भारत, पश्चिम बंगालको पर्यटकीय नगरी दार्जिलिङमा महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि अलग राज्य ‘गोर्खाल्यान्ड’ को माग उत्कर्षमा छ।
खासगरी माध्यमिक शिक्षामा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्न खोज्ने बंगाल सरकारको निर्णयको विरोधवाट सुरू भएको आन्दोलन यतिबेला छुट्टै राज्यको मागमा केन्द्रित छ।
गोर्खाल्यान्ड कस्तोखालको आन्दोलन हो?
देख्दाखेरी दार्जिलिङकेन्द्रित आन्दोलन जस्तो देखिए पनि यसको मूल मुद्दाचाहिं राष्ट्रिय नै हो। दार्जिलिङ आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’ हो। यो आन्दोलनको भूकम्पले अहिले सिंगो भारतलाई नै हल्लाइरहेको छ। विदेशमा पनि चर्चा भइरहेछ। दार्जिलिङ बढी प्रभावित भएकोचाहिं इपिसेन्टर भएर मात्रै हो। त्यसैले यसको महत्त्व बढेको हो। गोर्खाल्यान्डको रोग भारतभरि फैलिएको छ। मुख्य रोग भनेको राष्ट्रिय पहिचानको संकट नै हो। भारतमा रहेको गोर्खाहरूको सुरक्षा र पहिचानमा यो आन्दोलन केन्द्रित छ।
तपाईंहरूको आन्दोलन सधैं लम्बिँदै जाने तर गन्तव्यसम्म नपुग्ने कारण के होला?
सीमा हुँदैन आन्दोलनको। त्यो राष्ट्रव्यापी स्वरूप र राष्ट्रिय महत्त्वमा निर्भर हुन्छ। देशले गोर्खा जातिलाई न्याय दिनुपर्ने कुरा यसमा जोडिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्व सधैं दार्जिलिङको हातमा छ। नेतृत्वकर्ता दार्जिलिङका लोकल पार्टी भएकाले मुद्दा राष्ट्रिय भए पनि भोट, क्याडरलगायत समस्याले उनीहरू क्षेत्रीय पोका–पत्यौरामा अल्झिएका छन्। क्षेत्रीय पार्टीहरूको तुष्टीकरणले राष्ट्रियस्तरको मागलाई अड्काउन सकिन्छ होला भनेर बेलाबेलामा ‘प्याकेज’ दिइरहेको छ राज्य र केन्द्रले। ससाना स्वशासित आधाउधी क्षमताका इकाइ बंगालकै अधीनमा दिएर झारा टार्ने, भुल्याउने प्रयास भइरहेको छ। दलहरू पनि गोर्खाल्यान्ड कहिले–कहिले, यही भए पनि थापौं भनेर जनतालाई पनि थुम्थुम्याउने प्रवृत्ति सुवास घिसिङको समयदेखि नै भएको हो।
अर्को कुरा पनि के छ भने जति पनि आन्दोलनको पैरवी गर्ने क्षेत्रीय दलहरू छन्, उनीहरूमा राष्ट्रियस्तरको सोच–विचार पटक्कै छैन। डेढ करोड भारतीय गोर्खाको समस्या के हो भनेर बुझ्ने/बुझाउन सक्ने दलहरू धेरै कम छन्। दलहरू इमानदार र प्रतिबद्ध छन्, यसमा कुनै शंका छैन तर उनीहरू अवधारणामा प्रस्ट छैनन्। आन्दोलन असफलताका धेरै कारणमध्ये यो पनि एउटा हो।
– दार्जिलिङमा जति चिच्याए पनि, जति नै मान्छे मरे पनि केन्द्रलेसुन्नेवाला देखिँदैन।– विकल्पको रुपमा ‘युनियन टेरिटोरी’को गाइँगुइँ सुनिन्छ।
आन्दोलन सुरु भएको महिना दिन नाघिसक्यो, उपलब्धि हासिल भएको छैन, यसको कुनै विकल्प देख्नुहुन्न?
