१८ साउन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको बहिष्कारकाबीच नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै पनि संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत हुने क्रममा पहिलो ब्यक्ती बनेका जोशीका बिपक्षमा दुई मत परेको थियो । संसदीय सुनुवाईको इतिहासमा समितिबाट अस्वीकृत हुने जोशी पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । २०६३ को अन्तरिम संविधानबाट संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था ल्याइएकोमा त्यसयता सर्वोच्चका न्यायाधीश, सबै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूत अनुमोदित हुदै आएका थिए । जोशी स्वयंम पनि समितिबाट अनुमोदित भएर नै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए । उनी हाल कामु प्रधानन्यायाधीश समेत हुन् । संसदीय सुनुवाई समितिले आचरण, इमान्दारिता, कार्यक्षमता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न उठाएर जोशीलाई अस्वीकृत गरेको जनाएको छ । १५ सांसद रहेको समितिमा जोशीको विपक्षमा १० मत परेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका हुन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिई बैठक बहिस्कार गर्यो ।
