३० फागुन, काठमाण्डौं। न्याय परिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयले गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा बहाल नरहेको ब्यहोराको पत्र सार्बजनिक गरेको छ ।
न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सम्बोधन गर्दै उनी पदमा नरहेको व्यहोरासहित लेखिएको पत्र सार्बजनिक गरेको हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट न्याय परिषद्लाई प्राप्त पत्रको आधारमा “न्याय परिषद् ऐनबमोजिम गत २०७४ साल साउन २१ गते नै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ६५ वर्षको उमेर हद पूरा भइसकेको” पत्रमा जनाइएको छ। न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले हस्ताक्षर रहेको न्याय परिषद् सचिवालयद्वारा जारी उक्त पत्रमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ लाई उद्धृत गर्दै त्यसमा उल्लिखित “कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सो को जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ । आज फागुन ३० गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र न्याय परिषद्को सचिवालयमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण समेतको आधारमा उनी गत साउन २१ मा नै ६५ वर्ष पुगिसकेको उक्त पत्रमा जनाइएको छ। न्याय परिषद्ले उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निजामती किताबखाना लगायतका निकायहरूलाई बोधार्थ समेत दिएको छ।
आफ्नै जन्ममितीका कारण बिवादमा पर्दै आएका पराजुलीको मुद्धा अदालतको अपहेलानाको रुपमा सर्बोच्चमै बहस हुँदै गर्दा सोमवार न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार ८ जना न्यायाधीशहरू पनि आफूलाई तोकिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नभएपछि न्यायपालिकको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । न्याय परिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै बिरुद्धमा यस्तो पत्र सार्बजनिक गरेपछि पराजुली र उनिबिरुद्धको बिवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । न्यायपरिषदको सचिवस्तरिय निर्णयबारे कानुनविद्हरु पनि बिभाजित देखिएका छन् ।कसैले यो निर्णयलाई ठिकै मानिरहेका छन भने कतिपयले सम्माननीय पदलाई कर्मचारीले हटाउन नै नमिल्ने भन्दै सचिवको पत्रको बैधानिकतामै प्रश्न उठाएका छन् ।
