अर्जुन प्रधान
प्रवासी भुटानी मानव अधिकार संस्था भुटान वाचले हालै सार्वजनिक गरेको ‘भुटान मानव अधिकार प्रतिवेदन २०२५’ले भुटानभित्रै व्यापक राजनीतिक दमन, जातीय बहिष्कार, प्रेस स्वतन्त्रताको ह्रास र प्रजातान्त्रिक विचलनको गम्भीर तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनले भुटानमा शान्ति र स्थायित्वको नाममा जनविरोधी शासन प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएको छ। भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीका अनुसार, प्रतिवेदन विभिन्न पीडितको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेज तथा फिल्ड प्रतिवेदनमा आधारित छ। यसले थुप्रै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार अहिले पनि भुटानका विभिन्न जेलहरूमा ३५ जना राजनीतिक बन्दी थुनामा रहेका छन्, जसमा केही त तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कैदमा छन्। ती बन्दीहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइ बिना कठोर सजाय सुनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्किङ ग्रुप अन आर्बिट्ररी डिटेन्सन (WGAD)ले यसलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै तुरुन्त रिहाइको माग गरिसकेको छ।
सन् २०२३ र २०२४ मा जेलमुक्त गरिएका रामबहादुर राई र मधुकर मोंगरलाई भने आफ्नै देश फर्कन नदिई जबर्जस्ती नेपाल पठाइएको थियो। यस्तो निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको गम्भीर उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, भुटानी मानव अधिकार अभियन्ता लोकनाथ आचार्य र बमबहादुर तिवारी अझै बेपत्ता छन्। सरकारले उनीहरूको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नदिएको र मौन रहेको भुटान वाचको आरोप छ।
भुटानको जेल प्रणालीमा पनि कुनै स्वतन्त्र निरीक्षण हुन दिइएको छैन। कैदीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका अनुगमनकर्तालाई सकारात्मक कुरा मात्र भन्न दबाब दिइएको जनाइएको छ। भुटानमा स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको समेत अभाव रहेको छ।
सन् २०२५ मा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा भुटान १५२औं स्थानमा झरेको छ। यसमा आपराधिक मानहानी कानुन, सम्पादकीय हस्तक्षेप र मिडिया काउन्सिलको विघटनले भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१९९० दशकदेखि जारी जातीय भेदभावले भुटानमै रहेका हजारौं नेपाली मूलका ल्होत्साम्पाहरू अझै पनि नागरिकता, जमिन स्वामित्व, मतदान, शिक्षा र सरकारी सेवाबाट वञ्चित छन्।
हालसम्म ९० हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्। तर अझै ७ हजारजना पूर्वी नेपालका क्याम्पहरूमा अलपत्र छन्। भुटानले तेस्रो पक्ष वार्ता अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासलाई पनि कमजोर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी) परियोजना पूर्व ल्होत्साम्पा परिवारहरूको जबर्जस्ती कब्जा गरिएको जमिनमा निर्माण भइरहेको उल्लेख छ। न त सार्वजनिक परामर्श गरियो न कुनै मुआब्जा नै दिइयो। यस्तो कार्यले इतिहासको अन्यायलाई दोहोर्याएको प्रतिवेदनको भनाइ छ।
भुटान सरकारले सन् २०२४ को युनिभर्सल पिरिअडिक रिभ्यु (UPR)मा गरिएका २०३ मध्ये ६८ सिफारिस अस्वीकार गरेको छ। यसमा राजनीतिक बन्दीको रिहाइ, स्वतन्त्र जेल निरीक्षण, प्रेस स्वतन्त्रता पुनःस्थापना र ल्होत्साम्पा समुदायलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी सिफारिसहरू पनि थिए। यसले भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वप्रति उदासीनता झल्काउने भुटान वाचले बताएको छ।
भुटान वाचले भुटान सरकारलाई निम्न कदमहरू तत्काल चाल्न आग्रह गरेको छ:
• सबै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ
• बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्थाको खुलासा
• शरणार्थीहरूको पुनःस्थापन
• स्वतन्त्र जेल निरीक्षण अनुमति
• जबर्जस्ती निष्कासन अन्त्य
• ल्होत्साम्पालाई नागरिकता प्रदान
• गेलेफु परियोजना स्थगन र जमिन दाबीको अनुसन्धान
• प्रेस स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना
• अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको अनुमोदन
• विदेशमा रहेका भुटानीहरूलाई परिवार भेट्न अनुमति दिनु।
भुटान वाच एक स्वतन्त्र गैरसरकारी मानव अधिकार संस्था हो, जसले भुटानभित्र भइरहेका मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान र सार्वजनिकिकरणमा सक्रियता देखाउँदै आएको छ। यसको वार्षिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघ, सरकारहरू र नागरिक समाज संस्थाहरूले नीतिनिर्माणमा उपयोग गर्दै आएका छन्।
