बैशाख ३१/
सरकारले सदनमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार लगायतका पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिको प्रावधान रहेका विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियनले आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । युनियनको देशव्यापी विरोध कार्यक्रम अन्तरगत ईलाका प्रशासन कार्यालय दमक मार्पmत राष्ट्रियसभाका सभामुख र संघीय संसदका सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
प्रेस युनियन झापा जिल्ला उपाध्यक्ष गिरिराज भट्टराई र युनियनका झापा माईपश्चिम क्षेत्रीय सह–सचिव नगेन्द्रमणी न्यौपाने नेतृत्वको टोलीले ईलाका प्रसाशन कार्यालय दमकका निमित्त प्रमुख यज्ञ आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रीपरिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक, संसदमा बिचाराधीन रहेको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकहरुमा गरिएको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारितालाई घुमाउरो तरिकाले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत देखिनु निन्दनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेको यी विधेयकका व्यवस्थाहरुमा गम्भीर असहमति जनाउँदै पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मूल्य र मान्यता तथा संविधानको प्रस्तावनामा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने प्रावधान विपरित रहेकाले तत्काल फिर्ता लिएर प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आजै जिल्ला प्रसाशन कार्यालय झापा मार्पmत पनि ज्ञापनपत्र बुझाईएको युनियन जिल्ला अध्यक्ष ईन्दु पुर्वेलीले जानकारी दिनुभयो ।
