काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
यो आदेशसँगै अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश सहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र समेत प्रभावहिन भएका छन् ।
योसंगै अदालतले जबराको हकमा समेत कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले जबरालाई ‘निलम्बन किन निष्प्रभावी हुनुपर्ने ?’ भनी बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
२०७८ को फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर उनीमाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएकोमा उक्त समितिले पनि जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार कारण रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन गत असोज १ मै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो ।
