अर्जुन प्रधान
फिलाडेल्फियास्थित अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (ICE) कार्यालयले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा हालै अमेरिका बाट निर्वासित भएका व्यक्तिहरूको नाम, अमेरिका प्रवेशको मिति, अपराधको विवरण, र पक्राउ मिति सार्वजनिक गरेको छ।
निर्वासित व्यक्तिहरू र तिनको विवरण
मैता सिंह गुरुङ
• अमेरिका प्रवेश: नोभेम्बर ८, २०१०
• अपराध: साधारण आक्रमण, आतंक फैलाउने धम्की, र चोरी
• पक्राउ मिति: मार्च १२, २०२५
• निर्वासन आदेश: सेप्टेम्बर १५, २०१५
अशोक गुरुङ
• अमेरिका प्रवेश: अगस्ट १३, २०१२ (शरणार्थी)
• अपराध: गम्भीर आक्रमण
• पक्राउ मिति: मार्च ९, २०२५
• निर्वासन आदेश: जुलाई ७, २०१७
बहादुर सिंह राई
• अमेरिका प्रवेश: अगस्ट १५, २०११ (शरणार्थी)
• अपराध: घरेलु हिंसा, बच्चाको अगाडि आक्रमण
• पक्राउ मिति: मार्च ७, २०२५
• निर्वासन आदेश: सेप्टेम्बर २४, २०१३ (स्वेच्छिक प्रस्थान आदेश)
बुद्ध सिंह गुरुङ
• अमेरिका प्रवेश: अगस्ट १, २०१२
• अपराध: बलात्कार, यौन आक्रमण, बाल दुराचार
• पक्राउ मिति: पेन्सिल्भेनिया कारागारमा रहेको बेला
• निर्वासन आदेश: अगस्ट २७, २०२०
बिदुर खड्का
• अमेरिका प्रवेश: जनवरी ६, २०११ (शरणार्थी)
• अपराध: घाँटी थिच्ने आक्रमण, साक्षी धम्क्याउने, बालबालिकाको सुरक्षामा जोखिम पुर्याउने
• पक्राउ मिति: अगस्ट ३१, २०२३
• निर्वासन आदेश: जनवरी ९, २०२५
रुप नारायण खरेल
• अमेरिका प्रवेश: अगस्ट ३, २००९ (स्थायी बसोबास अनुमति)
• अपराध: १६ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिमाथि यौन दुराचार, बालबालिकाको सुरक्षामा जोखिम
• पक्राउ मिति: मे ३०, २०२४
• निर्वासन आदेश: जनवरी ९, २०२५
समुदायका नेताहरूका अनुसार यी व्यक्तिहरू अब न भूटानका नागरिक छन्, न त कुनै देशमा शरणार्थीको रूपमा मान्यता पाएका छन्। ICE को यो कदमप्रति भूटानी-नेपाली समुदायले चिन्ता व्यक्त गर्दै संघीय सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्। पत्रकारहरुसग बार्ता दिदै भूटानी समुदायका नेताहरूले आफ्नो अधिकारका कुरा राखेका छन् ।
ICE का अनुसार यी सबै भूटानका नागरिक हुन्, तर समुदायका नेताहरूले यो दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्। मध्य पेन्सिल्भेनियाका भूटानी समुदायका नेता नारद अधिकारीका अनुसार ल्होत्साम्पा समुदायका व्यक्तिहरूलाई भूटानले उनीहरूको नागरिकता खोसेको थियो, जसका कारण उनीहरू अहिले राज्यविहीन (stateless) भएका छन्। अधिकारीका अनुसार निर्वासन गरिएका ब्यक्तिहरू “न अमेरिका छोड्दा, न त भूटानमा पुगेपछि कुनै राज्य परिचयपत्र पाएका छन्।”
डौफिन काउन्टी कमिश्नर हरूसँग समुदायका नेताहरूले उठाएका केही बुँदाहरू:
१. नेपाली भाषी भूटानीहरू अमेरिकामा कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर आएका हुँदा – उनीहरूलाई पक्राउ र डिपोर्टेशन गर्नु सरासर अन्यायपूर्ण कानुनी प्रक्रिया हो। यसलाई रोक्न आवश्यक छ।
२. डिपोर्टेशन गरिएका भूटानीहरूलाई भूटान सरकार आफ्नो नागरिक भएको स्वीकारेर भूटान प्रवेश गर्न दिएपछि, उनीहरूलाई भूटानमै बस्न नदिई निष्कासन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको घोर उल्लंघन हो। समयमै भूटान सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु र छानबिन गरी त्यस्तो अमानवीय व्यवहार रोक्न पहल गर्नुपर्छ।
३. भूटानबाट पुनः निष्काशित गरिएका भूटानीहरूलाई हाल नेपालमा निगरानीमा राखिएको छ र तिनलाई पुनः भूटान फर्काउने पहल भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, UNHCR, Amnesty International, International Red Cross Society, Human Rights Watch लगायतका संस्थाहरूलाई आह्वान गरी उनीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न अनुरोध गर्ने।
४. अमेरिकी सरकारले कुनै निश्चित भूटान सरकारसँगको सहमतिमा भूटानीहरूलाई डिपोर्टेशन गरेको भए, त्यो सहमति पालना गरिन्छ वा भूटानीहरूलाई थप असुरक्षित बनाइन्छ भन्ने छानबिन गरी छिटो उचित कदम चाल्न आवश्यक छ।
५. भूटानमा अमेरिकाको दूतावास नभएको हुदा, अमेरिकाबाट फर्काइएका भूटानीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिलाउन थिम्फूमा अमेरिकाको दूतावास खोल्ने पहल गरिनु पर्यो ।
त्यसैगरि “हाम्रो समाज अति आतंकित भएको छ -जसमा कुनै जानकारी छैन , कहा र किन पक्राउ गरिदैछ , कस्तो कानूनि कुरा हो भन्ने जानकारी छैन । यस बिषयमा सबै शरोकारवालाहरूले उचित सुरक्षा दिनु पर्यो ।” समाजसेवि नेता विश्वनाथ क्षत्रीले बताउनु भयो ।
