२२ असार, काठमाडौं । भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा कांग्रेस सांसदहरुले सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयबाट किन पछि हटेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय प्रति ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । कसैको दबाबमा आएर सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आफ्नै निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाबारे सरकारले सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन माग गरिन् । ‘ ओली सरकारको राष्ट्रवाद दुलो भित्र छिरेको टिप्पणी गर्दै उनले भनिन् भारतलाई खुशी पार्नुपर्ने कारण के हो ?’ उनले विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल आयातमा कडाईका साथ रोक लगाउन र त्यस कार्ययोजनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विषादी परीक्षणलाई रोकेर सरकारले लम्पसारवादी नीति अघि बढाएको आरोप लगाए । उनले भने ‘जनताको जीवनको रक्षा गर्ने सरकारले त्यही अखाद्य तरकारी र फलफूलहरु जस्ताको तस्तै ल्याउन दिएको छ, यसमा सरकारले घुँडा टेक्यो ।’
बिषादी परिक्षण एक बर्षअघि अस्मभव
कांग्रेस सांसदले बिषादी परिक्षण स्थगित गरिएकोमा चर्को बिरोध गरेपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एक बर्षअघि परिक्षण सम्भब नभएको जवाफ दिएका छन ।
भारत लगायतका तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफुल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तिमा १ बर्ष लाग्ने उनको भनाई छ । तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफुल र तरकारीमा ६ महिनाका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भईरहेका बेला कृषि मन्त्री खनालले एकीकृत विषादी परीक्षणको सुरुवात गर्न कम्तिमा १ बर्ष लाग्ने बताएका हुन । एक नम्बर प्रदेशको विर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुदै आएकोमा अहिले त्यहाँ पनि रोकिएको छ । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समुहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुदै आएको उनले जनाए । चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफुले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाईन अन्र्तगतका १४ वटा क्यारेन्टाईन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको उनको दावी छ ।
