अर्जुन प्रधान– अप्रिल ४, २०२५
संयुक्त राष्ट्रसंघका छ विशेष प्रतिवेदकहरू ले भूटानमा राजनीतिक बन्दीहरू माथि भइरहेको दमनको कडा आलोचना गर्दै तत्काल सुधार र बन्दीहरूको रिहाइ को माग गरेका छन्। नयाँ सार्वजनिक गरिएको संयुक्त प्रतिवेदन मा भूटान सरकारले गरिरहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनहरूलाई उजागर गरिएको छ, जसमा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, यातना, अन्यायपूर्ण मुद्दा, र अमानवीय व्यवहार जस्ता अत्याचारहरू समेटिएका छन्। विशेष रूपमा ल्होत्साम्पा जातीय अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी थुनामा राखिएको रिपोर्टले देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार भूटानी सरकारले आतंकवादविरोधी कानुन र अस्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गरिरहेको छ।
• थुप्रै राजनीतिक बन्दीहरूलाई मुद्दा नचली वर्षौंसम्म जेलमा राखिएको छ।
• यातना दिएर जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गराइन्छ।
• परिवारसँग सम्पर्क गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
• राजनीतिक विरोध गर्नेलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा भनेर जेल हाल्ने नीति अपनाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले भने,
“हामी भूटानी राजालाई आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी यी बन्दीहरूको माफी दिन र तुरुन्त रिहाइ गर्न आग्रह गर्दछौं।”
भूटानले निम्न महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छैन:
• नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR)
• आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICESCR)
• यातनाविरुद्धको महासन्धि (CAT)
तर भूटान अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत मानव अधिकार कानुन अन्तर्गत बाध्य रहेको छ।
रिपोर्टमा भूटानले विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र (UDHR) र २०१९ को सार्वभौम आवधिक समीक्षा (UPR) का सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरेको तथ्य उजागर गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनअनुसार भूटानका राजनीतिक बन्दीहरूले कारागारभित्र अत्यधिक यातना, अमानवीय व्यवहार, र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने गरेका छन्।
रिपोर्टमा १९ जना राजनीतिक बन्दीहरूको केस समावेश गरिएको छ, तर कुल ३२ जना बन्दीहरू अन्यायपूर्ण रूपमा थुनामा रहेका छन्।
रिहाइको माग गरिएको प्रमुख राजनीतिक बन्दीहरूको सूची:
• रिन्जिन वाङ्दी, तेनजिन गावा जाङ्पो, किन्ले गेल्तसेन, रामलाल रावत, विष्णु राई, गंगाराम ढकाल, हर्क बहादुर गुरुङ, योगी प्रसाद सुब्बा लगायत अन्य।
ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भूटान (GCRPPB) प्रतिवेदनलाई स्वागत गरेको छ । यो प्रतिवेदन मार्फत भूटानमाथी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन आग्रह गरेका छन्।
GCRPPB का संस्थापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक राम कार्कीले भने”यो प्रतिवेदन भूटानका राजनीतिक बन्दीहरूले भोगेका अन्यायको स्पष्ट प्रमाण हो। अब उनीहरूको आवाज दबिनु हुँदैन।”
GCRPPB ले संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार संगठनहरू, र लोकतान्त्रिक सरकारहरू लाई भूटान सरकारलाई मानव अधिकार मापदण्ड अपनाउन बाध्य पार्न र सबै राजनीतिक बन्दीहरूको तुरुन्त रिहाइको माग गर्न आग्रह गरेको छ।
थप जानकारी दिदै राम कार्कीले भने “हामी पीडितहरू र उनीहरूका परिवारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै हरेक राजनीतिक बन्दी स्वतन्त्र नहुन्जेलसम्म आफ्नो अभियान जारी राख्नेछौं।”
संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनको पूर्ण प्रतिलिपि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ:
पूरा प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29588
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूको प्रतिवेदनले भूटान सरकारलाई मानव अधिकार उल्लंघन गर्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको खाँचो रहेको देखाएको छ।
यो प्रतिवेदनले भूटानका अन्यायपूर्ण रूपमा थुनिएका सबै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको लागि विश्वव्यापी समर्थन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
अब भूटान सरकार कति दबाब सहन्छ? के अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न कडा कदम चाल्नेछ?
आगामी दिनहरूमा भूटानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झनै बढ्ने देखिएको छ।
