काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी परेको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गरेको हो ।
शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट केही वकिलले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले यो रिट संवैधानिक इजलाससम्म जसरी आइपुग्यो त्यसको प्रक्रिया नै नपुगेको तर्क गरे। उजुरीमार्फत् संवैधानिक इजलाससम्म पुग्नुपर्ने कुरा रिटमार्फत आएको उनको भनाइ थियो ।
लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता आशिष अधिकारीले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामिछानेलाई राज्यविहीन बनाउन नमिल्ने बताएका थिए।
अर्का अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको संविधान र कानुनअनुसार योग्यता पुगेको नागरिकलाई नागरिक प्रमाण पत्र नलिएको आधार नेपाली भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
लामिछानेका वकिलहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संघीय संसदमा को अयोग्य छ र हुन सक्छ भन्ने हेर्ने संवैधानिक इजलासले नै भएकाले रिट जसले जसरी ल्याए पनि हुने तर्क गरे। लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता खारेज भएकाले फेरि नागरिकता लिन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए।
अर्का अधिवक्ता रमण कणर्ले लामिछानेलाई कसैले पनि नेपाली नागरिक होइनौ नभनेको बताउदै लामिछाने आफै नागरिकता लिन नगएको बताए।
अर्की अधिवक्ता अमिता श्रेष्ठले नागरिकता विवादमा रहेको मानिस गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्नु नैतिकताको विषय भएको बताएका थिए। सुनुवाइ सकिएपछि अहिले न्यायाधीशहरू फैसलाका विषयमा छलफल गर्दैछन् ।
