गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा तीन वटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले दायर गरेको रिटमा लामिछाने गएको आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
ती निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा भोलि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । संवैधानिक इजलासको त्यही आदेश बमोजिम तीन वटै निकायले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
