भूपाल लुइटेल/८ कात्तिक, काठमाण्डौं । भुटानी शरणार्थीहरुको तेस्रो देश पुनर्बास कार्यक्रम बन्द भएसँगै अढाई दशकदेखि अन्तराष्ट्रिय बनेको यो मुद्धा अब स्थानीयकरण हुँदै गएको टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन । तेस्रो देश पुनर्बास अन्तरगत झण्डै १ लाख १० हजार शरणार्थीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, नर्वे, बेलायत र न्युजिल्याण्ड पुर्याइएको छ । यसअलवा नेपालमा विभिन्न कारणले झण्डै ९ हजारको हाराहारीमा शरणार्थी रहँदा उनिहरुको अवस्था के हुन्छ त भन्ने अन्योल कायमै छ । तर एसीया प्रशान्त शरणार्थी अधिकार संजाल (Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN)) का निबर्तमान अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी भने बाँकी रहेका शरणार्थीको दायित्व नेपालले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । Globalpostinfo.us का लागि पत्रकार भूपाल लुइटेलसँग बिशेष कुराकानी गर्दै डा. शिवाकोटीले अन्य मूलुकले १ लाख १० हजार हाराहारीको दायित्व लिदा नेपालले पनि त्यसको भार लिनपर्ने र यसका लागि उनिहरुलाई नागरिक स्विकार गर्ने भिन्दै कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालले त्यसको भार लिदा भूटानलाई समेत केही शरणार्थीको दायित्व लिन दबाब पुग्ने उनि बताउँछन् । पूनर्बासको कार्यक्रम पनि बन्द भयो, यहाँ पनि कम मात्रै शरणार्थी छन् अब यूएनएचशिआर पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्सिने त हैन भन्ने आशंका भइरहँदा डा. शिवाकोटी भन्छन् ‘शरणार्थीको बिषय पूर्णरुपमा नसल्टिएसम्म यूएनएचसिआर यो प्रकियाबाट बाहिरिन सक्दैन्।’ शिवाकोटीले यतिमात्र बताएनन् ‘तेस्रो देशमा रहेका भूटानी शरणार्थी र नेपालमा रहेका उनिहरुका परिवारबीच भेट नहुन पनि सक्छ।’ उनै शिवाकोटीसँग भुटानी शरणार्थीको पुनर्बास कार्यक्रम बन्द हुनुपर्ब नै कुराकानी गरिएपनि त्यसको सान्दर्भिक अहिले पनि उत्तिकै रहेकाले हामिले अन्तरबार्ता यहाँ राखेका छौ । पुनर्बासित भुटानी शरणार्थीले समेत अनिवार्य हेर्नै पर्ने यो भिडियोमा के समेटिएको छ त यो हेरौं।
