विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि बनेको सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधार गरी दूरसञ्चार तथा सूचना एवं सञ्चार प्रविधिको विकासलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्योे।
राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९, दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४, दूरसञ्चार नीति २०५६, सूचना प्रविधि नीति २०५७, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४, विद्युतीय सरकार गुरु योजना २०६३, सूचना प्रविधि नीति २०६७ जारी गरियो। सोहीअनुरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग (विघटित), राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्›, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको स्थापना भएको थियो। यसैबाट नीति र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना पनि तयार भयो।
राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९ द्वारा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा ग्रहण गर्यो। सोही नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्न दूरसञ्चार नीति २०५६ ले केही मात्रामा अनुकूल वातावरण बनायो। सो नीतिमार्फत सन् २००४ देखि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुल्ला गरी पूर्ण प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएको सन्दर्भमा दूरसञ्चार नीति २०६० लागु गरिएको थियो। यसैबीच क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नेगरी दूरसञ्चारका माध्यमहरूको विकास तथा विस्तार प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा गराउने, सूचना सञ्चार प्रविधिको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारमा जोड दिइ समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा यस क्षेत्रलाई विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य लिइ सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९ जारी गरियो। नीति कार्यान्वयन गर्न दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ जारी गरियो। यही व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सहभागी बनाउन, दूरसञ्चार सेवा प्रवाहमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, दूरसञ्चार सेवा र यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्न, अनुमतिपत्र दिन, सेवाको महशुल दर स्वीकृत र नियमित गर्न, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्न, उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणलगायतका काम गर्न नियामक निकायको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भयो। कानुन समयमै संशोधन नहुँदा दूरसञ्चार नीति २०६० कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको कुरा पनि उठेको हो। हालसालै राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिको मस्यौदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सरसर्ती हेर्दा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा समयानुकूल नीतिगत व्यवस्था भएकै देखिन्छ।
सर्वसाधारण जनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज र उद्योग स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सूचना प्रविधि नीति २०५७ तर्जुमा गरिएको थियो। सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रियरूपमा प्रबर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको थियो, जुन पछि खारेज गरियो। सरकारी स्तरमा नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्› स्थापना भयो, जसले हाल मुख्यरूपमा सरकारी कार्यालयलाई इन्टरनेटको सञ्जालमा जोड्ने राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०५७ को सूचना प्रविधि नीतिलाई २०६७ सालको नीतिले विस्थापन गरेको छ। विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न २०६३ सालदेखि नै ऐन लागु भैसकेको छ। उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालयको स्थापना भैसकेको छ। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत हालसालै सूचना प्रविधि विभाग गठन गरिएको छ, जसको मुख्य काम सूचना प्रविधि नीतिको कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ।
प्रशारण क्षेत्रतर्फ पनि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कायम गरी रेडियो विशेषगरी एफएम प्रशारण, केबुल टिभी, डिस टिभीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना हुनगएको छ। यी तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दा तुलनात्मकरूपमा दूरसञ्चार तथा सूचना एवं सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई उल्लेेख्य नै मान्नु पर्ने हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले नोभेम्बर २०१४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आइसिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई मानक बनाउँदा नेपाल विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको औसत ९३.८४० भन्दा पनि कम विकसितमा परेको देखियो। नेपालको आइडिआई केवल २.३७ मात्रै छ। हामी कहाँ मार खायौँ त? प्रश्न गम्भीर छ। यसो हेर्दा त सरकारले नीति बनाएकै देखियो। कानुन पनि बनाइदिएकै देखियो। संस्थागत संरचनाहरू पनि स्थापना भएकै देखिन्छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता निकायहरूको सहयोग पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य नै देखिन्छ। तर पनि अपेक्षित विकास किन हुनसकेन? नीति र कानुन कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहन गएको हो कि? संस्थाहरूलेे तोकिएबमोजिम दायित्व निर्वाह गर्न नसकेका पो हुन् कि? सरकारको भूमिका कस्तो हुनु पर्थ्यो र कस्तो रहन गयो? यो क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन गयो त? लोकतन्त्रमा जनताले यी र यस्तै प्रश्नहरू गर्न सक्छन् र सरकार तथा सरकारद्वारा स्थापित संस्थाले यसको जपाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
