@ देवी पोखरेल -एडीलेड ,साउथ आस्ट्रेलिया
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालका पछिल्ला वर्षहरूको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक र प्रशासनिक घोटालामध्ये एक मानिन्छ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा देखाई तेस्रो मुलुक, विशेषतः अमेरिकामा पुनर्वास पठाइदिने नाममा संगठित जालसाजी, प्रभावको दुरुपयोग र आर्थिक चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक भयो। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, बिचौलिया र शरणार्थी समुदायसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक चर्चामा आयो। विशेषगरी शरणार्थी अधिकारका लागि लामो समय संघर्ष गरेका पूर्व नेतामाथि समेत आरोप लाग्दा भुटानी शरणार्थी समुदाय स्तब्ध बन्यो। मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसबारे थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
यो प्रकरणलाई बुझ्न यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि सम्झनुपर्छ। सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा उत्पन्न भएको भुटानी शरणार्थी संकटको मूल कारण भूटानले आफ्नै नागरिकलाई देशनिकाला गरी विस्थापित बनाउनु थियो। त्यसपछि उत्पन्न शरणार्थी समस्या, दीर्घकालीन अनिश्चितता र क्षेत्रीय मानवीय संकटको जिम्मेवारीबाट भूटानले आफूलाई अलग राख्ने वा दूरी बनाउने प्रयास गरे पनि पूर्ण रूपमा पन्छिन सक्दैन। पुनर्वास प्रक्रिया सुरु हुनुअघि करिब दुई दशकसम्म स्थायी समाधान नखोजिनुका कारण यो संकट अझ लम्बियो। त्यसयता यो सम्पूर्ण मुद्दालाई Bhutan ले नजिकबाट र गहिरो चासोका साथ हेरिरहेको अनुभूति धेरैमा छ।
पुनर्वासपछि धेरै शरणार्थीहरूले जीवनका घाउहरू बिस्तारै निको पार्ने प्रयास गरिरहेका बेला यो प्रकरणले पुराना पीडा फेरि बल्झायो। अझै नेपालमा रहेका र स्वदेश फिर्तीको आशा बोकेका शरणार्थीहरूका लागि यो चोट अझ गहिरो छ।
नयाँ निर्वाचित शक्तिशाली र सुधारमुखी सरकारले यस्ता प्रकरणहरूको छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार उखेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि यो मुद्दा फेरि नेपालमा चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। यही राजनीतिक परिवेशमा सूरज सिंह ठाकुरी को लोकप्रिय अन्तर्वार्ता शृंखला Inside the Bunker को पछिल्लो एपिसोड पनि प्रसारित भयो। विषय संवेदनशील छ, पात्रहरू प्रभावशाली छन्, र घटनाक्रमले नेपालको राजनीति, प्रशासन र नैतिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले यस्तो संवाद आवश्यक थियो। तर यो एपिसोड हेर्दा एउटा मूल प्रश्न फेरि उठ्छ। यस प्रकरणमा न्याय कसका लागि मागिँदैछ? राष्ट्रका लागि मात्र, कि वास्तविक पीडित मानिसहरूका लागि पनि?
कार्यक्रमले केही महत्वपूर्ण पात्रहरूलाई पर्दापछाडिबाट दर्शकमाझ ल्यायो। यसले निर्णय प्रक्रियाभित्र रहेका शक्ति, प्रभाव र संस्थागत व्यवहारबारे झलक दियो। गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिव फणिन्द्र मणि पोखरेलले गलत कागजातमा हस्ताक्षर नगरी देखाएको नैतिक साहस प्रशंसनीय रह्यो।
यो विषय सार्वजनिक क्षेत्रमा ल्याउने खोज पत्रकार मातृका दहाल स्वयंले पनि उनको इमान्दारी, व्यावसायिकता र नैतिक अडानको खुलेर प्रशंसा गर्नु अर्थपूर्ण थियो। जब राज्य संयन्त्रभित्र दबाब, पहुँच र प्रभाव सक्रिय हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा ‘होइन’ भन्न सक्नु सामान्य कुरा होइन। यसले अझै पनि संस्थाभित्र इमानदार व्यक्तिहरू बाँकी छन् भन्ने आशा जगाउँछ।