महिनौं दिनदेखि जनता आन्दोलित छन्। भोकभोकै मर्न तयार छौं तर गोर्खाल्यान्ड बनाएरै छाड्छौं भनेर जनता जागिरहेका छन्। निर्णायक आन्दोलन गरांै, पटुका कसेर बस्छौं भनेका छन्। जनताको यो इमानदारी र प्रतिबद्धतालाई सलाम गर्नैपर्छ। तर, समाधानको बाटो बन्द, हड्ताल र तोडफोड होइन। समाधान त केन्द्रमै छ। केन्द्र भनेको मान्छे होइन, व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई मान्छेले चलाएको छ। ती मान्छे को हुन् त, जसले यस्तो मुद्दामा निर्णय दिन सक्छन्? ती मान्छेहरूको पहिचान गर्न जरुरी छ।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको विचार सुन्दा उनीहरू अझै जमिनमै छन् जस्तो लाग्छ। तर, दार्जिलिङमा जति चिच्याए पनि, जति नै मान्छे मरे पनि केन्द्रले सुन्नेवाला देखिँदैन। अन्तिम निर्णायक लडाइँ पुलिसको ‘ब्यारिकेड’ मा हँु‘दैन, टेबलमै गर्नुपर्छ। बैठकमा के भन्ने, मुद्दा के हो, ‘कन्टेन्ट’ के, गोर्खालाई अलग राज्य किन दिनुपर्ने भन्ने विषयमा ‘रिसर्च’ सहितको कुरा गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा अलि कम काम भइरहेको छ। केन्द्र सरकारलाई माग जायज रहेछ भन्ने बनाउन हामीले कठोर अभ्यास गरेकै छैनौं। त्यसबिना गोर्खाल्यान्डको माग पूरा हुने संकेत मचाहिं देख्दिनँ।
यसपटक दार्जिलिङका दलहरू साझा मुद्दामा एकमत देखिएका छन्, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
जनता तात्तिएको छ। मिल्नुपर्ने बाध्यता छ दलहरूलाई। बैठकमा जति नै बाझे पनि बाहिर हामी मिलेका छौं भन्न बाध्य छन्। दलहरूबीच एकअर्काप्रति विश्वास पनि बढ्दो छ, यो सकारात्मक हो। अब पारम्परिक राजनीतिका पुराना गोरेटा पछ्याइरहनुपर्छ भन्ने छैन। सोझै भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सँग कुरा गर्दा हुन्छ। केन्द्रमा भाजपाको सरकार पूर्ण बहुमतमा छ। उनीहरूले चाहेमा (छुट्टै राज्य) बन्न सक्छ। भाजपाभित्र उच्च पदका गोर्खाहरू कति छन्? राज्यका अध्यक्ष, महासचिव, सांसद, विधायकहरू छन्। यस्ता ‘हेभिवेट’ गोर्खाहरूको खाका तयार गर्दा झन्डै २५–३० जना देखिन्छन्। आरएसएस र विश्व हिन्दु परिषद्लगायतमा हाम्रा मान्छे कति छन्, त्यो जमात छानेर ‘कोर टिम’ बनाई पार्टीहरूसँग ‘लबिइङ’ गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति चुनावलगत्तै हामी यो ढंगले अघि बढ्ने योजना छ। अनि हेर्छौं– भारतले गोर्खा जातिलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन? हामीलाई कुनै सरकार र पार्टीले होइन, भारत राष्ट्रले दिनुपर्छ। गोर्खालाई न्याय दिन देश चुकेको छ।
खासमा किन चाहिएको हो गोर्खाल्यान्ड?
गोर्खाल्यान्ड हाम्रो समस्या होइन, समस्या त भारतमा हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी संकट हो। त्यो हाम्रो रोग हो। त्यसको औषधिका रूपमा हाम्रा नाममा राज्य हुनुपर्छ भनेका हौं। गोर्खाल्यान्ड त्यो रोगको निदान हो। गोर्खाका नाममा राज्य हँ‘ुदो हो त डेढ करोड गोर्खाको ठाउँ, ठरठेगाना हुने भयो नि। राजनीतिक अधिकारका हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिं कुनै पनि अल्पसंख्यक जातिलाई संघीय ढाँचामा राष्ट्रिय पहिचान दिनु भनेको राष्ट्रिय शासनमा भागिदार बनाइनु हो। राष्ट्रिय शासनमा भागिदारी पाएमा समस्या समाधान भइहाल्छ नि। राष्ट्रिय शासनमा भागिदारी पाउने माध्यम गोर्खाल्यान्ड नै हो।
अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्ड नहुनुको खास कारणचाहिं के हो?
