‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ ले छानबिन तथा सम्पूर्ण राजबन्दीहरूको रिहाइको माग गरेको छ ।
अर्जुन प्रधान
द हेग – भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि गठित ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ (Global Campaign for the Release of Political Prisoners in Bhutan – जीसीआरपीपीबी) ले भुटानका विभिन्न जेलमा रहेका ३१ राजनीतिक बन्दीमध्ये एक शा बहादुर गुरुङको रहस्यमय मृत्युले आफूहरू गहिरो स्तब्ध र अत्यन्त दुःखी भएको जनाएको छ। ६५ वर्षीय गुरुङको १५ डिसेम्बर २०२५ मा थिम्पुस्थित चामगाङ केन्द्रीय कारागारको आफ्नै कोठामा मृत्यु भएको हो। उनको मृत्युको परिस्थितिले हिरासतमा लापरवाही, दीर्घकालीन दुरुपयोग तथा राज्यको जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको अभियानले जनाएको छ।
भुटानको चिराङ क्षेत्रका स्थायी वासिन्दा शा बहादुर गुरुङ सन् १९९० मा रोयल भुटान आर्मीमा कार्यरत रहँदा पक्राउ परेका थिए। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म उनी मुख्यतः वाङ्दी फोड्राङ जिल्लास्थित राबुना कारागारमा थुनिएका थिए, जुन कारागार कठोर, अमानवीय तथा अपारदर्शी हिरासत अवस्थाका लागि कुख्यात मानिन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशमा बसोबास गरिरहेका गुरुङका आफन्त तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार उनले कारावास अवधिभर गम्भीर शारीरिक र मानसिक यातना सहनु परेको थियो। सुरक्षा निकायका कर्मचारीद्वारा उनलाई पटकपटक कुटपिट, अपमान, एकान्त कारावास तथा अन्य अमानवीय व्यवहार गरिएको आरोप छ। उनका आफन्तका अनुसार उनलाई ‘ (तिम्रो विरुद्ध) मृत्युदण्डको आदेश जारी भइसकेको छ तर तत्काल मार्नुको सट्टा हिरासतमा क्रमशः यातना दिँदै मारिनेछ’ भन्ने कुरा समेत सुनाइएको थियो। दशकौँ लामो दुर्व्यवहार र समयमै उपचार नपाउंदा उनको स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर बनेको र अन्ततः त्यसैको परिणामस्वरूप उनको मृत्यु भयो भन्ने परिवारजनको विश्वास छ।
स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रूपमा बिग्रँदै गएपछि डिसेम्बर २०२५ को सुरुआतमा उनलाई राबुना कारागारबाट चामगाङ केन्द्रीय कारागारमा सारिएको थियो। उनी १० डिसेम्बर २०२५ देखि त्यहीँ थुनामा थिए। स्थानान्तरणका क्रममा पनि उनलाई आवश्यक चिकित्सकीय उपचार र निगरानी नदिइएको आरोप छ।
आफन्त तथा अन्य विवरणअनुसार, १४ डिसेम्बर २०२५ को साँझ गुरुङले सामान्य रूपमा खाना खाएर सुत्न गएका थिए र कुनै अस्वाभाविक लक्षण देखिएको थिएन। तर १५ डिसेम्बर २०२५ को बिहान उनलाई कोठाभित्र बेहोस अवस्थामा झन्डै निर्जीव जस्तै देखिने गरी फेला पारिएको थियो।
तत्काल ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई जानकारी गराइए पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले समयमै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइएको छ। उनलाई नजिकैको स्वास्थ्य चौकी पुर्याउँदासम्म उनको मृत्यु भइसकेको बताइन्छ। त्यसपछि उनलाई थिम्पुस्थित अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो, जसबाट स्थानान्तरणका क्रममा उनी जीवित थिए भन्ने देखाउने प्रयास गरिएको परिवारजनको दाबी छ, जबकि उनलाई कारागारबाट बाहिर लैजानुअघि नै मृत्यु भइसकेको बताइएको छ ।
गुरुङको मृत्यु १७ डिसेम्बर २०२५ मा मनाइने भुटानको ११८औँ राष्ट्रिय दिवसभन्दा ठीक दुई दिनअघि भएको हो। उक्त अवसरमा राजकीय आममाफीमार्फत राजनीतिक बन्दीहरू रिहा हुने आशा परिवारजन, समर्थक तथा विश्वभरका मानवअधिकारकर्मीहरूले गरेका थिए। तर त्यसको सट्टा सबैभन्दा लामो समयदेखि थुनामा रहेका एक राजनीतिक बन्दीको मृत्युले गहिरो शोक, आक्रोश र चिन्ता फैलिएको छ। यो घटना राज्यको हिरासतमा रहँदा दशकौँसम्म सहनुपरेको दुरुपयोग र उपेक्षाको चरम परिणति भएको आफन्तहरूको भनाइ छ।
ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटानले शान्तिप्रिय र न्यायप्रेमी भुटानी नागरिक शा बहादुर गुरुङप्रति गरिएको व्यवहार र उनको रहस्यमय मृत्युको कडा निन्दा गरेको छ। यस घटनाले भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूमाथि भइरहेको व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र यो ‘ग्रस नेशनल ह्यापिनेस’, करुणा र सचेतनाजस्ता सिद्धान्तका आधारमा निर्माण गरिएको भुटानको अन्तरराष्ट्रिय छविभन्दा पूर्णतः विपरीत छ।
संस्थाले भुटान सरकारलाई गुरुङको मृत्युबारे तत्काल गहन, पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, स्वतन्त्र बाह्य छानबिन समिति गठन गर्न, त्यसका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न, र अपूरणीय क्षतिका लागि उनका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ।
संस्थाले स्वर्गीय शा बहादुर गुरुङलाई भुटानमा मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा जीवन अर्पण गर्ने भुटानी शहीदका रूपमा औपचारिक मान्यता दिन पनि माग गरेको छ। उनका परिवारलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न, आवश्यक सामाजिक, कानुनी तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, र उनको पीडा तथा बलिदानको कदरस्वरूप उचित मान्यता र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरिएको छ।
अन्त्यमा, संस्थाले भुटानमा हाल रहेका सबै राजनीतिक बन्दीहरूको बिना सर्त तत्काल रिहाइको माग दोहोर्याउँदै अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार संस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई स्थिति नजिकबाट निगरानी गर्न र मानवअधिकार तथा न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आह्वान गरेको छ।
