काठमाडौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वब्यापी चुनौती नै बनिरहेका बेला नेपालमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण को जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा आएको संकुचनको वहश चलेको छ । आयोग स्थापनाको ३२ बर्ष पुग्दा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो भने सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
यस्तै आयोगले ठूलो माछा समाउन नसकेर साना माछा मात्रै समाउने विद्यमान आरोपले अहिलेसम्म पनि छाडेको छैन । स्थापनादेखि हालसम्म आयोगले गरेका काम सङ्ख्यात्मक रूपमा चित्तबुझ्दो रहे पनि गुणात्मक अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
तर, भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहे पनि समयानुकूल ऐन परिवर्तन नहुनु, सरकारले खटाएको जनशक्तिमा मात्रै भर पर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था आयोगका लागि थप चुनौती भने देखिएको छ ।
यस्तै वर्तमान संविधानबाटै आयोगले पहिलेदेखि गर्दै आएको अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार हटाइएपछि अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार घटेको छ । जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत प्रभाव परेको छ ।
यस्तै आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन माग गरेको छ ।
आफ्नो ३२ औं स्थापना दिवसमा राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरु समेत उपस्थित गराइएको कार्यक्रममा आयोगले नीतिगत सुधार र कानुन संशोधन गरेर क्षेत्राधिकार बढाउन माग गरेको हो ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अख्तियारको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरिएकोले अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न आग्रह गरे ।
यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताएका छन्। दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताए।
अख्तियार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
