२९ चैत्र, काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भू-भाग रक्षाका लागि तत्काल उक्त स्थानमा सेना परिचालन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल उपस्थित सोमबारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा पहिला सेना परिचालन गरेर आफ्नो भूमि जोगाउदै अरू विकल्प अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले सीमा सुरक्षाका लागि तत्काल नेपाली सेना पठाउन माग गरे । ‘अतिक्रमण गरिएको क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सेना पठाइहाल्नुपर्छ । विगतका क-कसले के–के गल्ति गरे त्यसको पनि खोजविन हुनुपर्छ,’ उनले भने, “अहिलेको सरकार र विगतका सरकारका बीचमा दोषारोपण गर्ने भन्दा समस्या समाधान गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
सत्तारुढ नेकपाकै सांसद चाँदतारा कुमारीले पनि सीमामा सेना पठाउन र कुटनीतिक तरिकाले भारतसँग वार्ता गर्न माग गरिन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद भीम रावलले विगतमा अरूले गरेनन् भनेर आजको दायित्वबाट सरकारलाई पन्छिने छुट नभएको भन्दै तत्काल विज्ञ टोली सीमा क्षेत्रमा पठाउन माग गरे ।
उनले सीमा विवादबारे राज्यका निर्देशक समितिले कति पटक निर्देशन दियो कति पटक कार्यान्वयन भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गर्नु दुई देशको असल छिमेकीको सम्बन्ध विपरित र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित रहेको भन्दै रावलले आपत्ति प्रकट गरे ।
उनले दार्चुलाको सबैभन्दा धेरै जमिन अतिक्रमण भएको बताउँदै नेपाली सीमानामा भारतले ४५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको उल्लेख गरे । उनले तत्काल अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा विज्ञ टोली पठाउन पर्ने तथा नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्ने बताए ।
कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले ७ महिना अघि भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको भूमिसहित नेपालको पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन समेत अटेरी गरिएकोमा आपत्ति जनाइन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा प्रकाशन गर्न प्राविधिक समस्या पर्यो भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्न माग गरिन् ।
भारतसँग तत्काल वार्ता गर्छौ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सरकारले भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरेर सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चाहेको दोहोर्याएका छन् ।
भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कूटनीतिक माध्यमबाटै निरुपण गर्ने नेपालको चाहना पनि दोहोर्याएको छ ।
लिपुलेक लगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछिमात्र उक्त लेकलाई व्यापार विन्दुका रुपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताएका छन् ।
भारतले गत शुक्रबार (२६ बैशाखमा) कालापानी लगायतको भू-भाग १९ किमी सकड निर्माण गर्दै चीनको मानसरोबरसम्म पुग्ने ७५ किमी सडक उद्घाटन गरेपछि नेपलामा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रमा तत्काल नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति हुनुपर्ने मागसहित सत्तारूढ दलकै ६ जना सांसदले आइतबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन् ।
