सरोकारवालाको मिलोमतोमा काम भएको स्थानीयको आरोप
फाल्गुन १८, २०७४/ डिकेश लामा
दमक/ यही स्थान हो जहाँ एकजना अवोध बालकको डुरेर ज्यान गएको छ । बुधबार करिव २ बजे तिर डुवेर मृत्यु भएको बालकको अझै सम्म हुलिया खुलेको छैन । पछिल्लो समय मापदण्ड विपरित झापाको मावा खोलामा भएको लापार्वाही उत्खनन् कार्यले प्रत्यक्ष वातावरणमा मात्र नभएर मानवीय क्षती समेत हुन थालेको छ ।
नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र ५४ अनुसार स्थानीय क्षेत्रमा प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण नगरी तोकिएको स्थान र मात्रामा मात्र उत्खनन् गर्ने कार्य लार्पावाहीरुपमा भएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले ढुङगा गिटी बालुवा उत्खनन् तथा उपयोग दर्ता, अनुमति, नविकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँ पालिका र नगरपालिकालाई दिएको भए पनि कार्यन्वयन नहुँदा जिल्ला विकास समन्वय परिषदले रेखदेख गर्दै आएको छ ।
२ बर्ष अघि देखि तिव्ररुपमा भएको मावा खोला उत्खनन्ले खानेपानीको मुहान र सिंचाईको कुलोको मुहानमा धेरै असर परेको गाऊँलेहरुले बताउँदै आएका छन् । पटक पटक जिल्लामा उजुरी गर्दा समेत सुनवाई नभएपछि स्थानीय उपभोक्ताले मात्रै केही गर्न नसकेको स्थानीय सामाजिक अगुवा लाखजित नेम्बाङ्गले बताउनु भयो ।
पछिल्लो समय प्रहरी प्र
शासन देखि लिएर जिल्ला सम्मका जिम्मेवार कर्मचारीको मिलोमतो भएको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय परिषदमा गुनासो राख्न जाँदा यो साल यस्तै भयो अब स्थानीय क्षेत्रबाट संचालन भए पछि कुरा गर्नुहोस् भन्दै केही दिन अघिमात्र नियन्त्रणको कुरालाई अर्कैतिर मोडेको दुम्से खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिमदल भण्डारीले बताउनु भयो । भण्डारीका अनुसार ठेकेदारसँगको जिल्ला तहका कर्मचारीसँगको मिलेमत्तोमा लापार्वाही उत्खनन् भएको बताउनु भयो ।
यसबर्ष मात्र मावा खोला आसपास क्षेत्र आधा दर्जन धेरै क्रसर र बालुवा उत्पादन उद्योग संचालनमा आएका छन् । दमक वडा नं. ३ को क्षेत्रमा मात्र ८ किलो मिटर बढी ४ मिटर बढी गहिरो बनाएर खोलाको भाग उत्खनन् भईसकेको छ । खासगरी
खोला उत्खनन् गर्न जिल्लाबाट १ मिटर देखि ढेड मिटर गहिराई, ४० मिटर चौडाई र ११ सय मिटर लम्बाई रहेको मावा खोला जग्ग्गा कटान तथा रोकथाम समितिका अध्यक्ष दलबहादुर राईले बताउनु भयो । तर मापदण्ड भन्दा धेरै गहिरो खनेर २५ सय मिटर भन्दा धेरै भाग उत्खनन् गरिसकेको राईले बताउनु भयो ।
दैनिक १ सय देखि १ सय ५० बढी ट्रिफरले ढुङगा गिटी बालुवा निकासी गरिरहेको स्थानीय गाउँलेहरुले बताएका छन् ।
वातावरण संरक्षण सम्बन्धीको ऐनमा कसैले दफा ६ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै कार्य गरेमा तो
किएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्र हेरी १ लाख सम्मको जरिवाना हुन सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तर पटक पटक खोला उत्खनन्बाट स्थानीय क्षेत्रमा भएको असरबारे जानकारी गराउँदै रोक्न माग गरे पनि जिल्लाबाट कुनै पनि क्रियाकलाप नगरेको स्थानीय अगुवाहरुले बताउँदै आएका छन् । यता ठेक्का संचालनका लागि स्थानीय क्षेत्रका युवा देखि प्रशासनसम्मलाई भाग लगाएको नाम नखुलाउने सर्तमा स्थानीय बासिन्दाले बताउनु भएको छ । प्रति ट्रिप कमिशन छुटाएकोले विरोध गर्न सक्ने मौन बसे पछि सर्वसाधारणको आवाजलाई कसैले वास्ता नगरेको समेत बताइएको छ । करौडौ मुल्य बराबरको क्षति र वातावरणको प्रभावलाई सरोकारवाला निकाय, नगर पालिका, प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति मौन बस्नुले गाउँलेहरुले लगाएको आरोप सही त होइन भन्ने प्रश्न हरेक नागरिकहरुले गर्न थालेको छन् ।
see live video story by Dikesh lama