विसं २०५२ देखि सुरू गरिएको सशस्त्र युद्धका बखत यो क्षेत्रमा पूर्वाधारको थप विस्तार हुन त सकेन नै, भएका पूर्वाधार पनि विद्रोहीको पहिलो निशानामा परे। कैयौँ संरचना ध्वस्त भए। सरकारलेे विभिन्न योजनामार्फत् तय गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि खास कार्ययोजना नै बन्न सकेन। सामान्यतः विनियोजित बजेट न्यून रह्यो भने कतिपय अवस्थामा त बजेट व्यवस्था नै भएन। कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेसमेत स्पष्टता रहेन। यो क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेछ। विभिन्न समयमा जारी गरिएका नीतिले तय गरेका उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने कार्यक्रम, गुरु योजना नै तयार हुनसकेनन्।
कुनै संस्थाले ठूलो काम गर्दा भ्रष्टाचार हुन गयो कि भनेर अनुसन्धान गर्ने निकाय, कानुनले तोकिएको कार्य नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेतर्फ सचेत भएको देखिएन। सरकारद्वारा गरिने मासिक, चौमासिक, वार्षिक समीक्षा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्परागत कर्मकाण्डभन्दा पृथक रहेको पाइएन। निजी क्षेत्र व्यावसायिक देखिएन। निजी क्षेत्रको लगानी पारदर्शी देखिएन। राजनीतिलेे सबैतिर असर गर्न थालेेको अनुभव भयो। अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका सर्त पालना गर्न गराउन कठिन भयो। धेरै लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समेत नीतिगत, कानुनी स्पष्टता कायम हुनसकेन। सरकार नै अस्थिर रहन गयो। प्रशासनिक नेतृत्व अस्थिर रह्यो। संस्थागत नेतृत्व पनि सोही बमोजिम अस्थिर रह्यो। सेवाग्राही जनता सदैव कमजोर बन्नपुगे। उपभोक्ता संरक्षणका जिम्मा लिनेहरू विभिन्न कारणले प्रभावकारी हुन सकेनन्। मूलतः राजनीति नै ठीक नभएको बहानामा यति धेरै सम्भावना र अवसर भएको र समग्र राष्ट्रको विकासको आधार बन्नसक्ने यो क्षेत्रले सही मार्ग पहिल्याउन सकेन।
अब अविलम्ब नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गरौँ। समग्र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई विचार गरी काम गरेमा सम्भावना प्रचुर छ। समयमै काम गर्ने परिपाटी विकास गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा अन्य राष्ट्रहरूलाई उछिन्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन।
निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९ द्वारा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा ग्रहण गर्यो। सोही नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्न दूरसञ्चार नीति २०५६ ले केही मात्रामा अनुकूल वातावरण बनायो। सो नीतिमार्फत सन् २००४ देखि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुल्ला गरी पूर्ण प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएको सन्दर्भमा दूरसञ्चार नीति २०६० लागु गरिएको थियो। यसैबीच क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नेगरी दूरसञ्चारका माध्यमहरूको विकास तथा विस्तार प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा गराउने, सूचना सञ्चार प्रविधिको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारमा जोड दिइ समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा यस क्षेत्रलाई विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य लिइ सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९ जारी गरियो। नीति कार्यान्वयन गर्न दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ जारी गरियो। यही व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सहभागी बनाउन, दूरसञ्चार सेवा प्रवाहमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, दूरसञ्चार सेवा र यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्न, अनुमतिपत्र दिन, सेवाको महशुल दर स्वीकृत र नियमित गर्न, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्न, उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणलगायतका काम गर्न नियामक निकायको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भयो। कानुन समयमै संशोधन नहुँदा दूरसञ्चार नीति २०६० कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको कुरा पनि उठेको हो। हालसालै राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिको मस्यौदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सरसर्ती हेर्दा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा समयानुकूल नीतिगत व्यवस्था भएकै देखिन्छ।
