काठमाडौं। नयाँ जनादेश पाएको २ महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।
गत पुष २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका नेकपा एमालेका राजेन्द्र रावलालाई निणर्ायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने निणर्य गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो ।
मंगलबार डिल्लीबजार कारागारमा बसेको पार्टीको बैठकले संरक्षक रेशम चौधरीसहितका राजबन्दीको रिहाको प्रक्रियासमेत सुरु नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निणर्य गरेको पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिईन्।
मुख्यमन्त्री रावलले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको थियो । अब उनले विश्वासको मत नपाए नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनेछ ।
प्रदेशमा १९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। तर उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको व्याक्तिले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, एमालेका १०, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका चार तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एकजना सांसद रहेका छन् ।