भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई परिचयपत्र दिने सरकारको निर्णय

0
419

मंशिर २६/सरकारले प्रमाणीकरणमा छुटेका भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई शरणार्थीको परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को १६ मंसिरमा बसेको बैठकले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको हो । यसमा गैरशरणार्थीको समेत घुसपैठ हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले संख्या नतोकी यसअघि प्रमाणीकरणमा छुटेका तथा परिचयपत्र नभएका शरणार्थीका सन्तानलाई परिचयपत्र दिने नीतिगत निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ । तर, यससम्बन्धी निर्णय अझै गृह मन्त्रालय पुगिसकेको छैन । सो विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्ने सुने पनि औपचारिक जानकारी मन्त्रालयसम्म आइनसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले छुटेकाहरूको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी गृहलाई नै दिएर निर्णय गरेको हो । यसअघि गृहले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले चार सय २९ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन सिफारिस गरेको थियो, जसमा कतिपय गैरशरणार्थीसमेत रहेको उजुरी परेपछि गृहले नै त्यसउपर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधानका लागि दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको समितिले चार सय २९ जनालाई परिचयपत्र दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो, जसमा गृहकै अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने र अधिवक्ता गणेश केसी सदस्य थिए । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत अधिकृत न्यौपानेले सो समितिमा आफूले धेरै समय काम नगरेकाले प्रतिवेदनबारे जानकारी नभएको दाबी गरे । 

समितिले त्यसरी सिफारिस गरिएकामध्ये कतिपय शरणार्थी नभई नेपालीसमेत भएको र त्यसमा आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाणसहितका उजुरी परेपछि गृहले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव रोकेर राखेको थियो । दुई वर्षअघि पनि चार सय २९ जनालाई परिचयपत्र दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकोमा विवादकै कारण निर्णय हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त एक उजुरीमा बाग्लुङका प्रेमराज पन्थीसँग विकास केसीले भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाइदिने आश्वासनमा दुई लाख ५० हजारको चेक लिएको देखिन्छ । केसीले अध्ययन समितिमार्फत शरणार्थी सूचीमा पारिदिने आश्वासन दिएका थिए । ‘बाग्लुङका अरू धेरै व्यक्तिले भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान भनेर पैसा बुझाएको भन्ने प्रारम्भिक छानबिनमा देखिन्छ,’ गृहको शरणार्थी मामिला हेर्ने एक अधिकारीले भने, ‘त्यही कारण चार सय २९ जनाको सूची विवादमा परेको हो ।’ 

शरणार्थीलाई नेपालीसरह शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा दिने निर्णय 

सरकारले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकसरह शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । हाल नेपालमा ६ हजार तीन सय ६५ जना भुटानी शरणार्थी झापा र मोरङका शिविरमा छन् । विगतमा यससम्बन्धी प्रस्ट निर्णय नहुँदा उनीहरूले समस्या भोगेका थिए । ‘सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क पढ्ने तथा सरकारी अस्पतालमा नेपाली नागरिकले जुन सेवा र छुट पाउँछन्, उनीहरूलाई पनि त्यहीअनुसार दिने निर्णय भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

करिब ३० वर्षअघि भुटानबाट नेपाल आएकामध्ये केही पुनस्र्थापना कार्यक्रम अस्वीकार गरी नेपाल नै बस्दै आएका छन् । उनीहरूको स्थायी समाधानबारे अन्योल छ । उनीहरूको व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग –युएनएचसिआर० तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेका थिए । पछिल्लो समय दुवै निकायले सहयोग लगभग बन्द गरिसकेका छन् । भुटानी समस्याको लगभग समाधान भएको भन्दै सहयोग बन्द भएको हो । पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख १३ हजार दुई सय शरणार्थी विभिन्न आठ देश पुगिसकेका छन् । 

भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानबारे अन्योल छ । पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको समितिले उनीहरूलाई नागरिकताको जस्तै काम गर्ने विशेष किसिमको परिचयपत्र दिन सिफारिस गरेको थियो । नेपालभित्र बैंक खाता खोल्न मिल्ने, व्यवसाय तथा आर्थिक कारोबार गर्न मिल्ने किसिमको परिचयपत्र दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । नेपालमा रहेकामध्ये धेरैले नेपालमै बसोवासको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकार भने उनीहरूलाई भुटान नै फर्काउने पक्षमा रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र हुँदा विकसित देश जान पाइने आस

गत भदौमा नयाँ पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले सो सूचीको विषयमा विवाद आएपछि मन्त्रालयले थप छानबिन गर्न लागेको बताएका थिए । ‘त्यतिवेला सबै शरणार्थीलाई क्याम्पमा राखिएको हो । यति धेरै व्यक्ति कसरी छुटे,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘कतै शरणार्थीको नाममा अन्य व्यक्तिले अमेरिकालगायत देश जान आफ्नो नाम टिपाएका होइनन् भन्ने विषयमा छानबिन जारी छ ।’ 

भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र हुँदा तेस्रो देश जान सहज हुने भएकाले कतिपय नेपालीले समेत प्रमाणीकरणमा छुटेको भनेर नाम टिपाएको हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । शरणार्थीका सन्तान भएको नक्कली कागजपत्रका आधारमा केही नेपालीलाई समेत परिचयपत्र दिलाउन चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ । शरणार्थीका वास्तविक सन्तानलाई भने परिचयपत्र नहुँदा समस्या भइरहेको छ । परियपत्र नहुँदा उनीहरूले बैंक खातासमेत खोल्न नपाएको र अन्य काम गर्न पनि समस्या झेलिरहेका छन् । विकसित देश जान पाइने प्रलोभनमा केही नेपालीले पनि भुटानीको सन्तानका रूपमा परिचयपत्र बनाउने प्रयास गरेका हुन् । 

नेपालमा छैन शरणार्थीसम्बन्धी कानुन

नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी कुनै कानुन छैन । साथै, शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिसमेत अनुमोदन गरेको छैन । जसकारण शरणार्थी मामिलामा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नियम मान्न बाध्यकारी नभए पनि मानवीय आधारमा नेपालले भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको छ । 

सरकारले भुटानी शरणर्थी समस्याबारे भुटान सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरे पनि भुटानले यसमा चासो नदिँदा छलफल नै हुन सकेको छैन । सन् २००३ देखि नेपाल र भुटानबीच यो विषयमा वार्ता हुन सकेको छैन । सरकारले छुटेका भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने निर्णय गरे पनि तिब्बती शरणार्थीको विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । तिब्बती शरणार्थीका धेरै सन्तानसँग परिचयपत्र नहुँदा उनीहरूलाई समस्या भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गणना गरी परिचयपत्र दिन दबाब दिँदै आएका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here