काठमाडौँ- प्रतिनिधसभा भंग गर्दै चुनाव घोषणा गरेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनेको छ ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै मन्त्रिपरिषद केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै पद गएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै गत जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा र गत जेठ २७ मा ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