सर्वसाधारण जनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज र उद्योग स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सूचना प्रविधि नीति २०५७ तर्जुमा गरिएको थियो। सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रियरूपमा प्रबर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको थियो, जुन पछि खारेज गरियो। सरकारी स्तरमा नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्› स्थापना भयो, जसले हाल मुख्यरूपमा सरकारी कार्यालयलाई इन्टरनेटको सञ्जालमा जोड्ने राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०५७ को सूचना प्रविधि नीतिलाई २०६७ सालको नीतिले विस्थापन गरेको छ। विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न २०६३ सालदेखि नै ऐन लागु भैसकेको छ। उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालयको स्थापना भैसकेको छ। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत हालसालै सूचना प्रविधि विभाग गठन गरिएको छ, जसको मुख्य काम सूचना प्रविधि नीतिको कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ।
प्रशारण क्षेत्रतर्फ पनि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कायम गरी रेडियो विशेषगरी एफएम प्रशारण, केबुल टिभी, डिस टिभीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना हुनगएको छ। यी तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दा तुलनात्मकरूपमा दूरसञ्चार तथा सूचना एवं सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई उल्लेेख्य नै मान्नु पर्ने हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले नोभेम्बर २०१४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आइसिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई मानक बनाउँदा नेपाल विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको औसत ९३.८४० भन्दा पनि कम विकसितमा परेको देखियो। नेपालको आइडिआई केवल २.३७ मात्रै छ। हामी कहाँ मार खायौँ त? प्रश्न गम्भीर छ। यसो हेर्दा त सरकारले नीति बनाएकै देखियो। कानुन पनि बनाइदिएकै देखियो। संस्थागत संरचनाहरू पनि स्थापना भएकै देखिन्छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता निकायहरूको सहयोग पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य नै देखिन्छ। तर पनि अपेक्षित विकास किन हुनसकेन? नीति र कानुन कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहन गएको हो कि? संस्थाहरूलेे तोकिएबमोजिम दायित्व निर्वाह गर्न नसकेका पो हुन् कि? सरकारको भूमिका कस्तो हुनु पर्थ्यो र कस्तो रहन गयो? यो क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन गयो त? लोकतन्त्रमा जनताले यी र यस्तै प्रश्नहरू गर्न सक्छन् र सरकार तथा सरकारद्वारा स्थापित संस्थाले यसको जपाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
विसं २०५२ देखि सुरू गरिएको सशस्त्र युद्धका बखत यो क्षेत्रमा पूर्वाधारको थप विस्तार हुन त सकेन नै, भएका पूर्वाधार पनि विद्रोहीको पहिलो निशानामा परे। कैयौँ संरचना ध्वस्त भए। सरकारलेे विभिन्न योजनामार्फत् तय गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि खास कार्ययोजना नै बन्न सकेन। सामान्यतः विनियोजित बजेट न्यून रह्यो भने कतिपय अवस्थामा त बजेट व्यवस्था नै भएन। कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेसमेत स्पष्टता रहेन। यो क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेछ। विभिन्न समयमा जारी गरिएका नीतिले तय गरेका उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने कार्यक्रम, गुरु योजना नै तयार हुनसकेनन्।
कुनै संस्थाले ठूलो काम गर्दा भ्रष्टाचार हुन गयो कि भनेर अनुसन्धान गर्ने निकाय, कानुनले तोकिएको कार्य नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेतर्फ सचेत भएको देखिएन। सरकारद्वारा गरिने मासिक, चौमासिक, वार्षिक समीक्षा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्परागत कर्मकाण्डभन्दा पृथक रहेको पाइएन। निजी क्षेत्र व्यावसायिक देखिएन। निजी क्षेत्रको लगानी पारदर्शी देखिएन। राजनीतिलेे सबैतिर असर गर्न थालेेको अनुभव भयो। अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका सर्त पालना गर्न गराउन कठिन भयो। धेरै लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समेत नीतिगत, कानुनी स्पष्टता कायम हुनसकेन। सरकार नै अस्थिर रहन गयो। प्रशासनिक नेतृत्व अस्थिर रह्यो। संस्थागत नेतृत्व पनि सोही बमोजिम अस्थिर रह्यो। सेवाग्राही जनता सदैव कमजोर बन्नपुगे। उपभोक्ता संरक्षणका जिम्मा लिनेहरू विभिन्न कारणले प्रभावकारी हुन सकेनन्। मूलतः राजनीति नै ठीक नभएको बहानामा यति धेरै सम्भावना र अवसर भएको र समग्र राष्ट्रको विकासको आधार बन्नसक्ने यो क्षेत्रले सही मार्ग पहिल्याउन सकेन।
अब अविलम्ब नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गरौँ। समग्र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई विचार गरी काम गरेमा सम्भावना प्रचुर छ। समयमै काम गर्ने परिपाटी विकास गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा अन्य राष्ट्रहरूलाई उछिन्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन।
निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
(सामग्री स्रोत: www.nagariknews.com)
