अमेरिकाको मिनेसोटा राज्य फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा परेको छ। कारण कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन, न त राजनीतिक चुनाव। जनवरी ७ मा आप्रवासन सुरक्षा निकाय (ICE) का एक एजेन्टको गोलीबाट रेनी निकोल गुड नामकी महिलाको मृत्यु हो।
रेनी गुड तीन सन्तानकी आमा थिइन्। उनी कवि थिइन् र मिनेसोटामा नयाँ बसोबास गर्न थालेकी थिइन्। घटनाको भिडियो हेर्दा अवस्था केही सेकेन्डमै नियन्त्रणबाहिर गएको देखिन्छ। गुड आफ्नो गाडी चलाउँदै ICE एजेन्टहरूको समूह नजिक पुग्छिन्। त्यही क्षण एक एजेन्टले गोली चलाउँछ, र गुडको मृत्यु हुन्छ।
यस घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण दुई फरक धारमा बाँडिएको छ।
एक पक्ष भन्छ
गुडले संघीय कानून कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइन्। गाडी एउटा हतियारजस्तै बन्न सक्छ। एजेन्टले आफू तत्काल जोखिममा परेको महसुस गर्यो। त्यसैले गोली चलाउनु कानुनी रूपमा जायज हुन सक्छ।
अर्को पक्ष भन्छ
कुनै पनि अवस्थामा गाडीमा बसेकी निहत्थी महिलामाथि गोली चलाउनु राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग हो। कानून लागू गर्ने नाममा मानवीय विवेक हराउनु हुँदैन।
यी दुई तर्कबीच सत्य कतै बीचमै अड्किएको देखिन्छ।
यो घटनाले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ? कानून लागू गर्दा कति शक्ति प्रयोग गर्न मिल्छ? र त्यो शक्ति कसले, कसरी जाँच्ने?
सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने, यो मृत्यु टार्न सकिन्थ्यो। यदि गुडले हस्तक्षेप नगरेकी भए। यदि एजेन्टले थप संयम देखाएको भए। दुबै पक्षको एउटा निर्णयले एउटा जीवन समाप्त भयो।
तर घटनापछि आएको राजनीतिक प्रतिक्रिया झन् चिन्ताजनक देखिन्छ। राष्ट्रपति देखि राज्यका नेतासम्मले अनुसन्धान पूरा नहुँदै कडा र भावनात्मक अभिव्यक्ति दिए। कतिले एजेन्टलाई “लापरवाह” भने, कतिले मृतकलाई अपराधीझैँ प्रस्तुत गरे। यस्तो बयानबाजीले न्यायको बाटो सजिलो बनाउँदैन, उल्टै समाजलाई झन् ध्रुवीकरण गर्छ।
मिनेसोटा पहिले नै जर्ज फ्लोइड घटनापछिको पीडा बोकिरहेको राज्य हो। यस्तो अवस्थामा नेताहरूको जिम्मेवारी आगो निभाउने हो, आगोमा घिउ हाल्ने होइन। जब जनतालाई “शरीर अड्काएर रोक” जस्ता उत्तेजक सन्देश दिइन्छ, त्यसको परिणाम कसले भोग्छ? अन्ततः सामान्य नागरिकले।
यो पनि सत्य हो— ICE एजेन्टहरू ‘रोग एजेन्ट’ होइनन्। उनीहरू लागू भइरहेको संघीय आप्रवासन कानून कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। तर यो पनि उत्तिकै सत्य हो— कानून कार्यान्वयन मानव जीवनभन्दा माथि हुन सक्दैन।
यो घटना अमेरिका जस्तो बलियो लोकतन्त्रका लागि चेतावनी हो। जब राज्य शक्ति डर र राजनीति दुवैबाट चल्न थाल्छ, तब न्याय कमजोर हुन्छ।
नेपालजस्ता देशका लागि यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ अझ गहिरो छ। यहाँ पनि “कानून पालन” र “मानव अधिकार” बीच सन्तुलन कमजोर छ। सुरक्षाको नाममा अति शक्ति प्रयोग, अनि त्यसको निष्पक्ष छानबिन नहुनु हामीका लागि नयाँ कुरा होइन।
मिनेसोटाको घटना सम्झाउँछ—
कानून बलियो हुनुपर्छ, तर विवेकविहीन होइन।
सुरक्षा आवश्यक छ, तर मानवीय मूल्यको मूल्यमा होइन।
र राज्य शक्ति प्रयोग हुँदा प्रश्न सोध्न पाइने वातावरण हुनु नै लोकतन्त्र हो।
रेनी गुड न नायक थिइन्, न अपराधीको प्रतीक। उनी एउटा मान्छे थिइन्— जसको मृत्युले समाजलाई एउटा कठिन प्रश्न छोडेर गएको छ।
त्यो प्रश्न आज मिनेसोटाको मात्र होइन, हामी सबैको हो।
राज्य शक्तिको प्रयोग
घटनाले देखाउँछ कि राज्य सुरक्षा निकायहरुले कत्तिको शक्तिशाली भूमिका खेल्छन्। अमेरिकी संघीय अधिकारीहरूले गुडको हत्यालाई आत्मरक्षाको नाममा औंल्याएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका समर्थकहरूले गुड लाई ‘घरेलु आतंकवादी’ भनेर चित्रण गर्न खोजेका थिए, जुन प्रजातन्त्रमा असहज कारबाही हो । यस्तो दाबीले जनतामा ठूलो डर फैलाउन सक्छ। यदि एउटा सामान्य नागरिकमाथि ‘आतङ्ककारी’ भन्ने आरोप लागेर पनि राज्यले कारबाही गर्न सक्छ भने अरू कोही साँच्चिकै सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने हो र?
