भूपाल लुइटेल/ २७ पौष, काठमाण्डौं । डाक्टर गोबिन्द केसीबिरुद्ध लगाइएको अदालतको अबहेलना मुद्धा अर्कोतिर सोझिएर प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको छानबिनतर्फ मोडिएको छ ।
संसद समेत नरहेको अबस्थामा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने वा अभियोगलाई निर्क्योलमा पुर्याउन स्यंम सर्बोच्च अदालत आफै अग्रसर भएको छ । तर यसका लागि अदालतको कार्यकारी भूमिकामै रहेमा पराजुली स्यंमले छानबिनमा प्रभाव पार्ने अड्कलबाजी पनि काटिएका छन् ।
अझ अदालती आदेश वा फैसलामा कुनै न कुनै रुपमा प्रधानन्यायाधीशको प्रभाव देखिने गरेको बताउने अधिवक्ता स्वागत नेपाल त आरोपको किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नियमित कार्यसम्पादन गर्नु नै उपयुक्त नहुने बताउँछन् । अदालतको अवहेलनासम्बन्धि भिन्दै कानुन नहुँदा नेपालमा यस्तो समस्या दोहोरिरहेको स्मरण गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका निबर्तमान सांसद रामनारायण बिडारी भन्छन् ‘संसदले बिधेयक तयार गर्दा पनि सर्बोच्चका न्यायाधीशले असहमति जनाउँदा यो समस्या दोहोरिरहेको छ।’
न्यायाधीशको बिरोधले अदालतको अपहेलना नहुने बताउँदै उनि भन्छन ‘अबको बाटो न्याय परिषदमा बरिष्ठ न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी आरोपको छिनोफानो नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा गोपाल पराजुलीले नबस्दा नै उपयुक्त हन्छ ।’
तर के प्रधानन्यायाधीशले यसै गरेर उच्चतम नैतिक हैसियत देखाउलान त त्यो भने पर्खिनैपर्नेछ । यो बाहेक डाक्टर केसीका लागि पनि अर्को चुनौती थपिएको कतिपय कानुनविदहरुले बताइरहेका छन । प्रधानन्यायाधीशमाथी लगाइएको आरोप पुष्टाई हुने प्रमाण पुर्याउन नसके डाक्टर केसी प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध मानहानीको मुद्धामा फस्नेसम्भावनालाई समेत कानुनका जानकारहरुले नकार्न सकिरहेका छैनन् ।
पूर्बमहान्यायाधिबक्ता एवं अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ ब्यक्ति हाबी हुँदै गएको मूलुकमा कानुनी शासन नै समाप्त हुने भन्दै चिन्तित देखिन्छन् । उनि भन्छन् ‘सडकबाट न्यायीक निर्णयहरु अदलबदल हैन सामाजिक वा राजनीतिक मुद्धा मात्र स्थापित हुन्छन यसबारे डा.केसीलाई हेक्का रहोस् ।’
