अर्जुन प्रधान
संयुक्त राष्ट्रसंघको मनोमानी थुनछेकसम्बन्धी कार्यसमूह (डब्ल्यूजीएडी) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भुटानमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।
६०/२०२४ नम्बरको प्रतिवेदनले नेपालीभाषी भूटानी नागरिकहरू बिर्ख बहादुर क्षेत्री, कुमार गौतम र सुनमान गुरुङलाई गैरकानुनी रूपमा जेल हालिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । उहाँहरूलाई सन् २००८ देखि कठोर तथा अमानवीय अवस्थामा कैद गरिएको छ ।
नेपालीभाषी भूटानी समुदायमाथि अन्यायपूर्ण दमन
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार यी तीन नेपालीभाषी नागरिकहरूको मुद्दा कुनै एकल घटना नभएर भूटानमा व्यापक रूपमा भइरहेको दमनको प्रतिरूपका रुपमा लिइएको छ । तीनजना सहित कम्तीमा ३२ जना अन्य राजनीतिक बन्दीहरू पनि अन्यायपूर्ण रूपमा जेलमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भूटान सरकारले न्यायिक प्रक्रिया बिना पक्राउ, मनगढन्ते आरोप तथा कडा प्रतिबन्ध लगाएर असहमति जनाउने व्यक्तिहरूलाई दमन गरिरहेको ठहर गरिएको छ । विशेष रूपमा, नेपालीभाषी भुटानी समुदाय राजनीतिक प्रतिशोधको मुख्य निशानामा परिरहेको पुष्टि गरिएको छ ।
भूटानमाथि कारबाहीको माग
ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (जीसीआरपीपीबी) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको यस प्रतिवेदनलाई स्वागत गर्दै भुटान सरकारलाई तुरुन्त सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न, कानूनी सुधार गर्न र स्वतन्त्र अनुसन्धानको अनुमति दिन माग गरेको छ ।
जीसीआरपीपीबीले मानव अधिकार वाच (एचआरडब्ल्यू) लाई धन्यवाद दिंदै, यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गर्न खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरेको छ । नेपालीभाषी भुटानी अगुवा नारद अधिकारीले “ स-सम्मान स्वादेश फिर्ति, राजबन्दीहरुलाइ स-सम्मान रिहा र उवांहरू सुरक्षामा पनि ध्यान ।” त्यसैगरि साहित्यकार गंगाराम लामिटारेले पनि राष्ट्रसंघको यस प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै सबै राजनीतिक बन्दीको न्यायिक रिहाईको आवाज उठाएका छन् । लामिटारे फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ ‘समय बलवान छ । समयले कसैलाई विभेद गर्दैन । जति नै जालझेल गरे पनि सत्य सत्य नै हो, त्यो प्रकट भएरै छाड्छ । सोझा– साझाको रगत र आँसु व्यर्थ जाने छैन ।’
जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा विश्व संयोजक राम कार्कीले संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिको विषयमा उज्यालो खबरसँगको कुराकानीमा भन्नुहुन्छ ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक रूपमा भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लंघन गरिरहेको पुष्टि गरिसकेको छ । अब भुटान सरकारले राजनीतिक दमन रोक्न, स्वतन्त्र अनुसन्धान अनुमति दिन र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ ।’
यही मार्च २४ मा जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा भुटानबाट भएको त्यसखाले अन्यायका विषयमा राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनका बारेमा कुरा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने योजना रहेको कार्कीले बताउनु भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनका प्रमुख निष्कर्षहरू
अन्यायपूर्ण थुनछेक : बिर्ख बहादुर क्षेत्री, कुमार गौतम र सुनमान गुरुङलाई गिरफ्तारी वारन्ट विना पक्राउ गरी भुटानको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन, १९९२ अन्तर्गत आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो ।
न्यायिक प्रक्रियाको अभाव : पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता उपलब्ध नगराई अदालतमा जोङ्खा भाषा प्रयोग गरियो, जुन उनीहरूले बुझ्न सक्दैनथे ।
शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिमाथि दमन : बन्दीहरूलाई सरकारविरोधी पर्चा वितरण गरेको आरोपमा आतंकवादी घोषणा गरिएको थियो ।
परिवारसँग सम्पर्कमा रोक : सन् २०१७ पछि भुटानले कुनै पनि राजनीतिक बन्दीलाई परिवारसँग भेटघाट गर्न नदिएको प्रमाणित भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणमा अवरोध : अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले २०१२ पछि भुटान भ्रमण गर्न नपाएको तथा २०२२ मा आधिकारिक कागजात भएका परिवारहरूलाई समेत आफन्त भेट्नबाट रोकेको छ ।
भुटानमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लंघनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तुरुन्त ध्यान दिन आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार संगठनहरू र विभिन्न देशका सरकारहरूले भुटानमाथि कूटनीतिक दबाब बढाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न बाध्य पार्नसके भुटानमा मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको फराकिलो दृष्टिकोण विकास हुन पाउने थियो । अनि नेपालीभाषी भएका कारण ३६ वर्षअघि देश निकाला भएकाहरुले स्वदेशफिर्तीको न्याय पाउन सक्ने वातावरण बन्ने थियो ।
http://www.bhutannewsnetwork.com/2025/03/un-working-group-condemns-bhutan-for-arbitrary-detention-and-human-rights-violations/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0nUDH4eTPW7x7zGAkn2PzDV3HW1rRIkofOMv6iOs0aAwd7zl2m-KzbPwQ_aem_iXHeffdB56iFB9tVnsIj4A