गोर्खाल्यान्ड पाएपछि भारतीय गोर्खाहरू नेपालतिर गाभिएर जान्छन् भन्ने भ्रमपूर्ण तर्क नै यसको कारण हो। यो मूर्खता हो। हामी भारतीय हौं। हामीमाथि ‘मेड इन नेपाल’ को स्ट्याम्प लागेको छ, त्यो मेटाएर ‘मेड इन इन्डिया’ को छाप लगाउँm भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। त्यस्तो जाति कसरी नेपालमा गाभिन्छ हौ? यो कल्पनाभन्दा बाहिरको असम्भव कुरा हो। ‘नदिने बराजुले आइतबार बार्छिन्’ भने जस्तो मात्रै हो यो। यसमा कुनै दम छैन। सत्यता छैन। मिडियाहरूले पनि यस्तै भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ।
हामी भारतीय हुन पाएनौं भनेर तड्पिरहेका छौं। यसकारण हामी भारतीय हुन चाहन्छौं, किनकि हामीले निर्माण गरेका हौं भारतलाई। गान्धी र सुवासचन्द्र बोसहरूको अभियानमा हामी सहभागी छौं। यो देशका लागि ज्यान आहूति दिएका छांै। यहाँ अरू जातिको जति हक छ, हाम्रो त्यति नै छ। तर आफैंले निर्माण गरेको देशमा पाहुनाजस्तो भएर बस्नुको पीडा हामीलाई छ। जहिल्यै विदेशीका रूपमा हेरिनुजस्तो दु:ख के हुन सक्छ?
भाषा विवादसँग गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको के सम्बन्ध छ?
खास सम्बन्ध छैन, ‘साइड इफेक्ट’ जस्तो मात्रै हो। खासमा भाषामा कुनै विवाद नै थिएन। केही महिनाअघि केन्द्र सरकारले त्रिभाषा फर्मुला घोषणा गर्यो। त्रिभाषामा पहिलो मातृभाषा, दोस्रो अंग्रेजी र तेस्रो राष्ट्रिय भाषाका रूपमा हिन्दी बनाउने निर्णय गर्यो। बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गरिन्– हिन्दी किन पढ्ने? त्रिभाषा फर्मुलामा तेस्रो भाषा– राज्यको भाषा पढ्नुपर्छ भनिन्। यसो हुँदा दार्जिलिङमा नेपाली, अंग्रेजी र बंगाली भाषा पढ्नुपर्ने भयो। उनले खासमा केन्द्रलाई ‘काउन्टर’ दिन भनेको कुराले दार्जिलिङमा आगो बलिहाल्यो। ‘के निहुँ पाउँ’ भइरहेको थियो दार्जिलिङका दलहरूलाई। त्यही कारण आन्दोलन चर्कियो। भाषाकै विषय गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसँग जोडियो। यति त ठीकै थियो। ममताले फेरि बंगालमा बसेर बंगाली भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज नमान्ने भनेर धम्क्याउने प्रयत्न गरिन्। त्यसपछि कुरा झन् उग्र भइदियो। आफ्नो प्रभुत्व देखाउन ममताले दार्जिलिङमा ‘क्याबिनेट मिटिङ’ गर्ने मूर्खतापूर्ण निर्णय गरिन्। त्यसपछि आन्दोलनमा ममता र बंगाल सरकारविरुद्ध जनउभार बढ्यो।
यसपालिको आन्दोलन जनताका हातमा छ भन्न मिल्छ?
सैद्धान्तिक रूपमा त्यसो भन्न मिल्छ। तर, व्यावहारिक रूपमा छैन। जनता अहिले उत्साहित छन्। विगतभन्दा जोस–जाँगर देखिएको छ। त्यो सकारात्मक छ। तर, नेता र नेतृत्वबिनाको आन्दोलन सम्भव छैन। अहिलेको आन्दोलनलाई जनताको आन्दोलन भन्नु अव्यावहारिक हुन्छ। नेताभन्दा ठूलो कुरा नेतृत्व हो। व्यक्तिवादी नेतृत्वले हामीलाई कहीं पुर्याउँदैन। विचारवादी नेतृत्व मात्रै फलदायी बन्न सक्छ।
अहिले दलहरूबीचको मिलाप नै ‘मिराकल’ जस्तो भएको छ। विगतमा कुकुर–बिरालाझैं बाझ्ने दलहरूको मिलाप गराउन पनि जनताको ठूलो देन छ। यस्तो अवस्था अहिलेसम्म दार्जिलिङमा आएको थाहा थिएन। यत्रा पार्टीहरू एक ठाउँमा छन्, केही समाधान निस्केला भन्ने आशामा जनता छन्। सुवास घिसिङको समयमा यस्तो अवस्था कहिल्यै आउन सकेन। उनको एकछत्र राज थियो। विपक्षीलाई जसरी पनि पाखा लगाउने उनको रणनीति हुन्थ्यो। पहिला पार्टीलाई ‘एलिमिनेट’, मानेन भने मान्छेलाई नै एलिमिनेट गर्ने उनको हिंसात्मक स्वभाव थियो।
सन् १९८६ को जस्तो हिंसात्मक आन्दोलन दोहोरिने सम्भावना छ?