डर र जवाफदेहिता
यस घटनाले नागरिकमा राज्यप्रति शंका र डर बढाएको छ। संघीय जांच निकायले प्रारम्भमा राज्य अनुसन्धान निकायलाई घटना स्थलको प्रमाण र साक्षीहरूसम्म पहुँच नदिएको जनाएको छ । अमेरिकी न्याय विभागले अनुसन्धानको जिम्मेवारी मात्र संघीय निकायलाई दिएका कारण मिनेसोटाली राज्य अनुसन्धान एजेन्सीले आफ्नो पहुँच गुमाएको छ । यसले पारदर्शिताको कमी र जवाफदेहिताको अभाव झल्काउँछ। त्यसैबीच स्थानीय अभियोजकहरूले भने स्वतन्त्र रूपमा दृश्यवस्तु र साक्षीहरू संकलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले देखाउँछ कि दोषीलाई कानुनी रूपमा कारबाहीका लागि सबै प्रमाणहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ।
लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र न्यायको महत्व
लोकतान्त्रिक व्यवस्था तब मात्रै स्वस्थ रहन्छ जब प्रत्येक घटना पारदर्शी रूपमा छानबिन हुन्छ र न्याय सबैका लागि समान रूपमा सुनिश्चित हुन्छ। मिनियापोलिसका मेयर जेबी फ्रेले भन्नुभयो, “अब सत्य लुकाउने होइन, कानुनको पालन गर्ने समय हो” । जब सरकारका बयानलाई फेरबदल गरिन्छ र निर्णय पूर्वनिश्चित ढंगले अघि बढाइन्छ, जनतामा विश्वास टुट्छ। शक्तिमानहरु पनि कानुनमाथि हुने हैन भन्ने अनुभूति गर्न थाल्छन्। त्यसैले घटनाबारे सबै तथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, ताकि न्यायको मोल हराउन नपरोस्।
नेपालका लागि सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालजस्ता साना लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले यस्तो घट्नाबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। सिक्नुपर्ने केहि मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
• निर्णय पारदर्शी बनाउने: सुरक्षा निकायका अभियोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कानूनी कारबाहीका लागि अघि बढाउनुपर्छ।
• शक्तिको मर्यादा कायम गर्ने: सरकारले समेत कानुनको दायरा भित्र रहनुपर्छ। प्रहरी–सेनालाई समेत अवैध शक्ति प्रयोग नगर्न कडाइका साथ सचेत गरिनुपर्छ।
• नागरिक अधिकार र आन्दोलनको रक्षा: सार्वजनिक विरोध–प्रदर्शन र आलोचनालाई दबाउने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन। सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली चलाउँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
• निष्पक्ष न्याय र जवाफदेहिता: नेपालमा २०२५ को जनयुवा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा धेरै सर्वसाधारण मृत्यु भएका थिए र मानवअधिकार समूहले दोषीलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्न जोड दिएका थिए । यसले देखाउँछ कि निष्पक्ष अन्वेषण र दण्डबिना न्याय सम्भव हुँदैन।
लेखक: अर्जुन प्रधान
स्रोत: घटनाको विवरण र विश्लेषणका लागि थॉमसन रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार तथा मानवअधिकार रिपोर्टहरू प्रयोग गरिएको छ ।
