३ असोज, काठमाण्डौं । नेपालको संबिधान घोषणा भएको २ वर्ष पूरा भयो । नेपालको संविधान २०७२ समेत गरी ७ वटा लिखित संविधान पनि आए । पटक पटक संविधान फेरिए पनि शासकको प्रवित्ती भने नफेरिएको भन्दै जनताले गुनासो गरिरहेका छन ।
९० प्रतिशत भन्दा धेरै संविधानसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरि संबिधान जारी भएपनि यसको कार्यान्वन सन्तोषजनक हुन सकेन । संविधानलाई जादुको छडीजस्तो गरी त्यो बेला व्याख्या गर्ने नेताहरु अहिले कार्यान्वयनको कुरा गरेर जनता अल्मल्याई रहेका छन । तर संविधान बनेपछि पनि राजनीतिक स्थायित्वको स्वाद चाख्न नपाएका जनताका लागि संविधान कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत जस्तै भएको छ । किनकी उनीहरुले नयाँ संबिधान पाएको कुनै अनुभुति समेत गरेका छैनन् । संबिधान सबै नागरिकका लागि जारी हुने भएपनि राजनैतिक दलले यसलाई आफ्नो कुर्सी र सत्ताको लोभमा जनभावनामै कुठाराघात गरेको सर्वसाधारणले नै बताएका छन् ।
यद्यपी तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संविधानको कार्यान्वयन नभइन्जेलसम्म एक हुनपर्ने दलहरु ध्रविकृत हुँदा समस्या भएको बताउँछन । जे/जे कारण देखाएर संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएपनि परिवर्तनको स्वाद चाख्न दलका नेताहरु त सक्षम भएका छन तर जनताले त्यसको बाछिटासम्म नपाउँदा निराश छन ।
संविधान कार्यान्वयनको २ बर्ष
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दुई बर्षमा अनेकखाले उतारचढाव बहन गर्दै यो बर्ष मूलुक चुनावमय भइरहेको छ । चुनावले अब संक्रमण अन्त्य गरेर मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्ने नेताहरुले बताइरहे पनि यो अवधिमा आइपुग्न देशले खपेको संकटले नेपालीको मन छियाछिया बनाइदिएको छ । अनकौं दवावकाबीच २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपनि त्यसयताको झण्डै २० महिनामा मूलुक तहसनहसको अवस्थामा पुग्यो । संविधान जारी गर्नुपूर्व भारतले दिएको सुझावलाई अस्विकार गरेका नेताहरुलाई भारतले दवावस्वरुप नाकाबन्दी गरेर नेपालीको जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाइदियो । यही अवधिमा मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलले गरेको बन्द हड्तालमा झण्डै ५ दर्जनको मृत्यु भयो भने २२ सय भन्दा बढी उद्योगधन्दा चौपट्ट भए । नाकाबन्दी हटेपछि विस्तारै तंग्रिएको नेपालको आर्थिक क्षेत्र धमाधम चुनाव हुँदै जान थालेपछि सकारात्मक अवस्थामा पुगेको छ । जनतामा पनि अब विकास र समृद्धिका ढोका खुल्ने हो कि भन्ने आशा जाग्न थालेका छन ।
संविधान कार्यान्वयनको क्रम नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका नयाँ सरकार, नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ सभामुखको चुनाव तथा संबैधानिक निकायमा यही संविधानहरु नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको विषयले पनि पनि पुष्टाई गर्छ । तर यो सबै प्रक्रिया संक्रमणकालको व्यवस्थाअनुसार भनेर तर्क गर्नेहरुले पनि अब उम्कने अवस्था नरहेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन । असन्तुष्ट दलहरु पनि नयाँ संविधानअनुसार नै स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भइसकेको र प्रदेश र संघको समेत चुनावमा सहभागी हुन लागिसकेकाले अब संविधान कार्यान्वयनको सवाल नै नरहेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन । अधिकारी भन्छन् “संविधान कार्यान्वयनले गति लिन थालेको छ यो सकारात्मक कुरा हो ।”
संविधानले परिकल्पना गरेवमोजिम संक्रमणकाल अन्त्यका लागि चुनाव धमाधम भएपनि सोही गतिमा कानुन भने नबन्दा कतिपय संविधानमा व्यवस्था गरेबमोजिमका मौलिक हक गुम्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएका छन । मौलिक हकसहितका १३८ वटा कानुन बनाउनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर यो अवधिमा ५० वटा पनि विधेयक बन्न सकेनन् । पहिलो बर्ष ३६ विधेयक र दोस्रो बर्ष १२ वटाका हाराहारीमा मात्र विधेयक तयार भए । कानुन निर्माणको गति सुस्त नै भए पनि प्रदेश र केन्द्रको चुनावका लागि नभइ नहुने कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाए बाँकी कानुन नयाँ संसदले पनि बनाउँदा फरक नपर्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । प्रजातन्त्रको मर्मअनुरुप जनमतलाई स्विकार गरेर सवै राजनीतिक दल अघि बढेको खण्डमा मात्र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
शीर्ष सन्देश
संविधान दिवसका अवसरमा व्यवस्थापिका संसदले सोमबारै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ भने सरकारले मंगलबार टुडिखेलमा भव्य कार्यक्रम गरेर खुशीयाली साटासाट गरेको छ ।
७० बर्षसम्मको जनताको उत्कट चाहाना पूरा भएको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र अमेरिकी राष्ट्रपति देखि भारतीय प्रधानमन्त्रीसम्म शुभकामना सन्देश दिएका छन । संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना दिदै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले संविधान जीवन्त राख्न असल राजनीतिक संस्कार, नागरिक सचेतना र सुशासन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा देखेको सपना साकार हुँदै संविधान कार्यान्वयनका चरणमा मुुलुक आइपुगेकोमा सन्तुष्ट रहेको बताएका छन । आगामी चुनावपछि देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने दाहालको विश्वास छ ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले मधेस केन्द्रीत दलहरुप्रति संकेत गर्दै संविधानको स्विकार्यता अब कतैपनि बाँकी नरहेको बताउँदै गर्वले छाति फुलेको बताएका छन ।
मधेसको धारको नेतृत्व आफूले गर्दै आएको दावी गर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार अरु मधेस केन्द्रीत दलहरु पनि चुनावमा सरिक भएर संविधान कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रतिनिधित्व गरेको धारमा आइपुगेको भन्दै प्रफल्लित भएका छन ।
तर अझै पनि मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान स्विकार्यता भन्दा पनि उपयोगिता मात्रै गरेको भन्नु र भारत नेपालको संविधानलाई खुलेर स्वागत नगरिनुले नेपालको संक्रमणकाल व्यवस्थापन भइहाल्छ भन्नेमा शंका कायमै रहने जानकारहरु बताउँछन ।