सम्भावना छैन। किनभने त्यसको परिणति जनताले भोगे। त्यस्तै परिस्थिति ल्याउने पक्षमा जनता नै छैनन्। ’८६ को आन्दोलनताका घिसिङ बढी नै उत्तेजित बनेका थिए। उनी काट्ने, मार्नेबाहेक भाषण गर्दैनथे। त्यो अवस्था अहिले छैन। समय पनि पहिला जस्तो छैन। जनता पनि शिक्षित बनिसकेका छन्। कुनै एउटा पार्टीको वर्चस्व पनि छैन। अहिलेसम्मका बैठकहरू सामूहिक सल्लाहबमोजिम नै भइरहेका छन्। कुनै पार्टी हावी हुन खोजेको देखिन्न। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र विमल गुरुङको नेतृत्व स्विकार्ने पक्षमा सबै पार्टी एकमत देखिएका छन्। नेतृत्व जसले गरे पनि निर्णयचाहिँ सामूहिक र जनताका हितमा हुनुपर्छ भन्ने अडानमा दलहरू छन्।
पछिल्लो अवस्था कस्तो छ दार्जिलिङको?
आन्दोलन हो, बन्द–हड्ताल सुख पाउँछु भनेर गरेको होइन। प्रहरी दमन, छापामारी नयाँ कुरो होइन। विगतका आन्दोलनहरूमा पनि भएकै हो, यसपटक पनि भइरहेछ। बंगाल सरकार संविधान, नियम र कानुनअनुसार चलेको छैन। ममता बेनर्जीको निरंकुश शासनअन्तर्गत चलेको छ। ममताले जे बोल्छिन्, त्यही बंगालको अन्तिम कानुन हुन्छ। आन्दोलन दमन गर्ने बंगालको ‘स्ट्राटेजी’ नै हो। सरकारले नाकाबन्दी गरिरहेको छ। तर, त्यो नाकाबन्दीले हाम्रो आन्दोलनलाई फाइदै छ। संसारभरबाट सहानुभूति पाइरहेका छौं। नाकाबन्दीको विरोधमा सरकारी कार्यालय घेराउका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै छौं।
आन्दोलनमा जनधनको क्षति हुनुमा को बढी दोषी छ?
व्यक्तिलाई दोष दिन मिल्दैन। संयमको अभाव देखिन्छ। आन्दोलनकारी र (सरकारी) फोर्स दुवैले संयम अपनाएको भए ७–८ जना मान्छे सहिद हुने नै थिएनन्। आन्दोलनकारी र फोर्स दुवै उत्तेजित बन्दाको परिणतिले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बन्न प्रेरित गरेजस्तो लाग्छ। आन्दोलन व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ नेतृत्वले पनि। अव्यवस्थित आन्दोलनले हिंसाको बाटोतिर लैजान सक्छ र क्षति बढ्न सक्छ। त्यसैले व्यवस्थित र संयमित ढंगले आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प छैन।
आन्दोलनकै कारण सिक्किम–बंगाल सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको मान्न मिल्छ?
