काठमाडौं। पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट दुई महिनाभित्रै दुई सहयात्री दल बाहिरिएका छन् । फागुन १३ राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो भने सोमबार नेकपा एमाले बाहिरिएको छ ।
सत्तामा रहेका प्रमुख दुई दलले सर्मथन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। यसबारे प्रधानमन्त्री अहिले कानूनी छलफलमा जुटेका छन्। संविधानको धारा १०० को २ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि मिति भने तय नभएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताईन्। मंगलबार मन्त्रीपरिषद्का निणर्य सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा शर्माले अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको चटारो भएपछि निर्वाचन पछिनै विश्वासको मत लिनसक्ने संकेत गरे।
राष्ट्रपतिको चुनावभन्दा अगाडि कि पछाडी विश्वासको मत लिने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल पनि सुरु गरेको छ । केही दिनअघि आठ दलको बैठकमा र केही कानुनविदहरुसँग प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिएका थिए।
त्यस्तै, विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेका थिए। उनले आफूपछि सिधै धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने, एमालेको समर्थन प्राप्त हुने हो कि भन्ने आशंकाका साथ चासो राखेका थिए। तर, कानुनविदहरुले अब सरकार गठनको एक चरण पूरा भएकाले फेरि धारा ७६ को २ बाटै सुरु हुने राय दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकि छिन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकि हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी रहेका मन्त्रीले सोमबार राजीनामा दिएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकि हुन्। नेकपा (एमाले) का तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आठ मन्त्रालय खाली छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले राजीनामा दिएका थिए। उनीहरुले सम्हाल्नुभएको मन्त्रालय अब भने प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हाल्नु हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै कांधमा १६ मन्त्रालयको भार परेको छ । तर, मन्त्रीमण्डल बिस्तार पनि राष्ट्रपति निर्वाचन पछि नै गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बताईन्।
