भूटान सरकार एक लाखभन्दा धेरै नागरिकलाई देश निकाला गरेर पनि संतुष्ट नदेखिएको भुटान पिपुल्स पार्टिको अरोप

0
25

भूटान सरकार एक लाखभन्दा धेरै देशभक्त नागरिकलाई देशबाट निष्कासन गरेर पनि संतुष्ट नदेखिएको भुटान पिपुल्स पार्टिले अरोप लगाएको छ । पार्टि अध्यक्ष बलाराम पौडेलले एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यत्रा धेरै नागरिक लखेटेको तीन दशकपछि पनि भुटान सरकारले नेपाली भाषी समुदायप्रति उत्पीडन, निस्कासन, कलङ्क र अस्तित्वविहिनताको चार धारे नीति अपनाइरहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको आरोप लगाउनु भएको हो । 
पार्टि स्थापना दिवसरको अवसर पारेर अध्यक्ष पौडेलले निकालेको बिज्ञप्तिमा राज्यविहीन बनेका आफ्ना नागरिकलाई सम्मानपूर्वक स्वदेश फर्काउने या समस्या समाधान गराउनेतर्फ भूटान कहिल्यै इमान्दार नरहेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ । भूटानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भइरहेको अवस्थामा उत्पीडित जनताको पक्षमा सामूहिक आवाज उठाउने उद्देश्यले सन् १९९० जून २ मा भुटान पिपुल्स पार्टिको स्थापना भएको थियो । 
यसैको अवसरमा अध्यक्ष पौडेलले बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अझै पनि विभिन्न रणनीतिक प्रक्रिया अपनाएर निर्वासित नागरिकहरू बीच वैमनश्य सिर्जना गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रक्रियामा भूटान सरकार संलग्न रहेको आरोप लगाउनु भएको हो । 
उहाँले भुटानमा प्रजातन्त्र रहेको भन्ने भुटानी सासकको कुरा पनि झुटो भएको बताउनु भएको छ । भूटानमा कति राजबन्दीहरू छन् भन्ने तथ्य लुकाइको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले कथित लोकतन्त्र स्थापना भएयता तीनपटक चुनाव भइसके पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाउने २०० भन्दा अधिक राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईका लागि पहल गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको हो । राजबन्दीका परिवारहरू निर्वासनमा र तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा पुगिसकेको हुँदा परिवारको नाम काटिएसँगै जेलमा थुनिएकाहरू सबैको नाम पनि जनगणनाको तथ्याङ्कबाट हटाइएको भन्दै उहाँले राजनीतिक बन्दीहरूको शीघ्र रिहाइको पहल र परिवार पुनर्मिलन अभियानप्रति राज्यको उदासीनताले मानवअधिकारलाई अझ संवेदनशील र आश्चर्यचकित मात्र तुल्याएको छैन, तथाकथित प्रजातन्त्रको पनि खिल्ली उडाएको पनि बताउनु भएको छ ।
वास्तवमा भूटानको समस्या सरकार र जनताबीचको “द्वन्द्व” र राज्यसत्ता विरुद्धको “जनविद्रोह” नभएर यो त अधिनायवादी सरकारको ‘भूटानीकरण नीति’ अभियान अन्र्तगत शुद्ध जातीय सफायाको दीर्घकालीन योजनाले उपार्जन गरेको नागरिक दमनको समस्या भएको जनाईएको छ । 
त्यस्तै बिज्ञप्तिमा भूटानको अधिनायकवादी शासकलाई “एक राष्ट्र एक जनता” को गलत अवधारणा त्याग्नका लागि बाध्य पार्न व्यक्ति वा संस्था मात्र नभएर सबै वर्गका नागरिकहरूको अपरिहार्य पहल र योगदान आवश्यक रहेकोमा जोड दिईएको छ । 
प्रेस बिज्ञप्तिमा अझै पनि भूटानमा अधिनायकवादी व्यवस्था कायम रहे जनभावना गणतान्त्रिक परिवर्तनको दिशामा प्रवाह हुने सम्भावना रहेको भन्दै यसले जनतामा केही गुमाएको झिनो पछुतो रहे पनि राजतन्त्रले सदाका लागि पश्चाताप सहनु पर्ने चेतावनी समेत दिईएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here