काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधयक २०७९ माथि सामान्य छलफल भएको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधानले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा बोल्ने सांसदहरुले विधेयकको शब्दावलीमै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सम्पत्ति सुद्धिकरणसंगै निवारण पनि जोडिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सम्पत्ति सुद्धिकरण र निवारण संगै जोडिदा फरक अर्थ लाग्ने भएकाले सच्याउन सुझाव दिए।
केसीले उठाएका बिषमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि सर्मथन जनाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकि सांसद सुमना श्रेष्ठले सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारणजस्तो बिषयलाई संसदले हलुका रुपमा लिएको बताए। ३ हप्ताभन्दा कम अध्ययन को समय र ७२ घण्टा संसोधनको समय यस विधेयकका लागि पर्याप्त छ भन्दै प्रश्न समेत गरे।
सम्पत्ति सुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा नेपाल सन् २०१० देखि २०१४ को बिचमा समेत परेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि आराम गरेर बसेको सरकारले फेरी ग्रे लिष्टमा पर्ने डर भएपछि हतार-हतारमा विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरिन्।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि विदेशीलाई देखाउन र कालोसूचीबाट पार पाउनका लागि मात्रै गर्न विधेयक ल्याउन खोजिएको हो कि भ्रष्टाचार अन्तयको बिषय पनि जोडिएको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
संसोधन विधेयक आउनूको अर्थ यसअघिको कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा समेत प्रश्न उठ्ने भएकाले कायान्वयनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबारको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्व्ीकृत गरेको छ ।
विधेयकमा संसोधन पेश गर्ने सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिईएको छ । त्यसपछि दफावार छलफल चल्नेछ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
