काठमाडौँ- निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अन्तिम पटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका ओलीले जनताको आदेशले नभइ अदालतको परमादेशले सरकारबाट बिदा हुनु परेको बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको उनको दाबी छ । ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला’ उनले भनेका छन्, ‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’
ओलीले भने, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधन काम गरेको छ ।’
२०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे ।
पार्टीको चुनाव चिह्न र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन भन्ने ब्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनले बताए ।
