सरकारी सेवामा थारु समुदायका लागि आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका तीन दर्जन बढी रिट एकैपटक खारेज भएको छ ।
न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज निणर्य सुनाउँदै सरकारी सेवामा थारुका लागि आरक्षण अस्वीकार गरेको हो । थारुलाई छुट्टै आरक्षण माग गर्दै ४२ वटा मुद्धा परेको थियो ।
संयुक्त इजलासलेथारुलाई छुट्टै ६.६५ आरक्षण दिन नपर्ने परमादेश जारी गरेको छ । साथै लोकसेवाको रोकिएका सबै परिक्षा सुचारु गर्न बाटो खुलेको छ ।
अदालतले थारू आरक्षणको मागसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले दायर गरेका ४० बढी मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले संघीय निजामति ऐन जारी भइसकेपछि थारू समुदायलाई चालू आर्थिक वर्षको क्षतिपूर्तिसमेत प्रबन्ध मिलाउने फैसला सुनाएको छ।
‘संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न संविधान को धारा ४७ ले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने कुराको निर्देशमात्र नगरी यसलाई पनि हककैरूपमा स्वीकार गरेको अवस्था र सो विषयमा कानुन निर्माण गर्नु भन्ने यस अदालतबाट निर्देश भएको समेत यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेको पाइएकोबाट यसबारेमा अब धेरै कुर्ने, अलमल गर्ने कुरा संविधानको व्यवस्थाहरुको रोहमा स्वीकारयोग्य हुने देखिएन,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत् गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेशको पूर्णपाठ सहितको फैसला प्राप्त भएको ९ (नौ) महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ।’
त्यस्तै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हालः गरिएका विज्ञापनहरु रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि नदेखिएकाले उक्त रिटहरू खारेज गरिदिएको छ। तर सरकार सञ्चालनको आवश्यकताको नाममा सधैं यस्तै तर्कहरु आइरहने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरुको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणलाई प्रवर्दन तथा दीगो शान्ति, विकास र समृद्दिको संवैधानिक अभिष्टलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई समेत दृष्टिगत गर्दा कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ। ‘उल्लिखित अवधिभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइएपछि सो कानुनी व्यवस्थाले थारुलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कूल पदहरुमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष (अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा) आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदहरु समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सबन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरु, कानून बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, वोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। आदेशको पुर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसला भनिएको छ।
