प्रस्तावित बैदेशिक रोजगार ऐनप्रति म्यानपावर ब्यवसायी आक्रोशित, विभागका महानिर्देशकलाई धम्कीसँगै दबाब !

0
454

भूपाल लुइटेल

भदौ २७, काठमाडौं ।

प्रस्तावित बैदेशिक रोजगार ऐनमा धरौटी शुल्क बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको निहुँमा मंगलबार बैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरेका म्यानपावर व्यवसायीले तत्काल धरौटी रकम घटाएर अहिले कायम ३० लाख रुपैयाँ कायम नगरे कडा कदम चाल्ने धम्कि दिएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउँने क्रममा रोजगार विभागको हलमा भेला भएका व्यवसायी

नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको नेतृत्वमा विभाग पुगेका डेढ सय भन्दा बढी व्यवसायीहरुले फ्रि भिषा फ्रि टिकट पनि भन्ने र  धरौटी रकम बढाउने सरकारको नियत नै जनता ठग्न उद्यत भएको आरोप लगाएका छन् । ‘अहिलेको हाम्रो आन्दोलन सांकेतिक मात्र हो,’ संघका अध्यक्ष गुरुङले भने ‘धरौटी बढाएर यो क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन खोजिएको हो भने हामी बैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन त बन्द गर्छौ नै विदेश गएर घर विदामा आएकाहरुको व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्विकृति पनि बन्द गरिदिन्छौ।’

फ्रि भिषा फ्रि टिकट समेत कार्यान्वयन नहुने अध्यक्ष गुरुङले खुल्लेआम बताएका छन् । सरकार आफैंले १ लाख रुपैयाँ सम्म पैसा लिएर दक्षिण कोरिया र इजरायल कामदार पठाएको दृष्टान्त दिदै  उनले थपे ‘पहिला गन्तव्य मूलुकमा श्रम सम्झौता गरेर इजरायल र दक्षिण कोरियामा समेत फ्रि भिषा फ्रि टिकट लागू गरेर मात्र व्यवसायीलाई ताकेता गर्नोस् ।’

महानिर्देशकलाई घेराबन्दी र धम्की

बैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा श्रम तथा रोजगार विभागका महानिर्देशकको बदनियतकै कारण धरौटी रकम बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुगेको ठानेका म्यानपावर व्यवसायीले महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई झण्डै २ घण्टा घेराबन्दीमा राखे । डेढ सय भन्दा म्यानपावर व्यवसायीको घेरामा परेका महानिर्देशक पाण्डेलाई संघका अगुवाहरुले निर्णय नसच्याए आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याएर डिजी परिवर्तन गर्नेसम्मको चेतावनी दिए ।

रोजगार ब्यवसांयी संघका पूर्व उपाध्यक्ष हरि पाण्डे क्षेत्री

‘हामि व्यवस्थित हुन खोज्दा खोज्दै पनि चलाएकाले हामिले धेरै डिजीहरु परिवर्तन गर्यौ धेरै मन्त्री आए गए,’ संघका पूर्व उपाध्यक्ष हरिवहादुर पाण्डे क्षेत्रीले भने ‘अहिलेको यो सांकेतिक आन्दोलनलाई बेलैमा सुल्झाउनोस् नत्र तपाईलाई नै लाइसेन्स बुझाएर आन्दोलन जान नपरोस् ।’

विभागका महानिर्देशक पाण्डेले म्यानपावर व्यवसाय नाङ्लोमा थापिएको व्यापार भएकाले धरौटी बढाएर १ करोड पुर्याउँदा  व्यवस्थित हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि व्यवसायीले आपत्ती जनाएका छन् ।

मदन महत – पूर्वउपाध्यक्ष बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

सो अभिव्यक्तिलाई लिएर संघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका मदन महत आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा निकै उत्तेजित भए । महत मुर्मुरै आफ्नै धातिमा मुक्का बजार्दै महानिर्देशक पाण्डेसँग नाङ्लो पसल भनेको के हो भन्दै प्रश्न मात्र गरेनन् अख्तियारमा परेका विभागकै कर्मचारीको समेत लेखाजोखा गर्न सुझाव दिए ।

निरिह महानिर्देशक

शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा बैदेशिक रोजगार विभाग पूगेका म्यानपावर व्यवसायीको उत्तेजक अभिव्यक्ति र आक्रोशका अगाडी महानिर्देशक पाण्डे निरिह देखिएका थिए ।

बिभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे

उनले संघका पदाधिकारीलाई आधिकारिक रुपमा स्विकारिएकाले २/४ जना आउँदा पनि पर्याप्त नै हुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यतिमात्र होइन उनले आफूले नाङ्ले व्यापारी नभनेको भन्दै व्यवसायीलाई प्रष्टिकरणसम्म दिएका छन् । यसअलवा व्यवसायीको मागका बारेमा आफूले पनि मस्यौदा निर्माण कार्यदलसम्म सुझाव पुर्‍याउने पाण्डेले आश्वासन दिएका छन् । आफू मस्यौदा निर्माणको एउटा सदस्य मात्र भएकाले सबै अधिकार आफूमा निहित नभएको उनले बताएका छन् ।

कस्तो बनेको छ त मस्यौदा ?

नयाँ प्रस्तावित ऐनमा म्यानपावर व्यवसाय गर्नका लागि यसअघि राख्नै पर्ने नगर ७ लाख र २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक गर्यारेन्टिका ठाउँमा १ करोड रुपैयाँ नै नगर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अलवा कामदार नठगिउन भन्ने हेतुले कारोबारलाई अनिवार्य बैंकिङ माध्यमबाट गरिने उल्लेख छ ।

मस्यौदाबारे जानकारी दिदै विभागका महानिर्देशक

मस्यौदाले हुवहु कानुनको रुप लिए म्यानपावर व्यावसायीले नगद रसिदको प्रयोग गर्न त पाउँदैनन् पाउँदैनन् बैंकको भौचरप्रति समेत बैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । यसबाहेक अब बैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगिको नियमन अर्धन्यायीक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत हेर्ने गरिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको यो अधिकारले यसअघि श्रमका अञ्चल कार्यालयले बुझेर वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणतिरै पठाएर हुने गरेको ढिलो न्याय निरुपण अब छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै ६ महिनादेखि भएको मस्यौदा बनाउने कामलाई कार्यदलले शनिबार अन्तिम रुप दिएपछि अब यो ऐनको मस्यौदालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछ । मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत भएपछि मस्यौदाले संसदबाट संसोधन भएको खण्डमा कानूनको रुप पाउनेछ ।

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here