काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ ।
आजको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने निणर्य गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद यथावत रहेको छ । अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ ।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई माघ ११ गते हुने भएको छ।
‘प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाईका लागि २०७९ माघ ११ गते पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भएको तर उहाँले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्धाको सुनुवाई गरेको थियो ।
त्यस्तै लामिछानेको उम्मेदवारीसम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट मंसिर १३ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात सात दिनभित्र झिकाई मिसिलमा सामेल गर्न आदेश दिइएको छ।
त्यस्तै अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात र सो सम्बन्धमा भएको कारबाही सम्बन्धी कागजात, गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्रबमोजिमको लिखित जवाफ सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिइएको छ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको सुनुवाई रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने व्यवहोराको जनाउ दिई अनरु नियमानुसार गरी पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
