अर्जुन प्रधान ,२१ अप्रिल २०२५
१३औं ईयू–भुटान वार्षिक परामर्शको तयारी भइरहँदा, भुटानी राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइको माग गर्दै ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिहिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (GCRPPB) ले युरोपेली संघलाई मानव अधिकारका मुद्दामा प्राथमिकता दिन आह्वान गरेको छ।
ईयू र भुटान सरकारबीचको कूटनीतिक वार्ता भोलि थिम्पुमा हुन गइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा, ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिहिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (GCRPPB )का संस्थापक तथा ग्लोबल संयोजक राम कार्कीले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भने, “यो उच्चस्तरीय परामर्श मानव अधिकारका गम्भीर मुद्दा उठाउने ऐतिहासिक अवसर हो। युरोपेली संघले राजनीतिक बन्दीको रिहाइ, निर्वासित नागरिकको पुनर्स्थापना, र अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा स्पष्ट र कडा कदम चाल्नुपर्छ।”
प्रमुख मागहरू यस प्रकार छन्:
• राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ:
करिब तीन दशकदेखि बिना उचित कानुनी प्रक्रिया जेलमा रहेका ३२ भन्दा बढी राजनीतिक बन्दीहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गरिएको छ। तीमध्ये धेरै नेपाली मूलका भुटानी नागरिक हुन्। उनीहरूलाई यातना, बलपूर्वक कबुल गराइएका बयान, र अन्यायपूर्ण मुद्दामा कैद गरिएको GCRPPB को दाबी छ।
• शरणार्थीको पुनर्वास:
सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट निष्कासित भई नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा बसिरहेका भुटानी शरणार्थीहरू र तिनीहरूको सन्तानलाई सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ।
• निर्वासित नागरिकको अधिकार:
अमेरिका वा अन्य देशबाट निष्कासनपछि पुनः भुटानबाट निष्कासित गरिएका नागरिकहरूको मानव अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता माग गरिएको छ।
• अल्पसंख्यक समुदायमाथिको भेदभाव अन्त्य:
लामो समयदेखि अल्पसंख्यक समुदायमाथि भइरहेको जातीय विभेद, नागरिकता समस्याहरू, र सामाजिक बहिष्कार अन्त्य गर्न GCRPPB ले जोड दिएको छ।
• पूनर्वाशित भुटानी नागरिक जो सगं विदेशी पासपोर्ट उपलब्द छ , तिनि भ्रमणको अनुमति:
आफ्नो देश छाड्न बाध्य भएर अन्यत्र नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई पर्यटक भिसा दिई आफ्ना परिवारसँग भेट्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
४ अप्रिल २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदनदाताहरूले भुटान सरकारलाई पत्र पठाउँदै राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्था पुनरावलोकन गरी तिनीहरूको रिहाइको माग गरेका थिए। उनीहरूले निष्पक्ष सुनुवाइ विना सजाय दिइएको, यातना गरिएको, र मनोमानी ढंगले थुनिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
त्यसैगरी, १४ अप्रिलमा युरोपेली संसदले भुटानको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै युरोपेली संघसँगको व्यापार, विकास तथा रणनीतिक साझेदारीहरू—जस्तै Generalised Scheme of Preferences Plus (GSP+) योजना र Global Gateway Strategy—मानव अधिकारको सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले पनि १५ अप्रिलमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भुटानको मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्त्य गर्न ईयूलाई कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरेका थिए।
GCRPPB का संस्थापक तथा ग्लोबल संयोजक राम कार्कीले अन्त्यमा भने, “यो वार्ता भुटानको लागि परिवर्तनको ढोका हो। राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ, निर्वासित नागरिकहरूको सम्मानजनक पुनरागमन, र मेलमिलापतर्फको दृढ कदम आजको आवश्यकता हो।”
उनले थपे, “१३औं EU–Bhutan Annual Consultations भुटानको इतिहासमा परिवर्तनको प्रतीक बन्न सकोस्—जहाँ सत्य, न्याय, र गरिमाले विजय पाओस्।”
