पुष २१/
झापाको कमल गाँउपालिका वडा नम्बर ५ स्थित आदिवासी रंगशाला निर्माणमा राज्यपक्षले उदासिनता देखाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले रंगशालाको नाम फेर्न तथा अन्य बिकल्पमा जान नहुने सुझाव पनि दिएका छन् ।
आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले आज स्थानीय रेडक्रस सभाहलमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुका प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठानका सल्लाहकारहरुवीच भएको छलफलमा सहभागिहरुले आफ्ना पूर्खाहरुको चिहान उत्खनन गरेर थालिएको रंगशालाको निर्माण कार्यमा राज्य पक्षले उदासिनता देखाएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सहभागिहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत इच्छाका कारण राज्यले गरेको प्रतिबद्धता राज्यबाटै उल्लघंन भई आदिवासी रंगशाला निर्माण हुन नसकेको पनि जिकिर गरेका छन् । छलफलमा सहभागि प्रतिष्ठानका सल्लाहकार दीलिप वान्तवा राईले प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत इच्छा र आदिवासी जनजाति प्रतिको गलत दृष्टिकोणको असर विकास निर्माणका योजनामा पर्न नहुने बताउनु भयो ।
प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाले आदिवासीका नाममा रंगशाला बनाउने प्रतिबद्धता स्थानीय सरोकारवालाहरुसंग राज्यकै प्रतिनिधि र जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले गरेको स्मरण गर्दै आदिवासी रंगशाला बनाउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले राज्यले जुन बैदेशिक संस्थाबाट सहयोग लिएर रंगशाला बनाउने भनिए भने त्यस बारेमा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नु भयो – ‘कोरिया, जापान, चाइना, क्यानडा वा अमेरिका कहाँबाट कति सहयोग लिएर रंगशाला बनाउन खोजिएको हो त्यसका बारेमा सरकारले भन्नुपर्यो ? ’ रंगशाला बनाउन यहाँका सरोकारवालाहरुको कुनै विमति नरहेको भन्दै सम्बद्ध पक्षहरुसंग छलफल गर्न तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
किराँत राई यायोक्खा झापाका अध्यक्ष समेत रहेका सरोकारवाला इन्द्रमान चाम्लिङले आफूहरु विकास विरोधी नभएको बताउँदै पहिचानसहितको विकासका पक्षमा आफूहरु दृढ रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो– ‘विकासका लागि भनेरै हाम्रा पिता पूर्खाहरुको चिहान उत्खनन गर्न हामी तयार भयौं तर शर्त र प्रतिबद्धता विपरित राज्यपक्ष जान चाहन्छ भने हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौं ।’
छलफलमा कतिपय सहभागिहरुले राज्यले अन्याय गरिरहे आफूहरु जनस्तरबाटै बजेट जुटाएर पनि आदिवासी रंगशालानै बनाउन तयार हुनुपर्ने जोड दिएका थिए । सो छलफलमा प्रतिष्ठानका सल्लाहकारहरु ढुण्डीराज भण्डारी, शेरबहादुर लिम्बु, धिरेन लाओती, चन्द्रकला सुब्बा लगायतले पनि रंगशाला निर्माणले गति लिईरहेका बेला एकाएक ओली सरकारले यसको नामाकरणमा विवाद झिकेर विकासमा विवादलाई निम्तो दिएर गम्भिर गल्ती गरेको आरोप लगाए ।
छलफलमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले प्रतिष्ठानका गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
रंगशाला विवादको चुरो आदिवासीको पहिचान मेटाएर नेताको नम राख्न खोज्नु
साविक लखनपुर १ मा पर्ने सो रंगशाला निर्माणस्थल रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको स्वामित्वमा रहेपनि यहाँका आदिवासी जनजातिहरुले समाधिस्थलका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । त्यहाँको अनुमानित ३० विगाहा क्षेत्रफलमा ७ सय ४५ जनाको अन्त्येष्टी गरिएको थियो । आ–आफ्नो संस्कार र परम्परा अनुसार समाधिस्थल निर्माण हुने क्रम चलिरहँदा त्यहाँको जग्गामा करिब २०६५÷०६६ साल देखिनै वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता ओलीले अन्तराष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने सपना देखाउनु भयो । त्यो महत्वकाक्षी योजनाको कार्यान्वयनको जग बसाल्न सशस्त्र प्रहरी बलको पाथीभरा गणका त्यसताकाका प्रमुख अर्थात गणपति गणेश ठाडामगरले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
उहाँकै सक्रियतामा त्यहाँ आदिवासी रंगशाला निर्माणको सामुहिक प्रतिबद्धतापछि दिवंगत पूर्खाहरुको चिहान भत्काएर संस्कार र परम्परालाई परिमार्जन गर्ने अठोटसहित रंगशालाको नामबाट प्रारिम्भक कार्य थालिएको हो । प्रशासन, दलीय प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाहरुवीच रंगशालाको नामाकरणमा राजीभएपछि दिवंगत पितृका सन्ततिहरु चिहान नष्ट गर्न तयार भएका हुन् । त्यसबेला स्व. सन्तकुमार वान्तवासहितका आदिवासी जनजाति अगुवाहरुसंगै सरोकारवालाहरुसंग सघन छलफल गरेर चिहान भत्काउने हिम्मत गरेका थिए ।
त्यसबेला सरकारले आदिवासी रंगशालाकै लागि बजेट विनीयोजन गरेर हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसबेला रक्षामन्त्रीका हैसियतमा रंगशाला निर्माणको शिलान्यास गर्नु भएको थियो । तर बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रातो किताबमा त्यस अघिदेखि उल्लेख हुँदै आएको आदिवासी रंगशालाको नाम हटाएर मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण अघि सारेपछि सरोकारवालाहरुमा एकाएक असन्तुष्टि मात्रै भरिएन सार्वजनिक सभा समारोहमा चर्काचर्कीको बिषय नै बन्यो ।
आदिवासी रंगशालामा हालसम्म सरकारले खर्च गरेको रकम समेत सरकारले सिधै ठेक्का प्रणालीमा खर्च गर्नाले रंगशाला निर्माण पारदर्शी हुन नसकेको गुनासोका वीच पछिल्लो समय भने आदिवासी रंगशालाका नाममा बजेट नै विनियोजन नै हुन छाडेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा सरकारले आदिवासी रंगशालाको नामनै उल्लेख गरेको छैन तर उसले कमल गाउँपालिका बनिसकेको तत्कालिन लखनपुर गाविसको नाम जोडेर लखनपुर रंगशालाका नाममा भने १ करोड वजेट छुट्याएको छ । यसअघि पनि त्यही नामबाट एकपटक त्यही अनुपातको रकम विनीयोजन गरिएपछि त्यो वजेट समेत निस्कृय बन्न पुगेको थियो ।
आदिवासीको पहिचान मेटाएर आप्mना स्वर्गिय नेताको नाममा रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको भित्री इच्छा र सरोकारवालाहरुले सर्त बमोजिम आदिवासी रंगशाला नै बनाउनु पर्ने अडानले गर्दा रंगशालाको भविष्य अन्धकार भएको छ ।
