काठमाडौं, १८ वैशाख ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आमाबाबु नभएका बालबालिकाको अभिभावक सरकार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहारको सुनिश्चित गरेकाले परिवारिक स्याहारबाट बञ्चित बालबालिकाको जिम्मा सरकारलेले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
एसओएस बालग्राग जोरपाटीमा नवनिर्मित भवनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान पुगे कुनै पनि बालबालिका ती अधिकारबाट बञ्चित नहुने बताउनुभयो । ‘संविधानको धारा ३९ मा १० उपधारामार्फत बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । बालिबालिकालाई संविधानमा उल्लेखित अधिकार दिन सके कोही बालिबालिका सडकमा हुनुपर्र्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
विभिन्न कारणले अभिभावक गुमाएका र सडकमा पुगेका बालाबालिकाको पालन पोषण र शिक्षामा एसओएस लगायत संस्थाले खेलेको भूकिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले यी संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाका कारण लाखौं बालबालिका सुरक्षित वातावरणमा हुर्कदै गरेको र लाखौं युवाहरु समाजमा योगदान दिन योग्य नागरिकको रुपमा सफल जीवनयापन गर्दैगरेको बताउनुभयो । 
विभिन्न निकायबाट प्रयासहरु हुँदाहुदै पनि अझै हजारौं बालबालिकाहरु सडकमा रहेको बताउँदै तिमिल्सिनाले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारसँगै सरोकारवाला निकायको ध्यान थप केन्द्रित हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘अभिभावक बिहिन हजारौं बालबालिका सडकमा छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ती बालबालिकाकालाई सरकारले उद्दार गर्नुपर्छसँगै एसओएस जस्ता संस्थाको पनि भूकिका हुन्छ । ती बालबालिका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालन गर्न यहाँहरुलाई सुझाव दिन्छु ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको महाविपत्तिको शिकार बन्न पुगेका अबोध बालबालिकाको अवस्थालाई अनुभूत गरी प्रा.डा. हर्मन मइनरद्धारा अष्ट्रियामा सन् १९४९ मा पहिलो एसाोएस बालग्राम स्थापना गरेको स्मरण गर्दै नेपालमा पनि एसओएसअन्तर्गत ४३ परियोना सञ्चालन हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।
एसोएस बलग्राम नेपालद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरु भोजन, आवश, शिक्षा र रोजगारी प्रदान गरी नेपालको समृद्धिमा सहयोगी बन्दै आएको स्मरण गर्नुभयो । त्यसैगरीे देशको संघीय संरचनाअनुसार बनेका ७ मध्ये प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा एसओएस बालग्रामका परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेशमा पनि यस्तै परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नतर्फ एसओएसलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
