बैशाख २९/
प्रदेश १ सरकार गठन भए लगत्तै भएको पहिलो बैठकले गरेको प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी निर्णय नै अलपत्र परेको छ । ०७४ फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ११ स्थानका शहीद भूमिमा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
मदन भण्डारीको जन्मथलो ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवाको गाउँ इलामको चमैतामा, झापाको सुखानी, धनकुटाको छिन्ताङ, ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण शहीदभूमि, तेह्रथुमको आङबुङ र भोजपुरको बासीखोरा, संखुवासभाको स्याबुङ, भोजपुरको हतुवाघडी, तेह्रथुमको आठराई र पाँचथर मेहेलेपुरमा नमूना बस्ती बनाउने प्रदेश १ सरकारको पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
। तर सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गरेको निर्णय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । निर्णय भएको १४ महिना वितिसक्दा पनि कुनै ठोस खाका बनेको छैन । निर्णय गरे पनि सरकारले चासो नदिएकोले योजना अलपत्र परेको हो ।
भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकृत लोकेन्द्र सोडारीले मन्त्रालयालयमा कुनै पनि शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने योजनाका कार्यक्रम नभएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो ।
शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरी योजना कार्यान्वय गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
