताएको छ । समितिबाट जोशीलाई अस्विकृत गराएर बदनाम गराउनु भन्दा आफै राजिनामा दिन समेत कतिपय नेताहरुले सुझाएको बुझिएको छ । जोशीलाई के गर्ने भन्नेबारे नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड तथा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाबीच पनि आइतबार विहान संयुक्त संवाद भएको स्रोतले बताएको छ यद्यपी यसलाई आधिकारिक रुपमा कसैले पनि पुष्टि भने गरेको छैन । तर जोशीको सुनुवाईको निर्णय दिन आइतबार बस्ने भनिएको बैठक सदस्यहरुको अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै रोकिएपनि समितिमा रहेका नेकपाकै सांसदहरुले एक मतको धारणा बनाउने अपरान्ह बैठक बसेको बुझिएको छ । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजिनामा दिएसँगै गत चैत्रदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका जोशीको गत बिहिबार सुनुवाई भएको थियो । बिहिबार नै सुनुवाई सकिएकाले शुक्रबारदेखि नै सुनुवाईको निर्णय गर्न बस्ने भनिएको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
