काठमाडौँ- महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा उपस्थिति भएर बयान दिएका राणाले संसद् नियमावलीमा ३ महिनामा सक्नुपर्ने भनेर उल्लेख भएको महाअभियोग अब स्वतः निष्क्रिय भएको बताए ।
बयान दिँदै जबराले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ को व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी गरे ।
‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसको व्याख्या कसले गर्ने हो ?’ जबराले समितिमा प्रतिपश्न गरे ।
उनीविरुद्ध प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको समयमा फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भई महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।
बयानको पहिलो दिनमा चार प्रश्नमा मात्र छलफल भएको छ भोलि बिहीबार पुनः११ बजे बयान हुने तय भएको छ । बयानपछि सांसद लालबाबु पण्डितले बयानको प्रारम्भ भएको र राणामाथि लागेको आरोपका विषयबाट बयान प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए । ‘उहाँमाथि लागेका आरोपका विषयबाट बयान सुरुआत भयो’, उनले भने, ‘प्रश्न, प्रतिप्रश्न आज चारघण्टाजति छलफल भयो, खासगरी न्यायापालिकामा हुने भ्रष्टाचार, समयमा न्यायनिरुपण नभएको, विचौलियाको प्रयोग भएको जस्ता विषयमा प्रश्न गरिएको थियो ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाका लागि बयान लिन समितिले ४३ वटा प्रश्न तयार तयार गरेको छ । बुधबार चार वटा प्रश्नमाथि मात्र छलफल भएको छ । बयानपछि समितिमा सांसद मीन विश्वकर्माले पनि बयान प्रारम्भ भएको र त्यसको निष्कर्ष आउन समय लाग्ने जानकारी दिँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू दोषी नभएको तर सबैले आफूमाथि एक पक्षीयरुपमा आरोप लगाएको बयान दिएको बताए ।
राणाविरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।
