अर्जुन प्रधान | ग्लोबल पोस्ट
१८ अप्रिल २०२६
नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै द हेग र बेलडाँगीस्थित दुई भुटानी अधिकार संस्थाहरूले एउटा खुला पत्र पठाएका छन् । जसमा दशकौंदेखि अनिर्णीत रहेको भुटानी शरणार्थी प्रश्नलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। वि.सं. २०८३ को नयाँ वर्षको सन्दर्भमा पठाइएको यो पत्रमा भावनात्मक अपील मात्र छैन । यसमा छन् ठोस माग, तथ्य र एउटा आशाको धागो।
सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा दक्षिण भुटानबाट एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती निकालिएको थियो। भेदभावपूर्ण नागरिकता कानुन र दमनकारी ‘एक राष्ट्र, एक जन’ नीतिको सिकार बनेका यी मान्छेहरू भारत हुँदै नेपाल पुगे। भारतले सिमाना बन्द गरिदियो, र नेपालले उनीहरूलाई पूर्वी तराईका सात शिविरहरूमा ठाउँ दियो।
दुई दशकभन्दा बढी समय बित्यो। नेपाल र भुटानबीच पन्ध्रभन्दा बढी चरणका वार्ताहरू भए, तर कुनै ठोस निष्कर्ष आएन। सन् २००७ देखि २०१६ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्चायुक्तको सहयोगमा एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत र युरोपेली देशहरूमा पुनर्वास गरियो। तर सबैले नयाँ जीवन अँगाल्न मानेनन् । अझै ६,०००–७,००० जना शिविरमै बाँकी छन्, भुटान फर्कने आसमा। संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्चायुक्तको भनाइ अनुसार यी बाँकी शरणार्थीहरूसँग न मानवीय सहायता छ, न जीविकोपार्जनको अवसर।
राजनीतिक बन्दीहरू: तीन दशकको अँध्यारो
शरणार्थी समस्यासँगै अर्को घाउ पनि बाँकी छ। भुटानका जेलहरूमा अझै कम्तीमा तीस जना नेपालीभाषी मानव अधिकार कार्यकर्ताहरू थुनिएका छन् – उचित कानुनी प्रक्रियाबिनै। सन् २०२३ मा मधुकर मंगर २९ वर्षपछि, र सन् २०२४ मा राम बहादुर राई ३२ वर्षपछि रिहा भए। यी रिहाइहरूले आशाको सानो किरण देखाए, तर दुवैजनालाई रिहाइपछि सिधै भारत निर्वासित गरियो। नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा पुगेका उनीहरूसँग अहिलेसम्म आधिकारिक दस्तावेज छैन — स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र जीविकाको पहुँचदेखि वञ्चित।
कोभिड-१९ अघि अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रस कमिटी (ICRC) मार्फत थुनुवाका परिवारहरूसँग सीमित सम्पर्क हुन्थ्यो। त्यो पनि अब बन्द भइसकेको छ। शिविरमा बसिरहेका परिवारहरू , जो जेलमा रहेका आफ्ना आमाबाबु, दाजुभाइ, छोराछोरीको समाचार पाउनदेखि पनि वञ्चित छन् । उनिहरूको पीडा शब्दमा सीमित छैन।
पत्रमा नेपाल सरकारलाई छ बुँदे आग्रह गरिएको छ: शरणार्थीहरूको स्वैच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्दै भुटानसँग नयाँ द्विपक्षीय संवाद सुरु गर्न; शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरू र हालै रिहा भएका पूर्व राजबन्दीहरूलाई पहिचान दस्तावेज र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन; कूटनीतिक सम्वादमा भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको विषय निरन्तर उठाउन; तटस्थ संस्थाहरूको सहयोगमा परिवारिक पुनर्मिलन र मानवीय पहुँच पुनःस्थापना गर्न; क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग अधिकार-आधारित दृष्टिकोण समन्वय गर्न; र सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्न।
पत्रमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि भुटानले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई वार्ताको बाधाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो। हालको आम निर्वाचनपछिको स्थिरताले यो बहानालाई हटाउँछ र नेपाललाई कूटनीतिक पहलको नेतृत्व गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर दिन्छ।
यो पत्रमा भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियान (GCRPPB) का संस्थापक राम कार्की, जसको मुख्यालय द हेगमा छ, र भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्च (BIPF) का महासचिव डीबी सुब्बा, जो बेलडाँगी शिविरमै बसिरहेका छन्, ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
