“जुन दिनदेखि शरणार्थीको आँसुलाई व्यापारको वस्तु बनाइयो, तबदेखि नै राज्य अभिभावक नभई पीडकका रूपमा देखा पर्यो। अब यो अन्यायको हिसाब हुनुपर्छ।”
अर्जुन प्रधान — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धानबारे सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएपछि भुटानी शरणार्थी समुदाय र अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
देउवाले हालै जारी गरेको वक्तव्यमा आफू र आफ्नो परिवारमाथि लागेका आरोपहरूलाई “भ्रामक र कपोलकल्पित” भन्दै पूर्णतः अस्वीकार गरेका छन्। उनले सार्वजनिक पदमा रहँदा सधैं प्रचलित कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाएको र आफ्नो राजनीतिक जीवन पारदर्शी रहेको दाबी गरेका छन्। स्वास्थ्य उपचारका लागि हाल विदेशमा रहेका देउवाले ‘सुनियोजित रूपमा फैलाइएका’ सूचनाबाट भ्रमित नहुन आम नागरिकलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
तर, शेरबहादुर देउवा र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सम्बन्ध केवल वर्तमानको अनुसन्धानमा मात्र सीमित छैन; यसको एउटा छुट्टै र गहिरो पृष्ठभूमि छ। सामान्यतया भुटानी शरणार्थी समुदायलाई नेपालको आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा खासै रुचि रहँदैन। तर, जब भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका ऐतिहासिक प्रयास र विफलताको चर्चा हुन्छ, तब एउटा नाम प्रमुखताका साथ जोडिएर आउँछ— शेरबहादुर देउवा।
यसै सन्दर्भमा, सन् १९९२ मा भुटानबाट लखेटिएर पूर्वी नेपालका शिविरमा १८ वर्ष कष्टकर जीवन बिताई हाल अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका समाजसेवी रुपनारायण पोखरेलले देउवाको विगतको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै पोखरेलले भनेका छन्— “नेपाल–भुटान वार्ताका क्रममा शरणार्थीलाई चार वर्गमा विभाजन गर्ने भुटानको कुटिल प्रस्तावमा बिना कुनै ठोस गृहकार्य हस्ताक्षर गरेर देउवाले वास्तविक पीडितहरूको न्यायको ढोका बन्द गरिदिएका थिए।” उनले यसलाई नेपाली कूटनीतिक इतिहासको “कालो अध्याय” संज्ञा दिँदै यस विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै, शरणार्थी समुदायका वरिष्ठ सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी राम कार्कीले पोखरेलको धारणाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै देउवाको भूमिकाले हजारौं शरणार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेलेको बताएका छन्। कार्कीका अनुसार देउवा परिवारमाथि लागेका आर्थिक अनियमितताका आरोपहरूको स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषी ठहरिए कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।
सामाजिक अभियन्ता नारद अधिकारीले यो विषयलाई भुटानी शरणार्थीको पीडादायी इतिहाससँग जोड्दै तत्कालीन नेतृत्वको अदूरदर्शिताको आलोचना गरेका छन्। उनले भने, “नेतृत्वले समस्याको गहिराइ बुझ्न नसक्दा शरणार्थीहरूको अधिकार कुण्ठित भयो र उनीहरूको भविष्य दशकौंसम्म अन्योलमा रह्यो।” वर्तमान सरकारले यी ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई सच्याउँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
युवा अभियन्ता दिल भुटानीले भने थप आक्रामक हुँदै भुटानको ‘चार वर्गीकरण’ योजनामा सहमति जनाउनु तत्कालीन नेतृत्वको ठूलो रणनीतिक भूल मात्र नभई सन्देहास्पद कार्य भएको दाबी गरेका छन्। “त्यो विवादास्पद सहमति कसरी भयो? के त्यहाँ कुनै अदृश्य आर्थिक लेनदेन भएको थियो? यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ,” उनले माग गरे।
भुटानी शरणार्थी समुदायका अनुसार, झापा र मोरङका शिविरहरूमा अझै पनि करिब सात हजार शरणार्थीहरू अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत मात्र आफूहरूले न्याय पाउने भन्दै सरकारलाई दृढताका साथ अघि बढ्न अपिल गरेका छन्।
विगत ३६ वर्षदेखि जारी यो मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनेमा शरणार्थीहरू आशावादी देखिएका छन्।जुन दिनदेखि शरणार्थीको आँसुलाई व्यापारको वस्तु बनाइयो, तबदेखि नै राज्य अभिभावक नभई पीडकका रूपमा देखा पर्यो।
अब झापा-५ बाट निर्वाचित हुनुभएका युवा प्रधानमन्त्री (बालेन्द्र शाह ) ले नै त्यो विगतको गल्तीलाई पखालेर शरणार्थीका घाउमा मलम लगाउनेछन् भन्ने ठूलो अपेक्षा यो समुदायले राखेको छ।
