@अर्जुन प्रधान
हेरिसबर्ग, पेन्सिल्भेनिया अप्रिल १६, २०२६
पेन्सिल्भेनियाको राजधानी हेरिसबर्गमा बिहीबार एक विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (ICE) द्वारा नेपालीभाषी भुटानी समुदायमाथि भइरहेको धरपकड र निर्वासनको कडा विरोध गरिएको छ। डाउफिन काउन्टी प्रशासन भवनमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र समुदायका अगुवाहरूले संघीय सरकारसँग यस विषयमा तत्काल हस्तक्षेप र संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।
गत शनिबार हेरिसबर्ग क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई जना भुटानी स्थायी निवासी (ग्रिन कार्डबाहक) लाई आईसीईले अचानक हिरासतमा लिएको थियो। ती व्यक्तिहरूले वर्षौँ पहिले कुनै कानुनी अपराधमा सजाय काटिसकेका र हाल सामान्य जीवन बिताइरहेका थिए। उनीहरूलाई सोही पुरानो मुद्दाको आधारमा फेरि पक्राउ गरी निर्वासन (Deportation) को प्रक्रिया अघि बढाइएपछि समुदायमा सन्त्रास फैलिएको छ।
डाउफिन काउन्टीका कमिश्नर अध्यक्ष जस्टिन डगलसले भने, “यी व्यक्तिहरू नागरिकता प्राप्तिको सही प्रक्रियामा थिए। उनीहरूलाई पुरानै सजायका लागि पुनः दण्डित गरिनु र परिवारबाट अलग गराउनु न्यायसंगत छैन।”
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको परिवार अहिले ठूलो संकटमा छ। भुटानी कम्युनिटी अफ सेन्ट्रल पीएका बोर्ड अध्यक्ष तथा अधिवक्ता युवराज कोइरालाका अनुसार:
एकजना पक्राउ परेका व्यक्ति आफ्ना तीन नाबालिग सन्तान (सबैभन्दा जेठो १० वर्ष) का एक मात्र सहारा र घरको मुख्य आयआर्जन गर्ने व्यक्ति थिए।
अर्का व्यक्तिले आफ्ना बिरामी काकाको रेखदेख गरिरहेका थिए, जो अहिले सहाराविहीन बनेका छन्।
अध्यक्ष कोइरालाले भने, “सजाय पूरा भएको महिनौँ वा वर्षौँपछि उही अपराधका लागि फेरि कडा सजाय स्वरूप निर्वासनमा पठाउनु अमानवीय छ।”
त्यसैगरि, डिपोटेसनमा परेका भूटानी समुदयको न्यायिक हक-अधिकार सम्बन्धि सहयोग गर्दै आएको एशियन रिफ्युजीज युनाइटेड (ARU) का सह-कार्यकारी निर्देशक रोबिन गुरुङले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मार्च २०२६ देखि हालसम्म पेन्सिल्भेनिया, ओहायो र टेक्सासबाट कम्तीमा ६० जना भुटानीहरूलाई थुनामा लिइएको र २७ जनालाई निर्वासित गरिसकिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार निर्वासनको प्रक्रिया अत्यन्तै त्रसितपूर्ण छ:
१. अपरिचित भूमिमा निर्वासन: निर्वासितमध्ये कतिपय नेपालका शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका थिए र उनीहरूले कहिल्यै भुटान देखेका छैनन्।
२. लापत्ताको स्थिति: भुटान पुर्याइएकाहरूलाई त्यहाँको सरकारले बिना कुनै परिचयपत्र वा स्रोत-साधन भारतीय सिमानामा धकेलिदिने गरेको छ। हाल धेरै निर्वासितहरू परिवारको सम्पर्क बाहिर छन्।
३. कागजी अभाव: भुटान वा अमेरिकाले ती व्यक्तिहरूलाई कुनै आधिकारिक यात्रा अनुमति वा परिचयपत्र नदिई पठाउने गरेको पाइएको छ।
यस घटनाप्रति राज्य सिनेटर पट्टी किम र प्रतिनिधि डेभ म्याडसेनले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिनेटर किमले भनिन्, “यी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको परिवारकहाँ फर्काउन मेरो सामर्थ्यभित्र सबै कुरा गर्न म प्रतिबद्ध छु।” उनका कर्मचारीले अमेरिकी सिनेटर जोन फेटरम्यान र डेभ म्याक्कोर्मिकका कार्यालयसँग थप सहयोगका लागि सम्पर्क गरेका छन्।
कमिश्नर डगलसले डाउफिन काउन्टीमा एउटा नयाँ नीति प्रस्ताव गरेका छन्। जसअनुसार, न्यायिक वारेन्ट (Judicial Warrant) बिना कुनै पनि कैदीलाई आईसीईको हिरासतमा हस्तान्तरण गरिने छैन। यस प्रस्तावमाथि अप्रिल २२मा हुने जेल बोर्डको बैठकमा मतदान हुनेछ। उनले समुदायलाई उक्त बैठकमा उपस्थित भई दबाब दिन आग्रह गरेका छन्।
सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट लखेटिएका र नेपालका शिविरमा करिब दुई दशक बिताएपछि अमेरिका पुनर्स्थापित भएका नेपाली भाषी भूटानी समुदायका करिब ४०,००० सदस्यहरू हाल सेन्ट्रल पेन्सिल्भेनियामा बस्छन्। ट्रम्प प्रशासनको समयमा भुटानले निर्वासितहरूलाई स्वीकार गर्ने सहमति गरेपछि यो धरपकड सुरु भएको हो।
मार्च महिनादेखि अहिलेसम्म आईसीईले पेन्सिल्भेनिया, ओहायो, टेक्सास लगायत विभिन्न राज्यमा कम्तीमा ६० जना भुटानी अमेरिकीलाई थुनामा लिइसकेको छ र कम्तीमा २७ जनालाई निर्वासित गरिसकेको छ, जसमध्ये अधिकांश हाल लापता छन् र परिवारले सम्पर्क गर्न सकेको छैन। पहिलो निर्वासन मार्च २६ मा भएको थियो, त्यसपछि मार्च २८ र अप्रिल १० मा थप उडानहरू भए। अप्रिल ७ देखि १४ सम्म थप ६ जनालाई भुटान पठाइएको आईसीईले पुष्टि गरेको छ।
निर्वासितहरूमध्ये कम्तीमा दुई जना नेपालको शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका थिए — उनीहरू कहिल्यै भुटानमा पाइला टेकेका थिएनन्। भुटान वा अमेरिकाले ती व्यक्तिहरूलाई कुनै परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छैन। पहिलो समूहका ४ जनालाई नेपालमा पुगेपछि आप्रवासन अधिकारीहरूले पक्राउ गरे भने बाँकी लुकेर बसिरहेका छन्।
हाल एशियन ल कोकस र एआरयूले सूचनाको हक (FOIA) प्रयोग गर्दै आईसीई र विदेश मन्त्रालयसँग यस्तो नीतिको स्पष्टीकरण माग गरेको जानकारी छ ।
