राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)ले स्वदेश फर्कन चाहने भुटानी शरणार्थीको विवरण संकलन गर्न शुरु गरेको छ ।
करीब ९६ प्रतिशत भुटानी शरणार्थी पुनर्वासमा पश्चिमी मुलुक गइसकेपछि यूएनएचसीआरले बाँकी रहेकाहरुलाई लक्षित गरी स्वदेश फिर्ती चाहना खुल्ने फारम भराउन थालेको हो ।
गत सातादेखि झापा र मोरङका दुवै भुटानी शरणार्थी शिविरमा फारम भर्न शुरु गरिएको छ ।
फारममा स्वदेश फिर्तीको लागि इच्छुक शरणार्थीको पारिवारिक विवरण र भुटानस्थित घर ठेगाना उल्लेख छ ।
हाल झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा ६ हजार ६५६ जना भुटानी शरणार्थी छन् ।
विभिन्न शिविरबाट यसअघि एक लाख १३ हजार १९६ जना भुटानी शरणार्थी स्वेच्छिक पुनर्वास भएर अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, नर्वे, नेदरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, अष्टेलिया र डेनमार्क गइसकेका छन् ।
काठमाडौंमा गत भदौ दोस्रोसाता सम्पन्न विमस्टेक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भुटानको अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार ग्याल्पो छिरिङ वाङचुकबीच अनौपचारिक कुरा भएपछि शरणार्थी स्वदेश फिर्तीका लागि फारम भराउन लागिएको यूएनएचसीआर स्रोतले जनाएको छ ।
तर, भुटानी शरणार्थी नेतृत्वले स्वदेश फिर्तीको लागि विवरण संकलनमा खुसी व्यक्त गरेपनि यसबाट धेरै उपलब्धी हासिल नहुने बताएको छ ।
“यो काम यूएनएचसीआरले एकदमै ढिलो शुरु गरेको छ,” बेलडाँगीका शिविर सचिब टिकाराम रसाईली भन्छन्, “पहिले नै यस्तो फारम भराइएको थियो भने धेरै शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती चाहना मुखरित हुन्थ्यो ।”
भुटानी नेता डा. भम्पा राईले शिविरमा सहायता घटाउँदै लगिएको अवस्थामा बाध्यतासाथ पुनर्वासमा गएका शरणार्थीलाई पनि स्वदेश फिर्तीको अवसर उपलव्ध भएमात्र शरणार्थीप्रति न्याय हुने बताएका छन् । उनले भने, “धेरै शरणार्थीका लागि पुनर्वास बाध्यताको गाँस थियो ।”
पछिल्ला केही वर्षमा दातृ संस्थाहरुले शरणार्थीलाई दिँदै आएको सहायतामा भारी कटौती गरेका छन् । १६ पुसदेखि शरणार्थीलाई खाद्य सहायता समेत बन्द गरिएको छ । अहिले शिविरमा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाम बन्द छ ।
सरकारलाई थाह छैन
यूएनएचसीआरले शरणार्थीको स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ती विवरण संकलन फारम भराइरहेको बताए पनि शरणार्थी हेर्ने गृह मन्त्रालयले भने यसबारे जानकारी नभएको बताएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले शिविरमा यूएनएचसीआरले फारम भराइरहेको बारे थाह नभएको बताए । उनले भने, “सरकारसँग त्यसबारे यूएनएचसीआरले समन्वय गरेको छैन ।”
१५ वर्षअघि नेपाल र भुटानबीच १५औं चरणसम्म भएको वार्तापछि भएको वर्गिकरणबाट करीब ७६ प्रतिशत भुटानी शरणार्थी भुटान फर्किने अवस्था आएपछि भुटान पछि हटेको थियो ।
त्यसबेला झापाको खुदुनाबारी शिविरका १२ हजार १८६ जना भुटानी शरणार्थीको वर्गिकरण गरिएको थियो ।
वर्गिकरणका लागि सन् १९९३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भुटानी समकक्षी दागो छिरिङबीच थिम्पुमा सहमति भएको थियो ।
उक्त वार्तामा भुटानले शरणार्थीलाई वास्तविक, स्वेच्छिक रुपमा देश छोडेका, गैरभुटानी र आपराधिक पृष्ठभुमि भएका गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गर्न ल्याएको प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावमा शरणार्थीले विरोध गरेका थिए ।
