काठमाडौं। केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणसंगै प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेका छन्। संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निणर्य गरेको छ ।
राप्रपाको निणर्य र प्रदेश सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र र जसपा नयाँ समीकरणमा जोडिएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अफठ्यारोमा परेका हुन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग ४० सांसद छन् ।
दोस्रो दल कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपाको १ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ माओवादी केन्द्र र जसपा नयाँ समीकरणमा मिसिएका छन् । राप्रपा शनिबार नै संघीय सरकारबाट बाहिरिई सकेको छ । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकारमा निरन्तर रहन मुश्किल परेको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राप्रपाका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन शनिवारै फिर्ता लिएको जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा सहभागि छन् । उनलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिइसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी सरकार धरापमा परेको छ । अधिकारी ३३ जना सांसदको समर्थनमा पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २९ गते विश्वासको मत लिँदा ३१ सांसदको समर्थन उनले पाएका थिए ।
तर अधिकारी नेतृत्व सरकार राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै धराप परेको छ । विश्वासको मत लिने बेला अधिकारीलाई एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सरकारलाई ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
समानुपातिकतर्फ २ सिट जितेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी सरकार अल्पमतमा परेको छ । अझ एमालेको अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेसँगै अधिकारी सरकार झनै धरापमा छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सत्ता साझेदार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । राप्रपाको समर्थन फिर्ताको औपचारिकतापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारबाहिरै बसेर उसले फेरि विश्वासको मत दिए पनि अर्को मुख्य घटक माओवादी निणर्णायक हुन्छ । उसको समर्थन र मत बिना अधिकारी सरकारले बहुमत पाउन कठिन हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकार पुर्नगठन हुने बताईसकेका छन्।
बागमतीमा राप्रपाका तीन मन्त्रीले दिए राजीनामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्रीले राजिनामा दिएका छन् ।सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र संघीय र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निणर्य गरेको राप्रपाका बागमती प्रदेशका मन्त्रीले आज साँझ राजिनामा दिएका हुन् ।
प्रदेशसभा बैठक सकिए लगत्तै राप्रपा संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री उद्धव थापा, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्री डम्बरबहादुर तामाङ र वन तथा वातावरण मन्त्री राजु विष्टले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल सामु राजीनामा पत्र बुझाएका छन् ।
पार्टीको निणर्य अनुसार आफुहरूले राजीनामा दिएको संसदीय दलका नेता थापाले जानकारी दिए।