पत्रकार मातृका दहाल ले यो प्रकरण सार्वजनिक बहसमा ल्याउन खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। खोज पत्रकारिता कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। उनले भनेझैँ, यस प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र पीडित बनेको छ। चार दशकसम्म शरणार्थीहरूको भार बोक्दै आएको मुलुकलाई केही व्यक्तिहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि कलंकित बनाएका छन्। नक्कली शरणार्थी बन्न खोज्नेहरू र नेपाली नागरिकलाई शरणार्थीका रूपमा बेच्न खोज्नेहरू दुवैले देशको प्रतिष्ठामा चोट पुर्याएका छन् भन्ने तर्क अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
तर यहीँबाट बहस अधुरो हुन्छ। नेपाल राष्ट्रलाई न्याय चाहिन्छ भन्ने कुरा सही हो, तर राष्ट्र बोल्दैन, महसुस गर्दैन, रातभर रोइरहँदैन। मानिसहरू बोल्छन्, मानिसहरू पीडा भोग्छन्, मानिसहरू अपमानित हुन्छन्। त्यसैले यस प्रकरणका वास्तविक पीडितहरू वर्तमान र पूर्व भुटानी शरणार्थीहरू पनि हुन् भन्ने कुरा समान रूपमा उठ्नुपर्छ।
हामी करिब चार दशकदेखि त्यतिबेला पनि र आज पनि धेरै हदसम्म आवाजविहीन छौँ। पहिले राज्यहरूबीचको राजनीतिक विवादमा हरायौँ। त्यसपछि शिविरहरूको अस्थायी जीवनमा सीमित भयौँ। पछि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्वासको आँकडामा रूपान्तरण भयौँ। हाम्रो कथा अरूले लेखे। हाम्रो भविष्य अरूले तय गरे। हाम्रो पीडाबाट अरूले राजनीति गरे। अब त्यही पहिचानलाई केही व्यक्तिहरूले पैसामा बेच्ने माध्यम बनाएको आरोप लागेको छ।
यो निस्सन्देह घोटालापूर्ण भ्रष्टाचारको मुद्दा हो, जसले नेपालका राजनीतिक वर्ग र उच्च प्रशासनिक संयन्त्रलाई हल्लाइदियो। तर त्यतिमा मात्र यसको अर्थ सीमित हुँदैन। यो मानवीय संकटको स्मृतिमाथि गरिएको व्यापार पनि हो। शरणार्थी शब्द कुनै विशेषाधिकार थिएन। त्यो घर गुमाएको, देश गुमाएको, सम्मान गुमाएको अवस्थाको नाम थियो। त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाललाई मात्र होइन, संसारभर छरिएका वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको सम्मान, इतिहास र पीडालाई पनि गहिरो चोट पुर्याएको छ।
कार्यक्रमबारे अर्को सत्य पनि भन्नुपर्छ। प्रचार सामग्रीमा जति ठूलो खुलासा, अज्ञात तथ्य वा विशेष सामग्री आउने संकेत गरिएको थियो, त्यसअनुसार नयाँ, अज्ञात वा साँच्चिकै एक्सक्लुसिभ केही खासै बाहिर आएन। कार्यक्रमले केही पात्रहरूलाई सार्वजनिक रूपमा देखायो, तर धेरै कथनहरू पहिल्यै सुनिएका विषयहरूको पुनरावृत्ति जस्तै लागे। त्यसैले संवाद उपयोगी भए पनि अपेक्षित अनुसन्धानात्मक गहिराइमा पुग्न सकेन। यद्यपि यस एपिसोडले सार्वजनिक मतलाई अझ तताउने काम गर्नेछ भन्नेमा शंका छैन।
अब आवश्यक कुरा स्पष्ट छ। अदालतले कानुनी दोषी तय गर्ला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर समाजले नैतिक प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्छ। नेपाललाई न्याय चाहिन्छ, अवश्य चाहिन्छ। तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन। न्याय ती वृद्ध अभिभावकलाई पनि चाहिन्छ, जसले घर फर्किने आशामै जीवन बिताए। न्याय ती परिवारलाई पनि चाहिन्छ, जो अझै अस्थायी जीवनमा छन्। न्याय ती पूर्व शरणार्थीहरूलाई पनि चाहिन्छ, जसले नयाँ देशमा जीवन बनाइरहेका छन् तर इतिहासको घाउ अझै बोकेका छन्।
यदि यो बहसले राष्ट्रको प्रतिष्ठा बचाउने कुरा मात्र गर्छ, तर पीडितको आवाज सुन्दैन भने हामी फेरि उही गल्ती दोहोर्याइरहेका हुनेछौँ। म चाहन्छु, नेपालले न्याय पाओस्। साथै वर्तमान र पूर्व भुटानी शरणार्थीहरूले पनि न्याय पाऊन्, ताकि यो पीडादायी अध्याय एक दिन सम्मानजनक निष्कर्षमा पुगेर इतिहासमा सीमित होस्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको न्याय अदालतमा मात्र होइन, स्मृतिमा, नैतिकतामा र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर हुने सार्वजनिक संवादमा पनि खोजिनुपर्छ।
