न्यु ह्याम्पसायरमा नेपाली भाषी  भुटानी र राजनीतिक बन्दीबारे ऐतिहासिक प्रस्ताव दर्ता

@अर्जुन प्रधान
न्यु ह्याम्पसायर — न्यु ह्याम्पसायर राज्य सभाको राज्य–संघीय सम्बन्ध र पूर्वसैनिक मामिला समितिमा भुटान सरकारद्वारा १९८० र १९९० को दशकमा नेपाली भाषी भुटानीहरू विरुद्ध गरिएका मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव एचआर२५ माथि औपचारिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।

प्रस्तावमा भुटान सरकारलाई १९८५ को नागरिकता ऐन र “एक राष्ट्र, एक जनता” नीतिअन्तर्गत नागरिकता खोसिने, यातना, र जबरजस्ती देशनिकाला जस्ता घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। अनुमानित एक लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएको र  तिनमध्ये करिब दुई हजार व्यक्ति अहिले न्यु ह्याम्पसायरमा बसोबास गरिरहेको उल्लेख छ।

प्रतिनिधि सुरज बुढाथोकीले सुनुवाइमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै उक्त नीतिहरूले देशभित्रका विविध समुदायबीच असमानता र अन्यायको जरो गाढेको बताए। उनका अनुसार, भुटानले लोकतान्त्रिक मूल्यसंहितासँग मेल खाने रुपमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

यस क्रममा Peace Initiative Bhutan का सह–संस्थापक सुदर्शन प्याकुरे ले अभिव्यक्ति दिंदै भने, “भुटानले विगतका गल्तीहरूलाई स्वीकार गरी सत्य र मेलमिलापको बाटोबाट मात्र दीगो सह-अस्तित्वको मार्ग देख्न सक्छ।”

https://www.youtube.com/live/9xo8X8a5sqk?si=OQVkbkU_IVARLF0D

प्रतिनिधि अबुल बी. खान ले अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूको अधिकार र न्यायको सुनिश्चिततामा अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे। विशेष गरी परिवार पुनर्मिलन, स्वतन्त्र आवागमन र पहिचानमा आधारित भेदभाव उन्मूलनमा अमेरिकी सरकारको नैतिक उत्तरदायित्व रहेको उनको तर्क थियो।

सुनुवाइमा समुदायका प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा पीडादायी विवरण प्रस्तुत गरे। विजय भुजेलले आफ्ना बुबा भुटान सेनामा कार्यरत रहँदा राजनीतिक आरोपमा दुई वर्षसम्म कैद तथा यातना भोग्नुपरेको सुनाए, भने राजेश चौहानले नागरिकतामाथिको अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण आफ्नो परिवार देशनिकाला हुन बाध्य भएको उल्लेख गरे।त्यसैगरि “घोषणा गरिएको ‘खुशी’ त्यतिबेला सम्म केवल खोक्रो नारामात्र रहन्छ, जब राज्यले आफ्नै नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउँछ, त्यसलाई जेल र यातनाबाट थिच्छ र शरणार्थी बनाएको पीडालाई स्वीकार गर्न तयार हुँदैन,” एचआर२५ को समर्थनमा बोल्दै पूर्णा न्यौपानेले भने।

प्रस्ताव एचआर२५ ले भुटान सरकारसँग राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइ, नागरिकता पुनःस्थापना, स्वेच्छामूलक पुनर्वास र सत्य–मेलमिलाप आयोग गठनको माग राख्दछ। दलगत सहमतिसँगै प्रतिनिधि बुढाथोकीले निकट भविष्यमै उक्त प्रस्ताव पूर्ण सदनमा पेश गरिने विश्वास व्यक्त गरे। प्रस्ताव पारित भएमा, सो सिफारिस अमेरिकी राष्ट्रपति सामु पु-याइने जनाइएको छ।