भूपाल लइटेल/८ मंसिर, काठमाण्डौं । ६१ बर्षका पवन गुरुङका शब्दमा बाग्मती खोलाको किनारमा डुबुल्की मार्दै उनि काठमाण्डौंको शंखमूलस्थित बाग्मती खोलाको किनारमा बसेकै ४८ बर्षभयो । ‘जग्गा जमिन नहुँदा बाढी पहिरो नहुने ठाउँको खोजीमा चारातिर चाहारियो बल्लतल्ल भेटिएको बाग्मती खोलाको यो किनारमा बर्सन थालेकै ४८ बर्ष भएछ,’ गुरुङ भन्छन् ‘तै पनि राज्य कस्तो राक्षस छ भने बेला बेलामा झम्टिरहन्छ।’
किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा गुरुङ भन्छन् ‘लालपूर्जा छैन के गर्नु?’ यद्यपी लालपूर्जाकै लागि पटक पटक गरिएका प्रयासले जग्गाको नाप नक्सा भएपनि कानुनी ज्ञानको अभावमा नाम कायम गर्न नसकिएको गुरुङ बताउँछन ।
गुरुङसहितका १०५ घरधुरीले शंखमूल क्षेत्रमा यस्तै समस्या खेप्दै आएका छन् । लालपूर्जा नभएकै कारणले सरकारले मानवता समेत नहेरेको स्थानीय अनु राई बताउँछिन । भन्छिन ‘सरकारले कहिले विद्युत कटौती गरिदिन्छ त कहिले पानी नै खान नदिने अवस्था सृजना गर्छ ।’ लालपूर्जाका लागि लडाई गरिरहेका उनिहरुलाई कुनै पनि बेला सरकारले खेदाउनसक्छ भन्ने थाहा पनि छ तर विकल्प पनि छैन । ‘बत्तिको मिटर मात्र होइन शंखमुलकै नागरिक भनेर तोक्ने सरकार किन घरी÷घरी हामिलाई झस्काउँछ थाहा छैन,’ ६९ बर्षीया सानुमाँया तामाङ भन्छिन, ‘फेरी पनि खेदाउन आए अब त अति भो उनिहरुसँगै भिड्ने हो ।´
तर अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिकाअनुसार बाग्मती खोला किनारमा भूमिहिन भन्दै सुकुम्बासी दावि गर्दै बसोबास गर्ने परिवारको संख्या १ हजार २ सय ३९ छ । अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको १६ सय रोपनी जग्गामध्ये झण्डै ३ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमित छ । जहाँ सुकुम्बासी दावी गर्नेहरुको संख्या २ सय भन्दा बढी घर टहरा छन भने कतिपय जग्गामा किसानको खेति किसानी तथा एनजीओ, आइएनजीओको भवन समेत बनेको पाइएको छ ।
टहरा आजदेखि बनिएका हैनन् । जानकारहरुका अनुसार २०/३० सालदेखि बनिएका यस्ता टहरा कहिले कहिले सरकारले नै भत्काइदिन्छ तर त्यसको केही दिनमा उसैगरी बनिन्छन पनि । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका परियोजना प्रमुख ज्योतिकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘सुकुम्बासीहरुको बैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म समस्या यथावत रहन्छ ।’ २०/३० सालदेखि यसरी टहरामा देखिने थालेका घरपरिवालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले लाखौंको संख्यामा पुगेर राज्यले थेग्नै नसक्ने अवस्था पुगिसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन । यसैकारण उनिहरु अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गालाई सरकारकै मातहतमा ल्याउन राज्यका सवै सरकारवाला निकायको समन्वयन आवश्यक भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी चौधरी बताउँछन्।
सकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नै भनेर सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि हरेकजसो सरकारले आयोग बनाउँदा २०४७ सालयता १२ वटासम्म आयोग बने । यीनै आयोगले करिव १ लाख ५५ हजार सुकुम्बासी परिवारलाई झण्डै ४७ हजार विगाह जग्गा पनि वितरण गर्यो । तर पनि सकुम्बासी समस्या ज्यूँ का त्यूँ नै छ । भोट माग्दा बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक दलले चुनाव जितेर गएपछि विर्सीदिदा समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेको सुकुम्बासीहरु नै बताउँछन । यस्तै यस्तै कारणलाई आधार मान्दै जानकारहरु सकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन हुनुको सट्टा बार्गेनिङको तहमा पुगेको बताउन थालेका छन ।
