अर्जुन प्रधान
जेनेभा, २५ मार्च २०२५ – भूटानमा जारी राजनीतिक बन्दी तथा शरणार्थी समस्याबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् (UNHRC) को बैठकमा कडा आपत्ति जनाइएको छ। भूटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि गठित ग्लोबल क्याम्पेन फर दि रिलीज अफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन भूटान (GCRPPB) का संस्थापक एवं ग्लोबल संयोजक राम कार्की तथा युरोप संयोजक गोपाल गुरुङ ले २४ मार्च २०२५ मा जेनेभामा आयोजित बैठकमा मौखिक बयान दिएका थिए।
उक्त बैठकमा भूटानको चौथो सार्वभौमिक आवधिक समीक्षाको (UPR) क्रममा राजनीतिक बन्दीहरूको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने भूटानी सरकारको प्रवृत्ति, नेपालीभाषी भूटानीहरूमाथि भइरहेको विभेद तथा शरणार्थी समस्याको समाधानप्रति बेवास्ताबारे कडा आपत्ति जनाइएको थियो।
राम कार्कीले आफ्नो बयानमा भूटान सरकारले राजनीतिक बन्दीको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै आएको र मनोमानी गिरफ्तारी, अमानवीय जेल जीवन तथा मानसिक-शारीरिक यातना दिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरे।
उनको भनाइ उद्धृत गर्दै:
“भूटानको सरकार राजनीतिक बन्दीको अस्तित्व अस्वीकार गर्दैछ, तर तथ्यहरू भन्छन् , उनीहरू छन्, र उनीहरू अन्यायपूर्वक थुनिएकाछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यसमूहले हालै भूटानमा तीन व्यक्तिको मनोमानी थुनछेक गैरकानुनी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो सिंगोराजनीतिक बन्दीहरूको वास्तविकता हो।”
तर, भूटानी राजदूतले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै ती व्यक्तिहरूलाई “गम्भीर अपराध” अन्तर्गत कारबाही गरिएको जिकिर गरे। उनले भूटानी सरकारविरुद्धका आरोपहरू “स्वार्थ समूहहरूको प्रचारबाजी” मात्र भएको दाबी गरे।
बैठकमा नेपालीभाषी भूटानीहरूमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव, नागरिकता खोसिनु, नेपाली भाषा शिक्षामा प्रतिबन्ध तथा सांस्कृतिक पहिचान मेट्ने नीतिहरूबारे चर्चा गरियो।
भूटान सरकारले ६८ वटा मानवअधिकार सिफारिस अस्वीकार गरेको छ, जसमा अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, स्विजरल्याण्ड लगायतका देशहरूले राजनीतिक बन्दीको रिहाइ, जातीय भेदभाव अन्त्य र मानवअधिकार सुधारको माग गरेका थिए।
राम कार्कीले भने:
“भूटानको राजनीतिक बन्दी अस्वीकार गर्ने नाटक न्यायमाथिको अपमान हो। यी व्यक्तिहरूले केवल आफ्ना आधारभूत अधिकारकालागि आवाज उठाएका थिए— उनीहरूलाई तुरुन्त मुक्त गरिनुपर्छ।”
GCRPPB टोलीले भूटान सरकारलाई निम्न कदम उठाउन आह्वान गरेको प्रेस बिज्ञाप्तिमा उन्लेख छ:
सबै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र पुनर्स्थापना।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निरीक्षकहरूलाई भूटानी जेलमा प्रवेश दिने।
भूटानी शरणार्थीहरूलाई पुनःस्थापित गर्दै खोसिएको नागरिकता फिर्ता गर्ने।
जातीय नेपालीभाषीहरूमाथिको सबै विभेद अन्त्य गर्ने।
नेपाली भाषा शिक्षामा प्रतिबन्ध हटाउने र पुनर्वासित शरणार्थीहरूलाई परिवार भेट्न भिसा दिने।
पेरिस सिद्धान्त अनुरूप स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोग स्थापना गर्ने।
त्यसै अनुरूप राम कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाइ पनि आग्रह गरेका छन् ।
UNHRC ले भूटानी शरणार्थीहरूको सुरक्षाका लागि थप कदम चाल्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूटान सरकारलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे जवाफदेही बनाउनु पर्छ।
भूटान सरकारले राजनीतिक बन्दीहरूको अस्तित्व स्वीकार्दै उनीहरूको अवस्थाबारे पारदर्शी जानकारी दिनुपर्छ।
GCRPPB टोलीले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्का उच्च अधिकारीहरू, मानवअधिकार उच्चायोग (OHCHR), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (NGOs) तथा रेडक्रसका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गर्दै भूटानमा जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे जानकारी गराएको छ।
प्रेस बिज्ञाप्तिमा भूटानी राजनीतिक बन्दी र शरणार्थी समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्ने संकेत गरेको छ ।
भूटानमा राजनीतिक बन्दीको अस्वीकार, नेपालीभाषीहरूमाथिको विभेद तथा शरणार्थी समस्याको विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर मुद्दाका रूपमा उठ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न मानवअधिकार संगठनहरूको चासोले भूटान सरकारमाथि दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ।