यसअघिका आन्दोलनमा सिक्किम तटस्थ बस्दै आएको थियो। उसले विगतमा आन्दोलनका कारण बाटो सधैं बन्द हुन्छ, समाधान गरिदिनुपर्यो सम्म भन्थ्यो केन्द्र सरकारलाई। तर, यसपटक त कडा चिठी लेखेको छ केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई। प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) लाई हालै दिल्लीमा भेटेर आएपछि त मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, बंगाल सरकारविरुद्ध र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समर्थनमा। उनले हालै ममता बेनर्जीलाई लक्षित गरेरै भने, ‘तिमीहरू चामल बन्द गराउँछौ भने हामी पनि पानी बन्द गरिदिन्छौं।’ राज्य–राज्यबीचको यो कडा द्वन्द्व हो। बंगालको हेपाइ सहन हामी भारतमा गाभिएका हैनौं पनि भने मुख्यमन्त्री चाम्लिङले।
इतिहासतर्फ फर्कौं, कहिलेदेखि सुरु भएको हो गोर्खाल्यान्डको माग?
कतिपयले सन् १९०७ देखि नै गोर्खाल्यान्डको माग सुरु भएको भन्छन्, त्यसो भन्न मिल्दैन। त्यतिबेला बेलायती शासनका बेला छुट्टै राज्यभन्दा पनि प्रशासनिक इकाइको माग मात्रै राखिएको हो। त्यसपछि पनि पटकपटक आफ्नो स्वाशासन मागेका छन् नेपालीभाषीले। त्यो मागको ग्राफ हेर्दा समयअनुसार बढ्दै गएको छ। सन् १९४३ मा अखिल भारतीय गोर्खा लिग स्थापना भयो। भारत स्वाधीन हुनुअगावै स्थापित यो दलले भारतमा राजनीतिक अधिकारको कुरालाई महत्त्वसाथ उठाएको थियो।
सन् ’६० को दशकमा बंगालमा बंगलालाई राज्यस्तरीय भाषा बनाउने भनियो। त्यसबेला दार्जिलिङमा अहिले जसरी नै आन्दोलन चर्कियो। बंगालमा बंगला चलाए पनि दार्जिलिङमा चाहिं कार्यालयमा बोल्ने भाषा नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने मागसहितको आन्दोलन करिब दुई वर्षजति भयो। पछि बंगाल सरकार आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भयो। सन् ’६० कै दशकमा भाषासँगै स्वशासनको माग पुन: उठ्यो। सन् १९७५ मा सिक्किम देश भारतको २२ आंै राज्यका रूपमा गाभियो। हिजोसम्मका सामान्य मान्छेहरू मन्त्री, मुख्यमन्त्री भए। यो देखेर दार्जिलिङ छक्क पर्यो। त्यसपछि सिक्किमको सोझो प्रभाव पर्यो दार्जिलिङमा। सिक्किमको विलय दार्जिलिङको राजनीतिका लागि पनि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनिदियो। छैटौं अनुसूची, स्वायत्तताजस्ता सानातिना अधिकारमै मक्ख परिरहेका हामीलाई सिक्किम विलयपछि राज्य पनि पाइने रहेछ भन्ने हेक्का भयो। तर, राज्य माग्ने साहस दार्जिलिङको नेतृत्वमा थिएन। सन् १९८० को दशकमा सुवास घिसिङको उदयपछि मात्रै अलग राज्यको माग औपचारिक रूपमा मुखर भएको हो।
आन्दोलन भएको महिना बितिसक्दा पनि गोर्खाल्यान्डबारे केन्द्र सरकारको धारणा नआउनुको कारण के हुन सक्छ?
भाजपाले चुनावी घोषणापत्रमै आफू साना राज्य गठनका पक्षमा रहेको उल्लेख गरे पनि अन्तत: उनीहरूको स्वार्थ पनि भोट नै हो। भाजपाको उद्देश्य के मात्रै हो भने ठूला राज्यका ४–५ वटा जिल्ला आफ्ना पक्षमा भए मात्र उसले नयाँ राज्य बनाउन सकिने भनेको हो। आफ्नो पार्टीको जनाधार कमजोर भएको राज्य वा क्षेत्रमा उसलाई कुनै मतलवै छैन।
बंगाल ‘रेबेल स्टेट’ हो। बौद्धिकहरूको राज्य हो। सिद्धान्तमा चलेका धेरै पार्टी छन्। तसर्थ केन्द्रीय पार्टीहरूले बंगाललाई पराजित गरेर आफ्नो वर्चस्व बढाउन खोज्नु ‘फलामको च्युरा’ चपाउनुजस्तो हो। बंगालमा जम्मा ४२ सांसद छन्, जसमध्ये ४१ सांसद गोर्खाल्यान्डका विपक्षमा छन्। दार्जिलिङबाट जित्ने सांसदको हरिबिजोग हुन्छ। हालका सांसद (एसएस) अहलुवालियाको बिजोग छ। गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोलकाताका आफ्नै पार्टीका सांसद गोर्खाल्यान्डको विपक्षमा छन्। धरातलीय यथार्थ हो यो। तर, दार्जिलिङका जनता यी सब कुरा बुझ्दैनन्। उनीहरूलाई गोर्खाल्यान्ड पाउनुसँग मात्रै मतलव छ। राज्य प्राप्तिका अड्चन केके होलान् भन्ने कुरा जनस्तरमा पनि बुझ्न जरुरी छ।
गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ त?
अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्ड हुन नसक्नुका दुइटा बाधा छन्। पहिलो, पश्चिम बंगालभित्रका ४१ जना सांसद हुन्। ती सबै बंगाली हुन्। गोर्खाल्यान्ड नहुनमा पार्टीको हैन, जातिको बाधा छ। पहिला कंग्रेसको सरकारले बाधा गर्यो। अनि सीपीएमको ज्योति बसुको सरकार आयो, त्यस्तै गर्यो। अहिले टीएमसी सरकारले गोर्खाल्यान्ड भए ‘महासंग्राम’ हुने चेतावनी दिइरहेको छ। भोलि भाजपाको सरकार आए पनि हामीले उही नियति भोग्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टीको सरकारले गोर्खाल्यान्डका लागि ४१ जना सांसदलाई चिढ्याएर एकजना (दार्जिलिङका सांसद) लाई खुसी पार्न सक्ने देखिँदैन।
दोस्रो बाधा के छ भने गोर्खाल्यान्डको अवस्थिति ‘चिकन्स नेक’ क्षेत्रमा छ। दार्जिलिङको पश्चिममा नेपाल, उत्तरमा चीन, दक्षिणमा बंगलादेश र पूर्वमा भुटान जोडिएका छन्। यहाँ गोर्खाल्यान्ड दिइयो भने यो क्षेत्र कुनै पनि देशको प्रभावमा पर्न सक्छ भन्ने त्रास भारत सरकारलाई छ। अर्को, नर्थइस्टको बेल्टमा सिक्किमदेखि मिजोरमसम्मका आठवटै राज्यको रेकर्ड राम्रो छैन। राष्ट्रवादको तराजुमा तौलिएर हेर्दा आठै राज्य फेल छन्। सिक्किममा अहिलेसम्म पनि ‘हाम्रो देश फर्काइदे’ भन्ने आवाज पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ। मणिपुरमा ४० भन्दा बढी सशस्त्र समूह छन्। केन्द्रको बजेटमध्ये आधा मात्रै सरकारले चलाउँछ, आधा सशस्त्र समूहलाई दिनुपर्ने हुन्छ। नागाल्यान्ड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम आदि राज्यमा भारतप्रतिको घृणा अझै तीव्र छ। त्यही बेल्टमा गोर्खाल्यान्ड राज्य माग भइरहेको छ। हामीले हाम्रो माग जायज छ भनेर माग्नु ठीकै छ। तर, दिनेले त राष्ट्र हितमा छ कि छैन, त्यो त पक्कै हेरिरहेको होला। त्यसैले यी समस्या गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको लडाइँका ठूला चुनौती हुन्।
त्यसो भए गोर्खाल्यान्डको विकल्प के त?
विकल्पका रूपमा ‘युनियन टेरिटोरी’ हुन सक्ने कुरा पनि गाइँगुइँ सुन्नमा आएको छ। यस्तो क्षेत्रलाई केन्द्रले सोझो शासन गर्छ। तर, त्यो ‘डेट एक्स्पायर’ व्यवस्था हो, दार्जिलिङलाई सुहाउँदैन। गोर्खाल्यान्ड ‘प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन’ हो। बजारमा यो अप्राप्य छ। अझैसम्म औषधि प्राप्त भएकै छैन। हाम्रो प्रतिबद्धता औषधिप्रति होइन, रोग निको पार्नुमा हो। रोग निको हुन्छ भने अन्य कम्पनीको औषधि पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सिद्धान्त छ, राष्ट्रिय पहिचानका लागि राष्ट्रिय शासनमा भागिदार ।
प्रकाशित: श्रावण ८, २०७४
(स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com)
