काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत विगत १ बर्षदेखि कायम मुकामयमको भरमा चल्दा समेत सरकारले नयाँ नियुत्ति प्रकृया अघि बढाएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपनि त्यसयता दीपक कार्कीले कायममुकायमका रुपमा काम गरिरहेका थिए।
कार्कीले असोज १५ गते अवकाश पाएकाले १६ गतेदेखि कायममुकायमको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की छन्। तर, संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफरिस नगर्दा तथा संसदीय सुनुवाई समिति समेत नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको टुंगो छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव आएपछि निलम्बनमा पर्नुभएका चोलेन्द्र शमसेर जबराले गत मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन्। तर, उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले भने टुंगो पाएको छैन ।
अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि ६५ वर्ष उमेर हदका कारण भदौ २३ मा अवकाश पाउँदैछन्। तरपनि राष्ट्रपति निर्वाचनको तछाडमछाडमा अल्मिलिएका दलहरुले न्यायालयको नेतृत्वबारे चाँसो देखाएका छैनन् ।
यस्तै कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति चाँडो टुङ्ग्याउन माग गरेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न माग गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश खाली हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेकाले यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए। सरकारले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिलाई विशेषरूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष घिमिरेले लामो समयदेखि कायममुकायमको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेकाले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको बताए।
